दुई नम्बर प्रदेशमा उदयपुर मिसाउँदा के हुन्छ ? भीम रावल भन्छन्– म बोल्दिनँ

१६ मंसिर, काठमाडौं । तराईका जिल्लाहरुलाई पहाडबाट अलग गरेर बेग्लै प्रदेश बनाउँदा देश टुक्रिने तर्क एमालेका नेताहरुले गरिरहेका छन् । सुदुरपश्चिमका वासिन्दा रहेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल यतिबेला लुम्बिनीको सवालमा पहाड–तराई टुक्र्याउन नहुने आवाज व्यक्त गरिरहेका छन् ।

एमालेमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, पहाड र मधेसलाई अलग गरेर प्रदेश बनाउनुहुँदैन भन्ने हो भने एमाले नेताहरुले दुई नम्बर प्रदेशमा किन मधेसलाई पहाडबाट अलग गरेका हुन् ? एमाले नेताहरु दुईनम्बर प्रदेशमाचाँहि किन राष्ट्रघात देख्दैनन् ?

लुम्बिनी र राप्तिका तराई टुक्रिने दाबी गर्ने एमाले नेताहरुले दुई नम्बर प्रदेशचाँहि किन टुक्रिने डर देख्दैनन् र त्यसमा सिन्धुली, उदयपुर लगायतको पहाड मिसाउनुपर्छ भनेर बोल्दैनन् ?

यसको जवाफ खोज्न हामीले एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई टेलिफोन गरेर सोध्यौं– ‘कामरेड दुई नम्बर प्रदेशमा तराई मधेसमात्रै छ, यसमा उदयपुर, सिन्धुली मिसाउनुपर्छ कि पर्दैन ? दुई नम्बर प्रदेशमा पहाड पनि मिसाउनुपर्छ भनेर बहस चलाउँदा के हुन्छ ? तपाईको विचारमा २ नम्बर प्रदेशमा उदयपुर, सिन्धुलीलगायत कुन कुन जिल्ला मिसाउनुपर्ला ?’

यो प्रश्नमा एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने– ‘यस्तो गम्भीर विषयमा मैले सोचेर बोल्नुपर्छ । तपाईलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाई यसबारे उदयपुर सिन्धुलीतिरका मानीनयहरुलाई सोध्नुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ क्या ।’

हामीले फेरि सोध्यौं– ‘यसबारेमा तपाईको कोट गर्ने भनाइ चाहिँ के हो ?’

रावलले जवाफमा भने– ‘मैले बोलेपछि त लागू गर्ने किसिमले बोल्नुपर्‍यो नि, त्यत्तिकै बोल्ने तर लागू नहुने गरेर त हुँदैन नि । त्यसैले त्यहीँ सांसदहरुलाई सोध्नुहोस् माथिका केहीलाई सोध्नुहोस् र तलका पनि केहीलाई सोध्नुहोस् ।

प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्– दुई नम्बर प्रदेशको पुनरावलोकन हुनुपर्छ

पार्टी उपाध्यक्ष रावलले मधेस प्रदेशमा पहाड मिसाउनेबारे जिब्रो चपाए पनि पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले चाँहि यो प्रदेशको निर्माण त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै यसको समेत पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए ।

तर, एमालेको अहिलेको जोड प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर नभई संविधान कार्यान्वयनतर्फ रहेको ज्ञवालीले बताए । भोलि संविधानको सुरक्षा सुनिश्चित भइसकेपछि समग्र सीमांकनबारे पुनरावलोकन गर्दादेखि दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको ज्ञवाली बताउँछन् ।

दुई नम्बर प्रदेशबारे ज्ञवालीसँग गरिएको छोटो सम्वादः

लुम्बिनीमा पहाड र तराईलाई अलग गरिँदा राष्ट्रघात देख्ने, दुईनम्बर प्रदेशमा चाँहि पहाडलाई मिसाउनुपर्छ भन्न नसक्ने, यो त एमालेको दोहोरो मापदण्ड भएन र ?

यो दोहोरो मापदण्ड त हुँदै होइन ।

उसोभए एमालेको नजरमा  दुई नम्बरमा पहाड र तराई अलग गरेको ठीक छ त ?

विकासको दृष्टिले, अन्तरसमुदाय एकताको दृष्टिले २ नम्बर प्रदेश त्रुटीपूर्ण नै हो । कमसेकम त्यहाँ मधेसी समुदायको बाहुल्य रहने गरी अर्को समुदायको पनि प्रभावशाली उपस्थिति भएको भए समुदाय समुदायवीचको एकतालाई पनि बल पुग्ने थियो । अहिले जसरी प्रदेश बनेको छ, यसबाट अर्को समुदाय असाध्यै असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था छ । उपेन्द्र यादवकै शब्द सापट लिएर भन्दा जनकपुरको भेटीले मात्रै प्रदेश चल्दैन भन्नुभएको छ ।

त्यसो हुनाले यदि समग्र प्रदेशहरुको सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशमा पनि पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । यद्यपि यो विषयलाई हामीले अहिल्यै अगाडि बढाएका छैनौं । तर, प्रदेशहरुलाई साँच्चै नै चलाउने हो भने दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।

अहिलेकै संशोधन प्रस्तावमा दुई नम्बर प्रदेशका लागि पनि अर्को संशोधन हाले के हुन्छ ?

अहिले त हामीले सीमांकन चलाउन आवश्यक छैन भनेका छौं । भोलि संविधानको कार्यान्वयन भएर संविधानको सुरक्षा सनिश्चित भएपछि त्यसबेला समग्र सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशको पनि गर्नुपर्छ । अहिले हामीले यो संशोधन र हेरफेर आवश्यक छैन, पहिले संविधानको कार्यान्वयन गरौं भनेका छौं ।

भोलि २ नम्बर प्रदेशको पुनरावलोकन गर्दा त्यसमा के गर्ने ? सिन्धुली, उदयपुर लगायतका जिल्लालाई पनि मधेस प्रदेशमा मिसाउने ?

यसमा अलिकति सोच्नुपर्ला । तर, सिद्धान्त के बनाउनुपर्छ भने एउटामात्रै समुदायको बहुमत हुने र अर्को समुदाय असाध्यै अल्पमतमा जाँदाखेरि त्यसले असुरक्षित महसुस गराउँछ । र  यसले समुदायवीचको अन्तरघुलनमा असर गर्न सक्छ । समुदायवीचको सहअस्थित्व र सहकार्य असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, दुई नम्बर प्रदेशको संरचनाले सहअस्थित्वलाई टेवा पुर्‍याउने खालको छैन ।

मधेस प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिसाउँदा के हुन्छ ?

त्यसो गर्दा त्यहाँका जनताको चाहनालाई हेर्नुपर्छ । झापा मोरङ सुनसरीलाई दुई नम्बरमा मिसाउने कुरा उपेन्द्र यादवजीबाहेक त्यहाँका जनताले कुनै समुदायको कुरा छैन ।

म दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी समुदायलाई अल्पमतमा पार्नुपर्छ पनि म भन्दिँन । उनीहरुको बहुमत नै सुरक्षित होस्, तर समुदायवीच ब्यालेन्स मिलाएरमात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।

मधेसको सीमांकन पुनरावलोकन गर्दा राप्ती–लुम्बिनीमा चाँहि त्यो पुनरावलोकनको खाँचो छैन त ?

तथाकथित पहिचानका पक्षधरहरुले थाहा पाउनुपर्ने हो, त्यहाँ पहिलो समुदायका रुपमा मगरहरु छन् । त्यसपछाडि थारु समुदाय छन् । थारुहरुको एउटै गुनासो हाम्रो क्लष्टर टुट्यो भन्ने छ । कैलालीको थारु बाहुल्य टुट्यो भन्ने छ । पहाडका जिल्लाहरुबारे थारुहरुमा कुनै गुनासो छैन, कैलालीसँगको निरन्तरता टुट्यो भन्ने छ ।

तर, त्यहाँ थारुको माग त सम्वोधन भएको थिएन नि, होइन र ?

हामी के निश्कर्षमा पुग्यौं भने ७ प्रदेश बनाउँदा क्लष्टहरुलाई यथासम्भव स्वीकार गरिएको छ । एउटा जातिको एउटामात्रै क्लष्टर सम्भव नभएपछि एक अर्काको क्लष्टर जोडिएको हो ।

अहिले थारुको गुनासो हो भने पनि गुल्मी मिसियो भन्ने होइन, कैलालीसँग सम्बन्ध टुट्यो भन्ने हो । अहिले जसरी संशोधन ल्याइएको छ, यो त बकवासको पनि एउटा हद हुन्छ नि ।

तर, थारुलाई चित्त बुझाउनु त पर्छ होला नि ? कैलाली थरुहटतिर मिलाउन नदिने त तपाईहरु नै होइन र ? तपाईहरुकै कारणले गर्दा पनि थारुले अधिकार नपाएको होइन ?

कसरी ?

जस्तो भीम रावलजीले विगतदेखि नै कैलालीलाई सुदुरपश्चिमबाट टुक्र्याउन पाइन्न भन्दै आइरहनुभएको छ….

हैन, हाम्रा एमालेका नेताहरु त्यति ठूलो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको रहेछ भने त त्यो धेरै राम्रो कुरा हो । तर, सुदुरपश्चिमलाई अखण्ड राखिनुपर्छ भनेर त्यत्रो ठूलो आन्दोलन चल्यो । त्यसलाई थारुले पनि स्वीकार गरे ।

यसमा थारुहरुको गुनासो नै हो भने पनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई नचलाउने भनेर शेरबहादुरजीले पनि भर्खरै भनेको सुनियो । कैलालीको थारु बाहुल्य क्षेत्रको कुरा गर्दा उहाँले कहाँ हुन्छ, भनेको सुनियो, आफ्नो कन्सर्न चाँहि नछुने, अनि विवादै नभएको ठाउँमा ल्याएर आगो झोस्ने काम गरियो ।