२४ मंसिर,काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबल हुनै नदिने अडानमा रहेको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले विपक्षी मोर्चाको दायरा फराकिलो बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।
संशोधन विधेयक कुनै हालतमा पेश हुन नदिने र जबर्जस्ति गरिए भिड्ने तयारीमा रहेको एमालेले विधेयकको विपक्षमा प्रष्ट रुपमै एक तिहाई सांसदको शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
को-को छन् एमालेसँग ?
एमालेको मोर्चामा नेकपा माले, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र मधेस समता पार्टी शुरुदेखि नै छन् । पछिल्लो पटक नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपा राष्ट्रिय पार्टी पनि एमालेको मोर्चामा सामेल भएका छन् ।
परिवार दलले हालै मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमालेको विपक्षी मोर्चामा सामेल भएको छ । एमालेले सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा संयुक्त लगायतका दलहरुसँग पनि संवाद तीव्र पारेको छ । त्यस्तै अन्य साना दललाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहितको टोली सक्रिय छ ।
एमालेले माओवादी बाहेकका वामपन्थी दललाई एकठाउँमा ल्याउन खोजेको स्रोतले जनाएको छ । संसदमा रहेका ६ वामपन्थी दलमध्ये चार विपक्षमा छन् भने माओवादी र संयुक्त सरकारमा छन् ।
सरकारले दुई तिहाई गुमाइसक्यो
संशोधन बिधेयकको विपक्षमा एक तिहाई भन्दा बढि सांसद संसदभित्रै उभिसकेकाले सरकार नैतिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको एमाले सचेत गोकुल घर्ती मगरले बताए । विधेयक फिर्ता लिएपछि मात्र संसदको कारवाही अघि बढ्ने उनको दाबी छ ।
विपक्षी दलहरूले व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठक पनि सुचारु हुन दिएनन् । सदन अवरोध गर्न हाल सात दल एक ठाउँ रहे पनि अरु थपिँदै जाने उनले बताए ।
हाल संसदमा कुल ५९४ सांसद संख्या छ । विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउन सरकारलाई कम्तिमा ३९६ सांसद चाहिन्छ । तर, एमालेको पक्षमा अहिले नै स्पष्ट रुपमा २ सय सांसद उभइसकेका छन् ।
एमालेका १८२, मालेका ५, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद छन् ।
त्यस्तै परिवार दलका २, जनमुक्तिका २, नेपा राष्ट्रि पार्टीका एक र मधेस समता पार्टीका एक सांसद पनि विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
एमालेको पक्षमा २०० सांसद उभिनु भनेको सरकारको बिधेयकले दुई तिहाई गुमाउनु हो । राप्रपा,नेकपा संयुक्त लगायतका अन्य साना दल पनि यथास्थितिमा बिधेयक पारित नगर्ने पक्षमा छन् ।
सत्तारुढ दल नै विधेयकको विपक्षमा
पछिल्लो पटक तेस्रो सत्तारुढ घटक राप्रपाले अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन नरहने भनिसकेको छ । यो विधेयकमा गरिएको ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताए ।
नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साहले पनि परिमार्जन बिना संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न नसकिने बताए । संयुक्त सत्तापक्षमा रहे पनि यो विधेयकमा समर्थन नरहेको उनले बताए ।
राप्रपा र नेकपा संयुक्त सरकारमा रहेका कारण संसद अवरोधमा सघाउन नमिले पनि विधेयकको विपक्षमा रहेको एमालेका सचेतक गोकुल घर्ती मगरले बताए । अन्य दलहरुलाई पनि विधेयकको विपक्षमा सामेल गरेर संसदमा सरकारलाई बिधेयक फिर्ता लिन बाध्य पारिने बताए ।
सत्तारुढ दल र सत्ता समर्थित मधेसी मोर्चाले समेत यो विधेयकको विरोध गरिसकेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले संवाद शुरु गर्नुपर्ने संयुक्तका अध्यक्ष साहले बताए । ‘यो विधेयक परिमार्जन गर्ने वा फिर्ता लिने हो गरौं, तर यथास्थितिमा पारित हुँदैन’ उनले भने ।
एक सिटे दलको भाउ बढ्यो
एक सिट रहेको समाजवादी जनता पार्टीले पनि विधेयक परिमार्जन नभई पारित नहुने बताएका छन् । सो पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रेमवहादुर सिंहले पहिले ठूला दल मिलेरमात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
अर्को सत्तारुढ घटक अखण्ड नेपाल पार्टीका सांसद कुमार खड्काले बिधेयकलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । आफूलाई दुवै पक्षले सम्पर्क नगरेको कारण ५ विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउनुपर्ने संसोधन प्रस्ताव हाल्न लागेको उनले बताए ।
अन्य एक सिट रहेका दलहरुले पनि सविधान संशोधन विधेयकलाई बार्गेनिङको अस्त्र बनाएका छन् । प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री बन्ने आशामा सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलका नेताहरु अहिले विधेयकको पक्ष वा विपक्ष जता पनि लाग्ने गरि बसेका छन् ।
अझै पनि तीन मन्त्रालय खाली छन् ।
तर, राप्रपाका कमल थापालाई पनि उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्री बनाउनुपर्ने र फोरम लोकतान्त्रिकले पनि कम्तिमा दुई मन्त्रालय दाबी गरेका कारण साना दलले मन्त्री पाउने सम्भावना कम छ । मन्त्री नपाएको खण्डमा प्रेमवहादुर सिंह, विश्वेन्द्र पासवान, कुमार खड्का, हरिचरण शाह लगायतका साना दलका सांसदले सरकारको समर्थन छाड्नेछन् ।
