नेकपा एमालेले अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भनी विरोध गर्दै आएको छ । साथै उसेले गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा जस्ता ठाउँमा आन्दोलन समेत गरिरहेको छ । तर, वास्तवमा यो संशोधन प्रस्ताव मोटामोटी रुपमा एमालेकै मार्गचित्रमा आएको हो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा थालेको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई यो सरकारले निरन्तरता मात्रै दिएको हो । जसका केही कारण बुँदागत रुपमा तल उल्लेख गरेको छु ।
१. पहिलो कुरा त केपी ओलीजी र सुशील कोइरालाजीले हस्ताक्षर गरेर राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा ०७१ कात्तिक ७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
२. दोस्रो, ओलीजी नै आफनो मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान संशोधनको चारबुँदे प्रतिबद्धता पास गर्नुभएको थियो, जसमा नागरिकता, भाषा, माथिल्लो सदन र सीमांकन समेतको विषयवस्तु समेटिएका थिए ।
३. ओलीजी अहिले संविधान संशोधनको औचित्य के हो भन्दै हुनुहुन्छ । तर, जनताले उहाँलाई स्मरण गराउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले तत्कालीन उप-प्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा सीमांकन पुनरावलोकन आयोग बनाउनुभएको थियो -सैद्धान्तिकरुपमा सीमांकन परिमार्जन तीन महिनाभित्र गर्ने कार्यक्षेत्रसहित) । यद्यपि मधेसी दलहरुले त्यसमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन अस्वीकार गरे ।
४. मधेसी दललाई कमल थापाज्यूले दिनुभएको ननपेपरमा समेत अहिले संशोधनमा आएका चार विषय समेटिएका थिए ।
५. संविधान घोषणाको बेलामै नेताहरुले मधेसबाट जितेका आफ्नै दलका मधेसी, थारु र जनजाति सभासदहरुलाई संविधान संशोधन गरिने वाचा रोष्ट्रममा उभिएर सदनमा गर्नुभएकै हो ।
६. मधेस, थरुहट गरी तराईमा मोटामोटी दुई प्रदेशको खाकाको झलक एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा समेत देखिन्छ । पार्टीले जुन विषय देखाएर भोट मागेको हो, त्यसभन्दा पछाडि फर्किनु भनेको मतदाताप्रतिको विश्वासघात हो ।
७. विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक (देशभित्र र बाहिर) भेटहरुमा एमालेका नेताहरुले यी चार विषयहरुमा आफूहरु संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
८. एमालेका नेताहरुले संविधान भनेको पत्थरमा कोरिएको रेखा होइन, सशोधन गरिने दस्तावेज हो भनी भाषण गरेको अझै सम्झन सकिन्छ ।
९. दुई नम्बर प्रदेशका आन्दोलनको आकलन गरेर थाम्न नसक्ने आभाष भएपछि सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराई जिल्लाहरुको प्रदेश बनाए पनि पश्चिममा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका जिल्लाहरुलाई पहाडी जिल्लामा लगेर गाभे । यो कुराको पछाडिको वास्तविकता के होे भने ठूला दलहरुले यी जिल्लाहरुमा कुनै आन्दोलन हुनेछैन भन्ने नै सोचेका थिए । यी ठूला दलका नेताहरुले मधेस आन्दोलनमा जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी मान्छे -१० जना) भैरहवामै मारिएको कुरा स्मरण गराउन आवश्यक छ ।
१०. न्यूनतम रुपमा संविधान संशोधन नगरे मधेसवादी दलले निर्वाचन स्वीकार गर्न नसक्ने र सरकारले दमन नै गरेर जाने अवस्था हुन्छ । तर, अब हुने दमनले मधेसलाई कहाँ पुर्याउँछ, कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।
११. अहिले छुट्टएिको ५ नम्बर प्रदेश, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म पहाडी तथा मधेसी, थारुको लगभग बराबरी जनसंख्या रहने र दुवै समुदायको सहअस्तित्वको प्रदेश हुनेछ ।
१२. अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा राखिएका पहाडी जिल्लाहरुको प्रदेशमा मगर र खस आर्यको पनि लगभग बराबरी संख्या हुने अवस्था रहन्छ, त्यसैले यो प्रदेश विभाजन दुई ठूला समूहको लागि पनि राम्रै हुने देखिन्छ ।
१३. संशोधन प्रस्तावमा मधेसीका केही असन्तुष्टि छन् (पदाधिकारीको नागरिकता, जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतको हकमा पूरक संशोधन) तथा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर स्पष्टरुपमा उल्लेख गरी सीमांकन आयोगको क्षेत्राधिकार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
यस कारण आफू सरकारमा हुँदा एकथोक कुरा गर्ने र तर आफू विपक्षमा हुँदा आफैंले सरकारमा ल्याएको विषयलाई विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कार लोकतन्त्रको लागि स्वस्थकर होइन । कोठाभित्र सहमतिको दस्तावेज आफैले तयार गर्ने तर भोटको राजनीतिका लागि विरोध गर्ने परिपाटी एमालेले त्याग्नुपर्छ ।
अहिलेको प्रस्ताव न्यूनतम प्रस्ताव हो, जसले मधेसी, थारुको भावनालाई समेटेको छैन । तर, उनीहरुले मान्छन् भने एमाले खुसी नै हुनुपर्ने हो, बरु दुःखी त जसले एजेन्डा छोडेका छन्, ती शक्ति हुनुपर्ने हो ।
यो न्यूनतम सहमतिको प्रस्ताव पास नगरी मधेसमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने नामम्ाा फेरि पनि राज्यसँग बन्दुकको सहारा मात्रै रहन्छ, जुन देशका लागि सर्वथा अनुचित हो । यसैले संविधान कार्यान्वयन भनेकै लकताको आधारमा संशोधन गरेर संविधानको सर्वस्वीकार्यता प्रत्याभूत गर्नु हो, न कि दम्भको प्रदर्शन !
