२६ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली व्याकरणमा के-कस्तो दख्खल राख्छन् भन्ने गुह्य उनका तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा खोले ।
त्यस्तै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले चाँहि सिंहदरबारमा गुरुङ थरका एकजना युनिटीका सञ्चालकबाट झण्डै पिटाइ खानुपरेको रोचक अनुभव सुनाए ।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काममा सहयोग गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा नेपाल सरकारका सहसचिव दामोदर रेग्मीले चाँहि विज्ञप्ति तयार पार्न बसेका बेला कसैलाई तेल र कसैलाई गाडी भनिदिनुपर्यो भन्दै फोन आउने गरेको गुनासो पोखे ।
सहसचिव रेग्मीले क्याबिनेटमा के एजेण्डामा छलफल हुँदैछ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्तालाई नै जानकारी नहुने गरेको गुनासो पाखे । उनले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय टीम र सचिवालयमा एकाध व्यक्तिलाई छाडेर सबैजना ‘प्रोफेसनल’ व्यक्ति नभएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने कतिपय वक्ताहरुले केपी ओलीका पालामा भएका टि्वटहरुको अर्काइभ डिलिट भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका सबै डकुमेन्टहरु संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव दिए ।
पाँचतारे होटलमा रोचक बहस
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुका सल्लाहकारलाई लाजिम्पाटको र्याडिसन होटलमा भेला गरेर उनीहरुको अनुभव सुन्ने अवसर जुटाइएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यालय र सचिवालय टीमले यो अवसर जुटाएको हो । यसको संयोजन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा केही पत्रिकाका सम्पादकहरु र मिडिया विज्ञलाई समेत निम्त्याइएको थियो ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र कार्यालय कस्तो छ र त्यहाँका समस्या के कस्ता छन् भन्ने बुझ्नका यो बहस उपयोगी हुन सक्छ । बहसमा व्यक्त केही विषयहरु यस्ता छन्ः
मलाई केपी ओलीले ह्रस्वदीर्घ सिकाउनुभयो !
-प्रमोद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा म प्रेस सल्लाहकार थिएँ । चेतन अधिकारी प्रेस संयोजक हुनुहुन्थ्यो । सुरुमा मलाई के लागेको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालय साँच्चै नै व्यवस्थित हुन्छ होला । म त्यो सोचाइ बनाएर गएको थिएँ । तर, त्यस्तो रहेन छ ।
सबैभन्दा ठूलो अभाव मैले त्यहाँभित्र समन्वयको देखें । कोअर्डिनेशनको पाटो चाँहि एकदमै कमजोर । खासगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र त्यससँग सम्बिन्धत व्यक्तिहरु, सल्लाहकार, संयोजक, त्यहाँको प्रेस शाखाको वीचमा कोअर्डिनेशनको एकदमै कमी भएको पाएँ मैले ।
म गएको एक दुई महिनापछि नै मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट सुरु गरौं भनेर मैले मुकेशजीलाई बोलाएर सुरु गरें । हामीले प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि त्यो वेबसाइटमा उनको प्रोफाइल बसोस् र भोलि आउने सरकारले पनि हिजोका प्रधानमन्त्रीको गतिविधि त्यहाँ खोज्दाखेरि पाइयोस् । यस्तो खालको वेबसाइट बनाऔं भनेर हामीले छलफल गर्यौं । हामीले मोदीदेखि, मण्डेलादेखि डेभिड क्यामरुनसम्मका बेवसाइटहरु हेरेर त्यसका आधारमा डिजाइन गर्न खोजेका हौं ।
हामीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्रोफाइल राख्ने काम सुरु गर्यौं । ०४६ पछिका प्रधानमन्त्रीको प्रोफाइल त्यहाँ राखिएको थियो । हामीले त्यहाँ अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीको प्राफाइल त्यो वेबसाइटमा राख्ने सोचेका थियौं ।
अहिले मलाई खुशी केमा लागेको छ भने अहिले पीएमओको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीहरुको नाम र कार्यकालको अवधि राखिएको छ । तर, मलाई के लाग्छ भने पुरानो सिंहदबार वा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीको फोटो खिचेर व्याख्यासहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राख्न सक्दा राम्रो हुन्छ ।
त्यहाँ समस्या के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक भेटघाट एवं निजी कार्यक्रमहरु पनि भइराखेका हुन्छन् । त्यो कुरालाई कसरी प्रधानमभन्त्री कार्यालयसँग लिंक अप गर्ने भन्ने समस्या मैले भोग्या छु ।
प्रधानमन्त्रीका कतिपय कुराहरु निजी भनिए पनि त्यो सार्वजनिक हुने नै भइगो । यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग रिलेटेड गर्ने कोशिस हामीले गर्नुपर्छ । अलि अलि मैले सुरु गर्न खोजेको थिएँ, तर सकिँन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रेस शाखा, हेल्लो सरकार जे सुकै भनौं, त्यसलाई त्यतिबेला समन्वय गरेर लान सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो ।
अर्को, प्रधानमन्त्रीले शुभकामनाहरु वक्तव्यहरु दिनुपर्ने हुन्छ । केपी ओली त कस्तो मान्छे भने उहाँलाई भाषण लेखेर दियो भने दुई दिन लगाएर हेर्नुहुन्थ्यो । एकपटक मलाई १० मिनेट ह्रस्व-दीर्घ पढाइदिनुभयो । तिहार र छठको शुभकामना मैले लेखें, हतार हतारमा लेखेको । भोलि छाप्ने, आज सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, कता बिगि्रयो । उहाँले पढाउनुभयो ।
उहाँ कति सिरियस्ली हेर्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो नाममा जारी हुने वक्तव्यहरु उहाँले नहेरिकन सार्वजनिक गर्न मान्नुहुन्नथ्यो । पछि मेले सामान्य चाडपर्वका वक्तव्यहरु चाँहि मैले उहाँलाई नदेखाई सार्वजनिक गरिदिन थालें । उहाँले हेरेपछि सबै हेर्न थाल्ने, त्यसमा टाइम पनि लाग्ने ।
तर, प्रधानमन्त्रीका औपचारिक वक्तव्यहरु, दीक्षान्त समारोहका वक्तव्यहरु आदि छन् भने उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रेस शाखाले त्यसको फरम्याट तयार पार्छ । त्यो फरम्याट नितान्तै, एकदमै औपचारिक हुन्छ । र, मेरो बुझाइ के हो भने प्रधानमन्त्रीपको स्पिरिट र राजनीतिक दृष्टिकोणसँग मिल्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यो वक्तव्य तयार गर्नुपर्छ । जतिसुकै औपचारिक भए पनि र अनौपचारिक भए पनि त्यो गर्नुपर्छ । जस्तो कुनै दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री जानुपर्यो भने प्रधानमन्त्रीको शिक्षासम्बन्धी सोचलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसमा समावेश गरेर तयार गर्नुपर्यो ।
जस्तै केयुले पठाइदिन्छ, प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य भनेर । त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रेस शाखामा आउँछ । उसले त्यसलाई हेरेर हामीलाई पठाइदिन्छ । तर, त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको शिक्षासम्बनधी दृष्टिकोणसँग त्यो विल्कुल मेल खाँदैन । त्यसैले यसमा मेरो सुझाव के छ भने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक स्पिरिट र सम्बन्धित विषयमा उहाँको दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई अपडेट गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुहोला, उहाँको सचिवालयले गर्ला । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले यसको कमी देखेको छु ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार चल्न सक्ने दक्षता हासिल गर्नुपर्यो भन्ने मेरो सुझाव छ । नितान्त औपचारिक, सरकारी भनेर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणसँग मेल खाने ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग सीधा कुरा हामीले टेलिभिजनमा सुरु गर्यौं । हामीले सहसचिव विनोदजीलाई बोलाएर यसलाई दस्ताबेजीकरण गर्न भन्यौं । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा दस्तावेजका रुपमा आउनुपर्यो । प्रश्नहरु पनि रेकर्डमा आउनुपर्यो र उहाँले दिएको जवाफ पनि दस्तावेजमा आउनुपर्यो ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेको काम कति भयो, कति हुन बाँकी छ, त्यसको एउटा बुक बनाएर राख्नोस् ता कि यो फलोअप गर्न हुन्छ भनेर हामीले सुरु गरेका थियौं । हिजो केपी ओलीका पालामा उहाँले जनताका सामु के के बोल्नुभयो ? त्यो पनि देखियोस् । कति काम पूरा भयो, त्यो पनि देखियोस् ।
हामीले क्याबिनेटको निर्णय सञ्चारमन्त्रीले बोल्ने विषयलाई भिडियो स्टि्रमिङ गर्न खोजेका थियौं । त्यो जम्मै तयारी छ । मान्छे नियुक्त गर्न पनि पाइन्छ । बजेट ३ लाख जति थियो, पराहार पनि खेर गयो, पोहोर पनि त्यो बजेट खेर गयो । त्यो काम अहिल्यैदेखि गर्न सकिन्छ । त्यसको दरबन्दी छ, पैसा पनि छ ।
युनिटीवालाले झण्डै हातपात गरे, गणतन्त्रको वक्तव्य पुरानै छापियो
विष्णु रिजाल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका प्रेस सल्लाहकार
हाम्रा धेरै संस्थाहरु संस्थागत छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि त्यसको अपवाद छैन ।
म प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सल्लाहकारका रुपमा २० महिनाजति बसें । विभिन्न खालका अनुभवहरु छन् । प्रेस सल्लाहाकार भनेको संस्थागतरुपमा चाँहि हामीले हेर्यौं भने उसको प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सीधै सम्पर्क हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको टीम हो यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयको होइन ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पनि अलिकति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग फ्रेण्डली बनाउने र त्यसलाई पनि मिलाएर लैजाने काम त हुन्छ, तर त्यहाँ दुई तीनवटा समस्या भइदिन्छ ।
जस्तो त्यहाँ सूचना शाखा भन्ने छ, त्यसले उधौली उँभौली दशैं तिहार, नयाँ वर्ष आदिका सूचनाहरु तयार गर्छ । ०६६ सालको जेठ ९ गते माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, ११ गते जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । १५ गते गणतन्त्र दिवस थियो । नियुक्तिहरु पनि के के भइसकेको थिएन ।
त्यतिबेलाका मुख्यसचिव ज्यूले गणतन्त्र दिवसको सन्देश दिनुभयो । त्यो चाँहि अघिल्लो दिन छापेर बाँड्ने चलन रहेछ । १३ गते नै दिनुपर्दोरहेछ । कसैले पनि हेर्न पाएनौं ।
पछि छापिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकजना सचिव हुनुहन्थ्यो, उहाँले तपाईले प्रधानमन्त्रीज्यूको गणतन्त्रको वक्तव्य हेर्नुभयो ? भन्नुभयो । मैले हेरें, राम्रो छ भने । उहाँले हेरेपछि थाहा भयो, त्यो त अघिल्लो वर्षकोमा नाम र मितिमात्रै सच्याइएको रहेछ । यो खालको कपी गर्ने, टेम प्लेटहरु राख्ने समस्या छ । यसले गर्दा नवीनता आउँदैन । यसमा कोअर्डिनेशन जरुरी छ ।
तपाईहरुलाई एउटा कुरा सुनाउँछु, त्यतिबेला युनिटीको स्मारिकाका लागि शुभकामना छाप्न भन्दै एकजना मोटो ज्यान भएको गुरुङजी आउनुभयो । उहाँले युनिटीका लागि प्रधानमन्त्रीको शुभकामना माग्नुभएको रहेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यतिबेला लीलामणि पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो त प|mडजस्तो छ नदिउँ भन्नुभयो, मैले दिइँन । पछि उहाँ कार्यालयमा आउनुभयो ।
मैले तपाईलाई यो दिन मिल्दैन भनेपछि उहाँले त्यो लेखेर दिनुहोस् भन्नुभयो । मैले भनें, लेखेर पनि दिन मिल्दैन । शुभकामना दिन मिलेन भनेर के लेखेर दिनु ? मिल्दैन ।
यसो भनेपछि उहाँले अहिलकति हातपातै गर्नेजस्तो कोसिस गर्नुभयो । मान्छेको ज्यान पनि ठुलै थियो । त्यतिबेलासम्म युनिटीको काण्डसाण्ड आएको थिएन । पछि उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो । अहिले उहाँ जेलभित्रै हुनुहुन्छ । सुरक्षितै हुनुहोला ।
यस्ता अनुभवहरु थुप्रै छन् । हामी त मिडियामा अलि अलि काम गरेको। सुनेको जानेको हुनाले हामीले मिडियासँगै काम गर्ने हो । मिडियाका साथीहरुलाई सहज पार्ने हो । मैले त्यही गाइडलाइनमा काम गरेको थिएँ ।
प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी हो । प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क सहज छैन, यसमा अप्ठ्यारै मान्नुहुँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीका गतिविधि चाँहि सबैको जानकारीमा हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भन्दा पनि उसको प्रवक्ताका रुपमा बुझिएको छ । उसले भित्र कति सल्लाह दिन्छ थाहा छैन, बाहिर चाँहि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बताए भन्ने खुब आउँछ ।
जस्तो अहिले १२ बजेको छ, अहिले प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा मलाई जानकारी हुँदैन । सरकारी साथीहरुलाई, प्रवक्तालाई सोध्यो भने उनीहरुले भन्छन् अहिले मलाई यस विषयमा जानकारी भएन । जानेकै त्यत्ति छ । तर, हामीलाई त्यो छुट छैन ।
प्रधानमन्त्रीको यो एउटा झण्झटिया काम, गरिरहनुपर्ने काम हो, वक्तव्यहरु, मन्तव्यहरु तयार गर्ने । एउटाले युनिकोडमा पठाइदिन्छ, एउटाले वीचमा तीन चारवटा वर्ड अंग्रेजीमा हाल्दिन्छ । फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीका लागि आइ फ्रेण्डली पनि हुनुपर्यो ।
अब निजामतिमा प्रवेश गर्ने साथीहरु पनि आउनुभएको छ, उहाँहरु पनि मिडिया फ्रेण्डली हुनुहुन्छ ।
सचिवहरु आउनुहुन्थ्यो, दिन बिताउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो !
सूर्य थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका प्रेस सल्लाहकार
मेरो त प्रधानमन्त्री अफिससँग भेटघाटै हुँदैनथ्यो । हामीले जुन गतिका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, पीएमओ अफिसको सूचना शाखा, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता कसैले पनि त्यो गतिमा काम गर्नुहुन्थेन । अहिले के छ, थाहा छैन । तरु। जब गतिमा काम हुँदैन, त्यसको पछि लाग्नु पनि काम छैन भन्ने मेरो वर्किङ स्टायल हो ।
मूलतः मान्छेको आफ्नो काम गर्ने स्टायल, आफ्नो टीम, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता र प्रधानमन्त्रीको स्वाभाव र प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको कामसँग सम्बन्धित भएर गर्ने हो ।
म पीएमओको अफिसको चर्चा गर्नतिर जान्न । किनभने मैले तीनजना प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवहरु देखेंं । लीलामणि पौडेलबाहेक अरु सबै आउनुहुन्थ्यो, दिन बिताउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो । केही काम गरेको मैले देखिँन ।
त्यो के हुन्छ भने जगेडामा, कारबाही स्वरुप आकर्षक ठाउँभन्दा विमूख ठाउँमा पठाइएको अनुभूति उहाँहरुलाई हुँदोरहेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएर जाने सचिवकै मनोदशा त्यो छ । उहाँहरु महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, म सबैको नाम लिन्न । तर, मेरो अनुभवचाँहि म प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव हुँ भन्ने अनुभूति नै उहाँहरुलाई थिएन । भनेपछि सहसचिव, उपसचिवहरुको त के हालत थियो होला ? यो भनी साध्य छैन ।
पोलिसीमा प्रधानमन्त्रीसँग अलि बढी अन्तरविरोध नहोस् भन्नेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अफिसरहरुले ध्यान दिइदिए हुन्थ्यो । त्यो पनि गरेको पाइएन । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुराहरुको पोलिसी लेबलमा एकातिर भइराखेको हुन्छ, अर्कातिर बोल्दिने स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा त्यहाँबाट दिने फिडब्याकले, त्यहाँबाट दिइने फ्याक्ट फिगरले र त्यहाँबाट दिइने डिसिजनहरुका अर्काइभहरुले मद्दत गर्नुपर्ने हो, त्यो चाँहि गरेको पाइएन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम गर्ने शैलीसँग सँगसँगै लान सम्भवै भएन । प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमको जुन चाप हुन्छ, त्यससँग तालमेल गरेर, प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्ततासँग तालमेल गरेरै काम गर्नुपर्छ ।
मन्तव्यहरुका सन्दर्भमा रेस्पोन्सिबल बनाउन खोजियो । जस्तो कुनै युनिभर्सिटीमा दीक्षान्त समारोह हुने भयो भने त्यो युनिभर्सिटीले सम्वोधनको ड्राफ्ट पठाउने । त्यो ड्राफ्ट पठाइसकेपछि निजी सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित कुन कुन मन्त्रालयहरु सम्बन्धित भएर नीतिगत कुरामा अन्तरविरोधी छ कि छैन भन्ने कुरामा ख्याल गर्ने र त्यो चाँहि प्रेस सल्लाहकारकहाँ पठाउने र प्रेस सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीका कुरा त्यसमा कसरी रिफ्ल्ेक्ट गराउने भन्ने कुरामा ध्यान दिने ।
लीलामणि पौडेल हुञ्जेल यो कुरा कडाइका साथ कार्यान्वयन भयो । पछि आएर चाहिँ आवधिरुपमा आउनुभएका निजी सचिवहरुले काम गर्नुभएन । त्यसो हुनाले स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले काम गर्नुपर्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीलाई मन्तव्य त चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री आज सुस्ताउनुभो भन्न त मिलेन ।
त्यहाँ संस्थागत चाहिँ केही पनि छैन । वेबसाइट छ, प्रधानमन्त्रीका धेरै मान्छेहरु, टीमका मान्छेहरु कोको भए, मानिसहरुले सूचना पाउँदैनन् । ब्युरोक्रेसीले चाँहि हामी त लोकसेवा पास गरेर आएको, यिनीहरु त नियुक्त भएर आएको भन्ने खालको बर-व्यवहार गर्दोरहेछ ।
दैनिक कामहरुमा प्रधामनमन्त्री कार्यालयले नै प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन नसकेका कारणले स्वकीय टीमको संख्या पनि बढी छ, प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही ढंगले स्वकीय टीममै निर्भर रहनुपर्ने स्थिति छ । मलाई लाग्छ, पीएमओ अफिसले राम्रो गरी काम गर्यो भने उहाँका सल्लाहकारहरुको संख्या, स्वकीय सचिवालयका अरु स्टाफहरुको संख्या धेरै घटाउन सकिन्छ ।
र, कस्तो देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने भन्दा पनि नभएका कुराहरु बाहिर प्रचार गराउने, त्यसपछि आफू जान खोजेको ठाउँमा जान नपाएको इगो साँधन गर्ने जस्ता एटिच्इुड देखिन्छ, ब्युरोक्रेसीका साथीहरुमा ।
मन्त्रिपरिषदबाट बाहिर निस्कँदा ढोकैमा उभिनुपर्ने लाजमर्दो अवस्थाको अन्त्य गरौं भनेर मैले मिडिया सेन्टरको प्रयास गरेको थिएँ । सञ्चारमन्त्रीले आफ्नो कक्षमा गएर मिडियालाई बि्रफिङ गरे पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि गर्दैनन्, सञ्चारमन्त्रीलाई पनि अर्को ठाउँमा भाषण गर्न जान हतारो भइसकेको हुन्छ । सञ्चारमन्त्रीकोमा त व्यवस्थित कक्ष छ नि, त्यहाँ गएर क्याबिनेटको निर्णय बि्रफिङ गरे पनि त हुन्छ । हामी यस्ता काम पनि गर्दैनौं ।
नेपालमा जस्तो त संसारमा काहीँ छैन !
ओम शर्मा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पूर्व प्रेस सल्लाहकार
पदमा बसेपछि एउटा कुरा हुन्छ, नबसेका बेलामा अर्को कुरा हुन्छ । मचाँहि जे हो, त्यही भन्छु ।
रसियामा कस्तो छ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई भेट्न । कति सजिलो सजिलो छ । चाइनामा कति सजिलो छ ? हामीले सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनेको बेलायतमा कस्तो छ ? हामीले त्यतातिर ध्यान दिऔं ।
साथीहरु यो भएन, त्यो भएन भन्नुहुन्छ । मलाई लाग्ने नेपालको के हो भने प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न सजिलो छ । यस्तो सजिलो संसारमा काँही छैन । अहिल्यै फोन गर्नुभयो भने पनि उठाउँछन् ।
हामी सबै पत्रकारहरुले यो बुझ्नुपर्यो कि हामी बडो सहज पहुँचमा छौं । प्रधानमन्त्री इजी नै छन्, यसमा केही छैन, तर सबैभन्दा दुखको कुरो के हो भने ब्युरोक्रेसी त्यस्तो छैन ।
मैले रेडियो सुनिरहेको थिएँ, सुचना आयोगका प्रमुख आयुक्त भनिरहनुभएको थियो, यी ब्युरोक्र्याटहरु यस्ता हुन्छन्, सूचना लुकाउँछन्, केही दिँदैनन्, पटक-पटक भन्नुपर्छ, नेपालको दशा यही हो । तर, ब्युरोक्रेसीमा हुँदा सबैभन्दा बढी सूचना लुकाउने उहाँ नै हो ।
नेपालमा त छ महिने, सात महिने, नौ महिने लिखितम, प्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा यिनले कतिञ्जेल गर्न सक्छ्न ? भएको यो प्रधानमन्त्री कार्यालय जो छ, त्यो अस्तव्यस्त छ ।
त्यो बेलामा म प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुँदाखेरि अहिलेको जस्तो टि्वटर, फेसबुकका एक्सेसहरु धेरै थिएनन् । मैले बिहान उठेर चिया खाइयो भनेर फेसबुकमा फोटो पनि हालिँन । त्यसबेला यतिधेरै सोसियल मिडियाको एक्टिभीटी पनि थिएन । भएको भए धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
मेरो अनुभवकै हिसाबले भन्दाखेरि ब्युरोक्र्याटमा कस्ता मान्छे हुन्छन् भने एकजना मुख्यसचिव हुनुहुन्थ्यो, फेरि अर्को पनि मुख्यसचिव भए । नाम नभनौं, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुभयो भने हजुर त्यो त, खराब छ, सूचनाजति सबै बल्खुमा पुर्याउँछ । त्यो मान्छेसँग बडो डराइबक्स्योस है !
प्रचण्ड हटिसकेपछि तिनै मान्छे माधव नेपालका पालामा मुख्यसचिव भए र के भने भन्दा त्यो मान्छे धेरै खराब छ है हजुर, सूचनाजति सबै पेरिसडाँडामा पुर्याउँछ । हेर्नुहोस्, ब्यरोक्रेटहरु यस्ता हुन्छन् ।
एक त प्रधानमन्त्री इमान्दार हुनुपर्छ । प्रेस सल्लाहकार अरुले कस्तो गर्छन् थाहा भएन, तर मैले हजुर बक्सियोस्, सम्मानीय पनि भनिनँ । २४ सै घण्डा नमस्कार गरेर हजुर भन्ने म त्यस्तो परिनँ ।
तपाईहरुले मोदीलाई हेर्नुभयो भने बानेश्वरमा फ्याट्टै उक्लिएर हात मिलाएको होला र ? त्यो हैन । त्यसको ब्राण्डिङ गर्ने भनेको सल्लाहकारहरुले नै हो । संसारभरिकै यस्तै हो ।
प्रवक्ताले तेल र गाडी भन्नुपर्छ, अनि कसरी प्रभावकारी काम हुन्छ ?
दामोदर रेग्मी, सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता
क्याबिनेटको एजेण्डा सार्वजनिक गर्ने कुरा सही हो, तर मलाई नै आउँदैन । जस्तै आजको क्याबिनेटमा केमा छलफल हुँदैछ भन्ने मलाई नै थाहा छैन । म नै के अनुरोध गरिराखेको छु भने कमसेकम प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई क्याबिनेटको एजेण्डसम्म थाहा होस् ।
प्रवक्ताको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एडिसनल जबका रुपमा काम गरिराखेका छौं हामीले । मेरो कोर जब अरु छ, तर त्यहाँ कसलाई तेल पुगेन, कसलाई गाडी मिलेन, कसलाई काज पठाउनु छ र कसका व्यीक्तगत समस्या समाधान गर्नुछ, त्यता पनि लाग्नुपर्छ ।
कुनै स्टेटमेन्ट तयार गरिरहेको छु, १० ठाउँमा कुरा गर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई कोर जबकमा रुपमा लगाउन सकियो भनेमात्रै काम प्रभावकारी हुन्छ, होइन भने उसलाई यसले जिम्मेवार बनाउँदैन र अरु जबलाई कोर जब बनाउँछ । त्यसकारण प्रवक्ताको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
समस्या खासै ठूलो देखिएको छैन । दुई ठाउँमा सुधार गरे पुग्छ । मैले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन, एकाध व्यक्तिबाहेक सचिवालयका, स्वकीय टीमका, अथवा सल्लाहकार टीमका सबै पदाधिकारीहरु प्रोफेसनल हुनुहुन्न ।
हामू्रो कर्मचारीको लेबलमा हेर्दाखेरि हामी प्रोएक्टिभ हुनैपर्छ । हामीकहाँ चिठी गयो, तर आदेश आएपछि मात्रै अघि बढाउँछौं । हामीले महसुस गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्यो नि । चर ‘प्रोएक्टिभनेस’को कमी छ । ‘कमिटेटनेस’को पनि कमी छ ।
पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेटको कुरा गर्दा दुबैले, पोलिटिसियनले पनि ब्युरोक्रेसी बुझ्नुपर्छ र ब्युरोक्रेसीले पनि पोलिटिक्स बुझ्नुपर्छ । हामी कर्मचारीतन्त्रले पोलिटिक्स अलिकति बुझ्नैपर्छ । यी दुईवटाको वीचमा मिलनविन्दु आवश्यक छ ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टीम
गोविन्द आचार्य, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार
प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोकैमा उभिएर क्याबिनेट निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले पत्रकारहरुलाई भन्नुपर्ने अवस्था छ । अरुदेशको हेर्दाखेरि सूचना कक्षहरु व्यवस्थित हुन्छन् । मिडिया सेन्टरहरु हुन्छन् । तर, हाम्रोमा चाँहि प्रवक्ताले जानकारी दिने चलन छ । र, प्रायः सञ्चारमन्त्री नै प्रवक्ता हुने चलन छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि प्रवक्ता हुनुहुन्छ । अहिले सहसचिव दामोदर रेग्मी प्रवक्ता हुनुहुन्छ । उहाँले प्रेस वक्तव्यमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयका गतिविधिहरु जानकारी गराउने गर्नुहुन्छ ।
त्यसपछि सहप्रवक्ता अहिले सूचना अधिकारी नै हुनुहन्छ । अहिले चिरञ्जीवी पौडेलजी हुनुहुन्छ । आवश्यक, दिनुपर्ने सूचनाहरु अपडेट गर्ने र मागेका सूचना पनि उपलब्ध गराउने गर्नुहुन्छ । अनि उहाँहरुकै विभागले सूचना शाखाले नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट अपडेड गर्ने गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक भेटघाट लगायत अरु विभिन्न क्रियाकलापहरु मिटिङ र निर्देशनहरु दिनुपर्नेए हुन्छ, त्यो चाहिँ सचिवालयको टीमले गर्छ र त्यसमा चाँहि राजनीतिक गतिविधिहरु हुँदाखेरि प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकारहरुले दिनुहन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग सँगसँगै हिँडेर, टिपेर समाचार दिने काम मनहरी तिमल्सिनाजीले दिनुहुन्छ । सीए प्रचण्ड डटकम भन्ने छुट्टै वेबसाइट पनि छ, पार्टीका गतिविधिहरु समेत त्यसमा अपलोड हुन्छन् ।
यसका साथै एसएमएस सिस्टम पनि छ । टि्वटर र फेसबुक छ । अ, हेलो सरकारमा ८० देखि सयवटासम्म उजुरीहरु आउँछन् । ती उजुरीहरु प्रद्युम्न सरले हेर्नुहुन्छ । त्यहाँ उजुरीहरु विभिन्न माध्यमबाट आउँछन् । म्यासेजहरुबाट पनि उजुरीहरु आउँछन् । आएका उजुरीहरु तत्कालै सम्बन्धित ठाउँमा पठाइहाल्ने गरिएको छ । ती उजुरीहरुको पछिबाट अनुगमन गर्ने पनि गरिन्छ ।
अर्को आन्तरिक सूचना प्रणाली र आन्तरिक मेल पनि छ । कर्मचारीहरुको मात्रै पनि छुट्टै मेलहरु छन् । पेपरलेस स्वतालित सूचना प्रणाली भन्ने पनि प्रयोग भएको छ । त्यो कार्यान्वयन भएको छ, छैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर सुरुवाट चाहिँ भएको छ । अनलाइन अनुगमन पनि सुरु भएको छ । आन्तरिक नेट पोर्टल पनि सुरु भएको छ । पीएमओ एसएमएस भनेर कर्मचारीहरुलाई बोलाउने, मन्त्रीहरुको क्याबिनेट बोलाउने सुरु भएको छ ।
त्यसैगरी विद्युतीय हाजिरी छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीका बिलहरु अनलाइनमा राखेर त्यसमा गुनासो आउँछ कि भनेर हेर्नेजस्ता कुराहरु भएका छन् ।
समस्या कहाँनेर छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको सबै मन्त्रालयहरुको कार्यालय पनि हो, त्यहाँबाट हामीले नीतिगतरुपमै एकरुपताका साथ सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रवाह गर्ने र सूचनालाई व्यवस्थित बनाउने काम चाँहि अहिले पनि हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने चाँहि छलफल हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले भोलिसम्मका लागि कस्तो सिस्टम बसाउने ? कस्तो संरचना बनाउने ? भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ ।
अहिले मन्त्रालय मन्त्रालयवीचमै फरक पाइने गरेको छ । एउटा मन्त्रालयले एकथोक भन्छ भने अर्को मन्त्रालयको अर्कै हुन्छ ।
हमन्त्रालयमै पनि जिल्ला प्रहरीले दुर्घटनामा यतिजनाको मृत्यु भयो भनेको हुन्छ, तर पदैपिच्छे फरक-फरक डाटा आइरहेको हुन्छ ।
त्यसैले हामीले सूचना र सञ्चारको सिस्टमलाई कसरी हामीले व्यवस्थित बनाउन सक्छौं ? कम्तिमा तथ्यहरु जसले भने पनि एउटै आउने गरी कसरी काम गर्न सक्छौं ? यसबारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।
