२८ मंसिर, काठमाडौं । एमालेसहितका विपक्षी दलको मंगलबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । तर, विपक्षीहरुको यस्तो निर्णयले सत्तपक्षका नेताहरु भित्रभित्रै खुशी देखिएका छन् ।
सत्तापक्षको विश्लेषण यो छ कि एमाले आफैंले खनेको पासोमा फस्दै गइरहेको छ । र, अब ऊ चाँडै सहमतिमा आएन भने अझै फस्दै जाने छ ।
एमाले कसरी फस्दैछ ? यसबारे सत्तापक्षको विश्लेषण यस्तो छः
१. संसद लामो समय अवरुद्ध पार्न नसक्नेः ‘एमालेले कति दिनसम्म संसद अवरुद्ध पार्छ ? लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर संसदबाट समस्या समाधान गर्न नदिने एमालेको नीतिले उसैलाई फसाउने छ,’ माओवादीका एक नेताले एउटा आन्तरिक जमघटमा भने- ‘संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो होइन भन्ने आवाज एमालेकै सुवास नेम्वाङहरुले बताउन थालिसकेका छन्, अब जति लामो समयसम्म एमालेले संसद चल्न दिँदैन, त्यति नै ऊ बदनाम हुँदै जानेछ र उसको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो बन्नेछ ।’
संसदमा लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोगमाथिको छलफलसमेत एमालेले अवरुद्ध पार्दै आएको छ । यसबाट एमाले आफैं लोकमानलाई जोगाउने पक्षमा लागेको सन्देश प्रवाह भइरहेको माओवादीको अर्को विश्लेषण छ ।
२. आन्दोलनमा जाँदा चुनाव खर्च सकिने, व्यापारी रिसाउने । विशेष गरी ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा पनि एमालेलाई नै घाटा पुग्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुको विश्लेषण छ ।
यसबारे माओवादी नेता भन्छन्- ‘एमालेले सरकारमा हुँदा जम्मा पारेको चुनाव खर्च अहिलेको आन्दोलनमै सक्न चाहँदैन, त्यसैले उसले पाल्पा, गुल्मी, बुटवललगायतका जिल्लाको आन्दोलनबाट क्रमशः खुट्टा झिकिरहेको छ ।’ आन्दोलनमा लाग्यो भने पैसा त खर्च भइहाल्छ, र, त्यसबाट आशन्न चुनावमा उसैलाई घाटा पुग्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ ।’
माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरुको विश्लेषण अनुसार आन्दोलनका नाममा बन्द र हडतालमा उत्रिँदा उद्योगी व्यवसायी र बन्दविरोधीहरुले पनि एमालेलाई दबाव दिन थाल्नेछन् । साथै एमालेलाई व्यवसायीहरुले चन्दा एवं यातायातका साधन उपलब्ध गराएर भौतिक सहयोग समेत गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगी व्यापारीहरु आन्दोलनलाई लामो समय जारी राख्ने पक्षमा छैनन् ।
चुनाव खर्च र व्यववसायीको विरोध, यिनै दुई कारणहरुले गर्दा एमाले आन्दोलनमा जान नसक्ने सत्ता पक्षको निश्कर्ष रहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
३.पार्टीभित्रै अन्तरविरोध बढ्ने । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संसद अवरुद्ध पार्ने र आन्दोलन चर्काउने नीतिका कारण एमालेभित्र दुईलाइन संघर्ष चर्किने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको अनुमान छ ।
संसद अवरुद्ध पार्नुहुँदैन भन्ने आवाज एमालेभित्र केपी ओलीकै गुटबाट उठ्न थालेको सत्तापक्षको दाबी छ । त्यसैगरी पार्टी अध्यक्ष ओलीले संघीयता र जातीय आरक्षणको विरोधमा बोल्न थालेपछि एमालेलाई ठूलो घाटा भएको निश्कर्ष पनि सत्तापक्षले निकालेको छ ।
एमाले ओलीले यसैगरी संघीयता र समावेशिताको विरोध गर्दै गएमा मधेसमात्रै होइन, पहाडका जनजातिबाट पनि एमालेको भोट घट्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरु गदगद हुन थालेको बुझिएको छ ।
र, यसले एमालेलाई जनजातिबाट कटाउनेमात्रै नभई पार्टीभित्रै कार्यनीतिक अन्तरविरोध उत्पन्न हुने बुझाइ सत्तापक्षका नेताहरुमा देखिएको छ ।
४. अन्तरराष्ट्रिय घेरा साँघुरो हुने । सत्तापक्षको बुझाइमा अहिलेसम्म एमाले भारतविरोधी पार्टीका रुपमा स्थापित भइरहेको थियो । भारतविरोधी जनमतलाई चुनावमा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि एमालेले जानीबुझी भारतविरोधी स्वर ठूलो बनाएको भए पनि अहिले पश्चिमी देशहरुसमेत एमालेलाई घेराबन्दी गर्नतिर लागेको विश्लेषण सत्तापक्षको छ ।
विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता र जातीय आरक्षणको विरोध गर्दै एउटा निजी टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिएपछि युरोपेली युनियनसमेत एमालेप्रति सशंकित भएको ठहर सत्तापक्षका नेताहरुको छ ।
एमालेलाई एनजीओ प्रभावित पार्टी भन्ने गरिएका कारण युरोपेलीहरु रिसाउँदा उसलाई निकै ठूूलो प्रेसर पर्ने माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुले बुझेका छन् । र, यसबाट एमाले आगामी चुनावमा कमजोर हुने उनीहरुको अनुमान छ ।
एमालेको बेग्लै दाबी
सत्ता पक्षका नेताहरुले बालुवाटारमा बसेर जसरी विश्लेषण गरिरहेका छन्, प्रतिपक्षी दलका नेताहरु चाँहि यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । एमाले नेताहरुको बुझाएमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेपछि एमाले जनतामा अझै लोकप्रिय भएको छ भने कांग्रेस-माओवादी सरकार थप बदनाम भएको छ ।
संविधान संशोधनको विरोधमा ५ नम्बर प्रदेशका जनताले गरेको आन्दोलनलाई सत्तापक्षले सामान्य भनेता पनि एमालेले त्यसलाई आफ्नो दलको पक्षमा आएको उभारका रुपमा लिएको छ । र, देशैभरि यो प्रकरणले एमाले लोकप्रिय बनेको एमाले नतेाहरुको बुझाइ छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट एमालेको पक्षमा अझै बढी ध्रुवीकृत भएको छ र एमालेको चुनावी रणनीति सफलतातिर उन्मुख छ ।
सत्तापक्षले दाबी गरेजस्तो आन्दोलनबाट एमाले पछि हट्ने अवस्था छैन । र, संसद अवरुद्ध भइरहँदा एमालेलाई मात्रै नभएर प्रचण्ड सरकारको असफलता त्यसबाट मुखरित हुने एमाले नेताहरुको बुझाइ छ ।
एमालेले अहिले सदन र सडक दुबैतर्फ संघर्ष चलाउने, देशका प्रमुख शहरहरुमा सभाहरु गर्ने र आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेका कारण यसले आगामी चुनावमा आफ्नो बहुमत आउने मार्गप्रशस्त गरिरहेको एमाले नेताहरुको विश्लेषण छ ।
भारत र विदेशी शक्तिले जति नै आलोचना गरे पनि चुनावमा नेपाली जनताले भोट दिने भएकाले कांग्रेस र माओवादी बढारिने र एमालेले विजय हात पार्ने दाबी अधिकांश एमाले नेताहरुको छ ।
एमालेको जनमत मधेसी समुदायमा पहिले पनि कमै रहेको तर तराई मधेसका पहाडे समुदायमा आफ्नो भोट बढेको एमाले नेताको विश्लेषण छ । त्यस्तै भारतविरोधी सेन्मिेन्टका कारण पहाडे जनजातिको भोट पनि आफूतिर तान्ने एमालेको प्रयत्न देखिन्छ ।
आँधीपूर्वको सन्नाटा
संविधान संशोधनविरुद्ध सदन र सडकमा संघर्षको घोषणा गरेको एमाले यतिबेला विस्तारै नरम देखिन थालेको छ । संसदमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक आयो भने खोल्न दिने भन्ने नेताहरुले बताउँदैछन् । त्यस्तै सडकमा पनि आन्दोलन लगभग मुल्तवीमा राखिएको अवस्था छ ।
तर, यो आँधी आउनुपूर्वको सन्नाटा हो या सत्तापक्षले अनुमान लगाएजस्तै एमाले गल्न थालेको हो ? यसको परिणामका लागि चाँहि केही दिन पर्खनै पर्ने भएको छ ।
पुरानो शक्तिमा खुशियाली, एमालेको स्थान कहाँ ?
गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान निर्माणमा सँगै हिँडेका प्रमुख तीन दलवीचको लडाइँबाट पूर्वराजाप्रति लिगेसी राख्ने पुरानो शक्तिमा निकै धेरै खुशियाली आएको देखिन्छ । उनीहरु यो संविधान कार्यान्वयन नभएको र ‘कोल्याप्स’ भएको हेर्न चाहन्छन् ।
र, पछिल्लो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता र समावेशिताको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि संघीयताविरोधी शक्तिहरु झनै हौसिएका छन् ।
सम्भवतः यही कुरालाई लक्षित गर्दै मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी ओलीलाई यस्तो प्रश्न सोधेका हुन्- ‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिताका उपलब्धिहरु गुमे भने यसबाट नेकपा एमालेलाई के फाइदा हुन्छ ? यी उपलब्धीहरु गुम्दा एमालेको स्थान कहाँनेर रहन्छ ?
