एमालेको दाबी सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो, संविधान संशोधनमा न्यायालय बोल्न मिल्दैन

१८ पुस, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा सीमांकन हेरफेर हुने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, एमाले नेताहरुको यो तर्कलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार स्पष्ट भाषामा तर्कहीन सिद्ध गरिदिएको छ । संविधान संशोधन विधेयकको संवैधानिकताको परीक्षण न्यायालयले नभई संसदले गर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

सीमांकन हेरफेर सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनु पर्ने संविधानको धारा २७४ मा व्यवस्था भए पनि प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा त्यसले गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदले गर्न सक्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ- ‘नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको देखिन्छ । धारा २९६ (३) ले संविधानबमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म उपरोक्त धारा २९६ (१) बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले गर्ने प्रावधान रहेको छ ।’

अदालतको यो व्याख्याले अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलले भन्दै आएको संक्रमणकालीन संसदले संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीलाई औचित्यहीन सावित गरिदिएको छ ।

प्रदेश सभा गठन नभएको अवस्थामा सीमांकन हेरफेर हुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने एमाले नेताहरुको दाबी अदालतले तर्कहीन सावित गरिदिएको छ । यसबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ- ‘धारा २९६ को उपधारा (४) मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची-६ (प्रदेशको अधिकारको सूची) बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदमा रहनेछ ।’

संविधानका यी प्रावधानहरुलाई संविधान संशोधन गर्ने वा संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा समग्रमा हेरिनुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा थप यो पनि भनेको छ कि त्यसरी बनेको कानून यो संविधान बमोजिमको प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निश्क्रिय हुनेछ भनी संविधानमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

अदालतले संविधान संशोधन वा कानूनहरुको निर्माण संवैधानिक हुनुपर्नेमा जोड गर्दै आफ्नो आदेमा भनेको छ-‘संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । संविधान मूल कानून भएको हुँदा संविधानसँग बाझिने कानूनले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसैले कुनै कानूनको निर्माण गर्दा संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहेर विधि र प्रक्रिया अनुशरण गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । यो संविधानवादको मान्यता पनि हो ।

धारा २७४ बारे अदालतको जवाफ

एमाले नेताहरुले संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशहरुको सीमा हेरफेर गर्न नपाइने तर्क गर्दै आएका थिए । सो धाराको उपधारा (४) मा सीमा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधनको विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने र अहिले प्रदेश सभा नै नभएका कारण व्यवस्थापिका संसदले सीमांकन हेरफेर गर्नै नसक्ने एमाले नेताहरुको तर्क थियो ।

तर, अदालतले यो धाराको प्रयोगको हकमा संविधानसभाको काम व्यवस्थापिका संसदले गर्ने भन्ने संविधानको अन्य धारालाई पनि यसैमा जोडेर हेरिनुपर्ने बताएको छ ।

अदालतको सोमबारको आदेशमा यसबारे व्याख्या गर्दै भनिएको छ- ‘धारा २७४, २९५, २९६ तथा संविधानका अन्य धारा उपधाराहरुमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु संविधान संशोधन गर्ने वा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा समग्रमा हेरिनुपर्ने र एक अर्को प्रावधानका वीच सार्थक र तर्कपूर्ण तादाम्य कायम हुनेगरी व्याख्या र प्रयोग गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।’

संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदकै भएको भन्दै अदालतले यसमा ‘यसो गर र उसो गर’ भनेर कुनै निर्देश दिएको छैन । अदालतले सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेको छैन ।

यसबारे अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ- ‘वस्तुतः कानून निर्माण प्रक्रिया अन्तरगत कुनै पनि विधेयक अन्तरगत छलफल गरी कानून निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल (राज्यको अंग) भनेको व्यवस्थापिका संसद नै हो ।’

सर्वोच्च अदालतले यो पनि भनेको छ-‘शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सिद्धान्त, दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पनि संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र एकिन गरी संविधान अनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा नै निहित रहेको देखिन्छ ।’

प्रक्रियालाई रोक्ने गरी आदेश दिनु अनुपयुक्त

सर्वोच्च अदालतले स्पष्टसित यो पनि भनेको छ कि संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्ने गरी अदालतले व्यवस्थापिका संसदलाई आदेश दिन मिल्दैन ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ- ‘विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण (Wisdom) प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्ययापालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएन ।’

सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षीले असंवैधानिक भनिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा यो प्रस्तावको विरोधमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । एमालेले अदालतबाट यो प्रक्रियालाईै नै रोक्ने गरी आदेश आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, अदालतले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा अघि बढाउनका लागि न्ययापालिकाले रोक्न नमिल्ने भन्दै यसलाई अघि बढाउन बाटो खोलि दिएको छ ।

यो विधेयक संवैधानिक छ कि छैन भनी निक्र्यौल गर्ने भूमिका पनि व्यवस्थापिका संसदभित्रै रहेको अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा प्रष्टसँग भनेको छ- ‘नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयक उपर संसदमा छलफल भई संविधान अनुकूल छ वा छैन ? प्रस्तावित संशोधनको औचित्य प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन ? आदि समग्र पक्षमा विचार विमर्श, बहस तथा मूल्यांकन भई उचित, संविधान अनुकूल एउटा तार्किक निश्कर्ष निकाल्ने अवस्था कायम रहेकै देखिन्छ ।’

‘संविधानसँग बाझिने कानून खारेज हुन्छ’

सर्वोच्च अदालतले कानून निर्माण वा संविधान संशोधन संवैधानिक विधि, प्रक्रिया र भावना अनुरुप हुनुपर्ने आफ्नो राय दिएको छ । संीवधानसँग बाझिने कानून अमान्य हुने उसले स्पष्ट पारेको छ । तर, अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकबारे संसदमा छलफलै नभएको अवस्थामा यसमाथि अदालतले बोल्न नमिल्ने उसले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेश सभा गठन नभएको अवस्थामा त्यसको काम व्यवस्थापिका संसदले गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा बताएको छ । प्रदेश सभा नरहेको अवस्थामा निर्माण भएको कानून सम्बिन्धत प्रदेश सभाले गठन भएको १ वर्षभित्र अनुमोदन नगरे रद्द हुन सक्ने अदालतले बताएको छ ।

यसको अर्थ, अहिले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गरियो भने पछि गठन हुने प्रदेशसभाले त्यसलाई खारेज गरिदिन सक्ने गरी अदालतले व्याख्या गरेको छ ।