मुख्यमन्त्री नगलेपछि शाहले कृषि मन्त्रालयमै बुझाए चित्त

९ जेठ, सुर्खेत । आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै शपथ बहिस्कार गरेका एमाले नेता विनोदकुमार शाह अन्ततः सोही मन्त्रालय लिएर कर्णाली सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार शाहलाई पुनः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सकारी मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । शाहलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार दिउँसो नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले १८ वैशाखमा एमालेबाट ३ र सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रबाट ३ गरी ६ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, कृषि मन्त्रीमा नियुक्त एमाले नेता शाहले मुख्यमन्त्री कँडेलले एकलौटी गरेको र पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत आफूलाई सामान्य मन्त्रालय दिएको भन्दै शपथ बहिष्कार गरेका थिए ।

शाहले एमालेको भागमा परेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन चाहेका थिए । तर मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्ना विश्वास पात्र डोल्पाका सांसद शेरबहादुर बुढालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । प्रदेशको अर्थमन्त्री समेत भइसकेका शाह आफूभन्दा जुनियर नेतालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएपछि असन्तुष्ट बनेका थिए ।

एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गर्नकै लागि विनोद कमरेडले शपथ बहिष्कार गर्नुभएको थियो । तर यामलाल कमरेड गल्नुभएन ।’

शपथ बहिस्कार गरेर काठमाडौं बस्दै आएका शाहलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले २ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउँदै उक्त मन्त्रालय आफूसँगै राखेका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले १ जेठमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारलाई पूर्णता नदिएको विषयमा पत्रकारले सोधेका थिए ।

जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ, मैले कम्प्रमाइज गरे सबै ठीक हुन्छ । आफनै दल, सत्ता साझेदार, प्रतिपक्षी सबैलाई खुसी बनाउन सकिन्छ । तर म कम्प्रमाइज गरेर सबैलाई खुसी बनाउने पक्षमा छैन ।’

काठमाडौंमा रहँदा नेता शाहले केन्द्रीय नेताहरूलाई भेटेर प्रदेशको विवाद मिलाउन आग्रह गरे केन्द्रीय नेताहरुले शाहलाई कुनै मन्त्रालय दिएर प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन मुख्यमन्त्री कँडेललाई निर्देशन दिएको एमालेका एक नेता बताउँछन् ।

ती नेताका अनुसार केन्द्रको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले शाहलाई फोन गरेका थिए । मंगलबार बेलुका काठमाडौंबाट सुर्खेत फर्किएका शाहले मुख्यमन्त्री कँडेललाई भेटेर एक घण्टा छलफल गरे । छलफलमा दुई नेताबीच सहमति जुटेपछि शाह कृषि मन्त्रालय लिन तयार भएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘विनोद कमरेडलाई जसरी पनि मन्त्री बन्नु थियो । मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि पार्टीभित्रै असहयोग हुने देखेपछि विनोद कमरेडलाई मन्त्री बनाउनुभयो’, एमालेका एक नेताले भने ।

नेमकिपादेखि राजावादीसम्म

४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसा निर्वाचनपछि एमाले–माओवादीको गठबन्धन बन्दा कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने भने एमालेबाट शाह अर्थमन्त्री बनेका थिए । तर पछि माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि कर्णालीमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

२०५१ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट दैलेख–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै शाह संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकै बेला २०५२ सालमा शाह नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनमा विनोद शाह एमाले छाडेर जलस्रोत सहायक मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उनलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो ।

‘मजदुर किसान पार्टीमा लागेको एक जना कठोर कम्युनिस्ट नेता एमाले हुँदै मन्त्री बन्नकै लागि राजावादी बन्छ भने तपाई आफैं बुझ्नुहोस् उहाँ कति अवसरवादी हो’, एमालेका एक नेता भन्छन् ।

देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएसँगै केही समय निष्क्रिय रहेका शाह पछि पुनः एमालेमै फर्किए । एमालेले उनलाई झण्डै १० वर्षसम्म कुनै पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएन ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि शाह एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो अध्यक्ष बने । ४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी दैलेख २ (२) बाट कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

२०१३ वैशाखमा दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ मा जन्मिएका शाहले १९ वर्षको उम्मेरदेखि राजनीतिक यात्रा थालेका थिए । २०३२ सालमा भारतको नैनीतालमा स्नातक अध्ययन गरिरहेको समयमा उनले राजनीति सुरु गरेका थिए ।

२२ वर्षको उमेरमा २०३५ सालमा नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेमकिपाको सदस्यता लिएका शाहले २०३५/३६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको लागि दैलेख जिल्लामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलका थिए । त्यही क्रममा शाहले करिब १ वर्ष जेल पनि परेका थिए ।

त्यसपछि भागेर नेपालगञ्ज हुँदै ७ महिना भारत बसेका उनी जनआन्दोलन सफल भएपछि सरकारले आममाफी घोषणा गरेपछि जिल्ला फर्केर राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए ।

शाह २०४६ देखि २०४९ सम्म नेमकिपाको केन्द्रीय सदस्य हुँदै सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहे । उनी २०४३ सालमा दैलेख जिल्लाको तत्कालीन लकान्द्र गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा समेत निर्वाचित भएका थिए ।

२०३७ देखि २०४२ सालसम्म शिक्षण पेसा अँगालेका शाहले ०४९ देखि २०५२ सालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दैलेख जिल्ला अध्यक्ष भए । नेमकिपाको जिल्ला अध्यक्ष रहेकै बेला उनी २०५२ सालमा एमाले प्रवेश गरे र भेरी अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य बनेका थिए ।

शाह ०५४ सालमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न एमालेको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य र राष्ट्रिय परिषद् सदस्य चयन भएका थिए । हाल उनी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

अर्थमन्त्री हुँदा विनियोजन गरेको बजेटमा प्रश्न

आफू अर्थमन्त्री हुँदा शाहले २३ करोड बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएका थिए । शाहले आफ्नो जिल्ला दैलेखका ३० सहित विभिन्न ६७ वटा योजनामा खर्च गर्ने गरी उक्त रकम पठाएका थिए ।

शाहले दुरुपयोग गरेको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम अहिलेसम्म पनि पूर्ति गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उक्त विषयमा २२ चैत्र २०९७ बसेको कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा काँग्रेसका सांसदहरूले अर्थमन्त्री शाहले करोडौं रकम मनमौजी तरिकाले गाउँमा बाँडेको आरोप लगाउँदै सदनमा जवाफ दिन माग गरेका थिए ।

सल्यानबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सुरेश अधिकारीले शाहमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, ‘विशेष परिस्थितिको बजेट रकम विशेष परिस्थिति, भोकमरी लगायतका कुरामा रकमान्तर गरेर पठाउने होला तर, अर्थमन्त्रीजीले चुनाव खर्च उठाउन कसैलाई पत्तो नदिई पठाउनुभयो ।’