१८ पुस, काठमाडौं । सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वागत योग्य भएको बताएका छन् । र, अब प्रमुख विपक्षी एमालेले तत्काल संसद खोल्नु पर्ने बताएका छन् ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्चको आदेशले सबै विषयको छलफल गर्ने थलो संसद नै भएको भनेको बताए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै निधिले भने, ‘संविधान संशोधन रुपान्तरित संसदले गर्न सक्दैन, यो संविधान विपरित छ भन्ने एमालेको अडान थियो । तर, संविधान संशोधन, सबै गर्ने थलो संसद नै हो भनेर अदालतले दिएको आदेशले भनेको छ । र, एमालेेको अडान औचित्यहीन हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।’
मन्त्री निधिले अब एमालेले तत्काल संसदको अवरोध हटाउनु पर्ने माग गरेको छ । र, संशोधनबारे संसदमै छलफल गरेर निर्णय गर्नु पर्ने बताएको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि सर्वोच्चको फैसलाले संशोधनबारे संसदमा बहस गर्ने बाटो खुलेको बताए । तर, सबै दलसँग समझदारी गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान संशोधनवारे संसदमा बहसगर्ने बाटो खुलेको छ।तर,सम्बद्ध सबैसंग समझदारी कायम गरेरमात्र अघिबढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ
— Kamal Thapa (@KTnepal) January 2, 2017
