२२ पुस, काठमाडौं । तपाईं प्रशासन सेवाअन्तर्गतको सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने खुसीको खबर छ । किनकी सरकारले निजामती कर्मचारीको जागिर खाने उमेर हद दुई वर्ष थप्दैछ ।
सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा पाँचौ संशोधन गरेर निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न लागेको छ । पाँचौ संशोधनको मस्यौदालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय तथा सहमति माग्दै अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता नन्दप्रसाद ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऐन संशोधनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । हामी रायको प्रतिक्षामा छौं ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको उमेर हद दुई वर्ष बढाउन लगातार प्रयास गर्दै आएकोमा अहिले आएर यसलाई अन्तिम रुप दिएको छ । यस्तो व्यवस्था एक बर्षअघि भएको चौथो संशोधनमा समेट्न सकेको थिएन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उमेर हद २ वर्ष बृद्धि गर्न विभिन्न तर्क र आधारहरु अघि सारेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको उमेर हद बढाउन अघि सारेको तर्कहरु यस्ता छन् ।
नेपालीको औषत आयुमा वृद्धि
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको उमेर हद बृद्धि गर्नुपर्नेमा नेपालीहरुको औसत आयुलाई मुख्य आधार बनाएको छ । नेपालीको औषत आयु ५२ वर्ष रहेको बेलामा पनि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकास हुने उमेर ६० वर्ष रहेको उदाहरण दिँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालीको उमेर ५२ वर्षभन्दा कम हुँदा पनि कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकासको उमेर ६३ वर्षको व्यवस्था राखिएको थियो ।’
हाल प्रत्येक नेपालीको औषत आयु बृद्धि भएर ७० वर्ष नाघेको र एउटा स्वस्थ व्यक्तिले ६० वर्षको उमेरमा पनि पूर्णसक्रियतापूर्वक अझ परिपक्क ढंगले सेवा प्रदान गर्न सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्क छ ।
अन्य निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीको उमेर व्यवस्था
सरकारी ढुकुटीबाटै तलब सुबिधा लिने कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुमा पनि अवकासको उमेर हद एकनास छैन । अहिले सर्वोच्च अदालत र सबै संवैधानिक निकायका न्यायाधीश र पदाधिकारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६३ वर्ष तोकिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको अवकास उमेर पनि ६३ वर्ष नै छ । यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको अवकाश उमेर पनि ६३ वर्ष छ ।
निजामती सेवा भित्रका तर भिन्न ऐनद्वारा व्यवस्थापन भइरहेका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष तोकिएको छ । तर, प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु भने ५८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश लिन बाध्य हुने गरेका छन् ।
यसरी सरकारी सेवाबाट तलब सुविधा पाउने र कार्यप्रकृति समेत एकै प्रकारको सरकारी सेवामा अवकाश हुने उमेरमा भिन्नता देखिएकाले त्यसलाई एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जोड छ ।
यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उमेर हद बृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु समेत देखाएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न १५ देशको उदाहरण दिँदै ती देशहरुमा ६० देखि ६५ वर्ष उमेर हद रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ ।
पेन्सनको चाप र अवकाशको उमेर
नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन भत्ताको भार हरेक वर्ष गुणात्मक रुपमा बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन भारलाई नियन्त्रण गर्न नसके केही वर्षमा राज्यले उनीहरुलाई पेन्सन खुवाउन नसक्ने बताइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेन्सनभार कम गर्नकै लागि पनि कर्मचारीको उमेरहद बृद्धि गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । मन्त्रालयले विवरण पेश गर्दै भनेको छ- आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा निवृत्तिभरण बापत १२ अर्ब लागेकोमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २६ अर्ब पुगेको र यो रकम बृद्धि हुँदै गएको छ ।
यस्तै ०६९/७० मा अवकासप्राप्त कर्मचारीको पेन्सनमा राज्यकोषबाट वाषिक १६ अर्ब खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा यसको भार बृद्धि भएर ३१.५ अर्ब पुगेको थियो । यसरी हरेक वर्ष अवकास प्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि राज्यकोषमा पेन्सनभार गुणात्मक बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । निजामति कर्मचारी अवकास हुँदाको तलब र अवकाश भएपछि पाउने निवृत्तभरणको अन्तर औषत ४० प्रतिशत छ ।
उमेर हद २ बर्ष बढाउँदा सोही अन्तरको न्यून रकमबाटै थप दुई बर्ष उनीहरुको क्षमता र अनुभव सदुपयोग गर्नसक्ने मन्त्रालयको बुझाई छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग
मन्त्रालयले उमेर हद बढाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही वर्ष अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र उमेर बृद्धि भएका कर्मचारी स्वतः दुई वर्षपछि अवकाश पाउने भएकाले उक्त रिक्त पद सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा नै पदपूर्ति हुन सक्ने मन्त्रालयको तर्क छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिको सिफारिस
प्रशासनविद काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन-०७०ले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । यसलाई पनि मन्त्रालयले उमेर हद बढाउनु पर्ने तर्क र आधारको रुपमा अघि सारेको छ ।
बजेट भाषण
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सरकारले बजेट भाषणमार्फत् निजामती कर्मचारीबाट अनिवार्य अवकाश हुने उमेरमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेट भाषणको २ सय २७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तिभरणको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र नेपालीको औसत आयु बढ्न गई काम गर्न सक्ने उमेर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवाबाट अवकास हुने कर्मचारीको उमेरमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
