४ माघ, काठमाडौं । मन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदारले खोटाङमा पुल नबनाएको समाचार अब ठूलो विषय रहेन । किनभने सिंहदरबारभित्रै ठेकेदारहरुले जिम्मा लिएको काम नभएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहीँ रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
चक्रेश्वरी निर्माण प्रालिले सिंहदरबार परिसरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको भवन निर्माण जिम्मा लिएको ३ वर्ष बित्दासम्म भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीसँगै सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले आवश्यक जग्गा समयमै दिन नसक्दा निर्माण कार्य ढिलो भएको देखिएको छ ।
निर्माणको सुरुमा समितिले आवश्यक जग्गा समयमै उपलब्ध गराउन नसकेकाका कारण यो काम अल्झाएको भए पनि अहिले भने यसमा ठेकेदार कम्पनी नै दोषी देखिएको छ ।
६ तले भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि तीन वर्ष बित्दासम्म यसको भवनको एक तला पनि ढलान हुन सकेको छैन ।
म्याद थप पनि सिद्धिन लाग्यो
समयमै निर्माण नभएपछि सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद एक वर्ष थपेको थियो । आगामी असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको कायस्थ बताउँछन् ।
गत ०७० को असारमा भएको सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले ०७३ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएपछि समितिले एक वर्ष म्याद थपेको छ ।
सम्झौताबमोजिम यसको निर्माण कार्य अघि बढेको भए अहिलेसम्म यो प्रयोगमा समेत आइसक्थ्यो । राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइका लागि प्राविधिक रुपमा उपयुक्त हुने गरी यसको निर्माण थालिएको थियो ।
तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुने समय नजिकिँदै गर्दा भवन निर्माण हुने भने कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण परिचपत्र व्यवस्थापन केन्द्र भने अस्थायी भवनमा बसेर काम गर्दै आएको छ । .
इञ्जिनियर भन्छन्- तीनमिटर जग्गा पाइएन
पुनर्निर्माण समितिका इञ्जिनियर सरोज कायस्थका अनुसार सुरुमा सिंहदरबार पुननिर्माण समितिले नै ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक मात्रामा जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको थिएन ।
कायस्थले भने ‘राष्ट्रिय परिचपत्र व्यवस्थापन केन्द्र भवन छाड्न तयार भयो, तर गृहको आर्थिक प्रशासन साखा नसर्ने भएपछि साढे तीन मिटर थप जग्गा चाहियो, जुन हामीले समयमै उपलब्ध गराउन सकेका थिएनौं ।’
अहिले समितिले ठेकेदार कम्पनीसँग समयमै ठेक्का सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता मागिरहेको छ । केही दिनमै ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सुरु गर्ने जानकारी आएको कायस्थ बताउँछन् ।
कायस्थका अनुसार यो ठेक्काको म्याद पनि तीन वर्ष मात्रै थियो ।
सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव
गृहको आर्थिक प्रशासन साखा सर्न नमानेपछि तीन मिटर जग्गा समितिले सर्वोच्चसँग मागेको थियो । तर, सर्वोच्चले जग्गा दिन आनाकानी गर्यो । सर्वोच्चले घोडा तबेलानिरको जग्गा आफुलाई उपलब्ध गराएमात्रै सर्वोच्चले जग्गा दिन सहमत भयो । तर, यस्तो सहमति आउँदासम्म १ वर्ष बितिसकेको थियो ।
कायस्थका अनुसार यो जग्गा परिवर्तन पश्चात ठेकेदार कम्पनीले पुन: नयाँ डिजाइन बनाउन पर्यो । समयमै यो डिजाइनलाई राष्ट्रिय परिचपत्र व्यवस्थापन केन्दले पनि स्वीकृत गरिदिएन ।
अर्को वर्षमा भने यसका लागि सरकारले बजेट नछुट्टाएका कारण पनि रोकिएको कायस्थ बताउँछन् ।
यो वर्ष भने ठेकेदार कम्पनीले काम थाल्नुपर्ने हो । तर, योगमानसिंह देउजाको चक्रेश्वरी निर्माण प्रालीले अहिलेसम्म काम थालेको छैन ।
