५ माघ, काठमाडौं । सरकारले गरिबीको सूचकाङ्कमा अतिपछाडि परेका तीन जिल्लाका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले स्थानीय निकायमार्फत अछाम, रौतहट र बझाङका सबै समुदायका बालकालिकालाई मासिक चार सय रुपैँया भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा सुरु गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत ती जिल्लाका बालबालिकाले यही माघदेखि आगामी असारसम्म ४०० रुपैयाँको दरले मासिक भत्ता पाउने छन् । तीन जिल्लाका पाँच वर्षमुनीका करिब ८४ हजार बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटका करिब ६५ हजार बालबालिकालेे पोषण भत्ता पाउनेछन् ।
पोषण भत्ता वितरण गर्नका लागि चालु आवमा रु २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष पनि पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको उनले बताएका छन् । सरकारले आव ०६६/७६ देखि बालबालिकालाई मासिक भत्ता वितरण गर्दै आएको हो । यसअघि सरकारले कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लाका सबै र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनीका बालबालिकालाई मासिक ४०० रुपैयाँ भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो ।
आमा-बाबुमध्ये कुनै एक जना औपचारिक संस्थामा जागिरे भए ती आमा-बाबुका बालबालिकाले पोषण भत्ता नपाउने विभागका निर्देशक शालिकराम रिजालले बताए । त्यस्तै आमाबाबु मध्ये कुनै एक जनाले उद्योग व्यवसाय गरेका भए पनि उनीहरुका बालबालिकाले पनि भत्ता पाउने छैनन् । एउटै आमाका दुई सन्तानले मात्र पोषण भत्ता पाउने छन् ।
बालबालिकालाई कुपोषण हुन नदिई पोषणस्थितिमा व्यापक सुधार ल्याउन पोषण भत्ता वितरण गर्न लागिएको हो । कर्णाली अञ्चलका साथै गरिबीको सूचकाङ्कमा अतिपछाडि परेका अछाम, रौतहट र बझाङका बालबालिकामा पोषणको स्थिति ज्यादै दयनीय रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । लक्षित वर्गबाहेक अन्यले भत्ता नपाउन् भन्नका लागि बालबालिकाका आमाबाबुले आफू कुनै जागिर, व्यापार, व्यवसायमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गरी नगरपालिका वा गाविसमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले पोषण भत्ताका लागि यही माघ मसान्तसम्म गाविस र नरपालिकामार्फत नाम दर्ता गर्न आहृवान गरिसकेको छ । भत्ता वितरणका लागि यही महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ । माघ मसान्तसम्म निवेदन दिने बालबालिकाले यही महिनादेखि भत्ता पाउने छन् भने आगामी फागुन महिनामा आवेदन दिनेले आगामी चैत महिनादेखि पोषण भत्ता पाउनेछन् ।
पोषण भत्ता बैंकमार्फत मात्र वितरण गरिनेछ । बैंकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा भने सम्बन्धित गाविसले शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता उपलब्ध गराउने छन् । भत्ताबापतको रकम दुरुपयोग नहोस् भन्नकालागि बालबालिकाको बुबालाई नभई आमालाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने छ । चालु आवको दोस्रो चौमासिकदेखि मात्र कार्यक्रम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकको अन्तिम दुई महिनाको भत्ता र तेस्रो चौमासिकका लागि चार महिनाको भत्ता एकमुष्ठ उपलब्ध गराइने छ ।
विभागले बाल पोषण भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र भत्ता वितरण कार्यक्रममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा नियमन गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (संशोधन सहित) २०७२ लागू गरिसकेको छ । कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने वा निजको व्यक्तिगत नाममा खोलिएको बैंक खातामा तोकिएको समयभित्र जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
