१२ माघ, काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराएका सुविधाहरु सहरमा केन्द्रित भएपछि अहिले पहाडका सदरमुकाम र तराईमा बसाई सर्ने मानिसहरुको लर्काे लागेको छ । तर, सरकारले भने पहाडमै १० वटा ठूला सहर निर्माण गरेर बसाइँ सराइ रोक्ने बताइरहेको छ ।
यसरी बसाइँ सराइ रोक्न पहाडमै १० वटा शहर निर्माण गर्ने योजना भने अहिले कछुवा गतिमा अघि बढेको छ ।
सरकारले नै विभिन्न व्यक्तिहरुका जग्गा किन्न सकेको छैन । जग्गा खरिद गर्न नसकेका कारण १० ठूला शहर निर्माण गर्नेे काम सुस्त बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले मात्रै १५ रोपनी जग्गा किनेको छ । यस्ता १० शहर निर्माणका लागि कुल १० हजार रोपनी जग्गा खरिद गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारले हालसम्म जम्मा २९० रोपनी जग्गा मात्रै खरिद गरेको छ ।
एउटा शहर निर्माणका लागि कम्तिमा १ हजार रोपनी जग्गाको आवश्यकता छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म एउटा मात्रै शहरका लागि आवश्यक पर्ने आधा जग्गासमेत खरिद गर्न सकेको छैन ।
कुल १० वटा नयाँ शहर निर्माण गर्नका लागि अहिले जग्गा खरिद सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक चक्रवर्ती कान्त बताउँछन् ।
उनले भने ‘सरकारले जग्गा खरिद गर्ने भन्ने कुरा चल्न थालेपछि नै जग्गाको भाउ बढ्न सुरु गर्छ, हामी खरिद गर्न पुगिसक्दा त जग्गाको भाउ निकै अस्वाभाविक रुपमा आकाशिएको हुन्छ ।’
मध्यपहाडी लोकमार्ग र यसको करिव तीन किमी आसपासको क्षेत्र र वस्तीहरुलाई समेटेर वि.सं. २०९० सम्म १० वटा आधुनिक शहरको निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
सुविधाको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट तराईमा र्झनेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने १० स्थानमा नयाँ शहर विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
कहाँ-कहाँ बन्दैछन् नयाँ शहर ?
पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तीबाङ, रुकुमको चौरजहारी, तनहुँको डुम्रे, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा सरकारले सहर बसाउने योजना बनाएको छ ।
यी सहरहरुमा सामुदायिक भवन, खेलमैदान, सपिङ कम्पलेक्स, तरकारी फलफूल बिक्री केन्द्र, बसपार्क जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस्ता शहर निर्माण हुने प्रत्येक जिल्लामा जग्गा खरिदका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । तर सरकारले तोकेको मूल्यमा स्थानीयले जग्गा दिन मानेका छैनन् । विभिन्न विवादहरु आइ नै रहेका छन् । जसका कारण नै सहर निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन कठिन भएको आयोजना प्रमुख कान्त बताउँछन् ।
कामै नभएको पनि होइन
कामै अघि नबढेर शुन्य प्रगतिको अवस्थामा रहेको पनि होइन । तर, काम थालेको झन्डै ४ वर्ष बित्दा यसको प्रगति आशलाग्दो पनि छैन । किनकि आवश्यक जग्गा मध्ये न्युन जग्गा मात्रै खरिद भएको देखिन्छ ।
आयोजना निर्देशक कान्तका अनुसार अहिले विभिन्न सहरमा बसपार्कका निर्माण कार्य अघि बढेको छ । फिदिम, बसन्तपुर चौरजहारी र पाटनमा अहिले बसपार्क निर्माण भइरहेको छ ।
शहरका लागि आवश्यक पर्ने गरि नै बसपार्क निर्माण भइरहेको कान्त बताउँछन् । तर, बसपार्कका लागि पनि केही ठाउँमा मात्रै काम अघि बढेको छ । यी स्थानमा पनि सामुदायिक भवनहरु, खेलमैदान, सपिङ कम्पलेक्स, तरकारी फलफूल बिक्री केन्ऽ, जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न भने सरकारले अहिलेसम्म जग्गा खरिद गर्न सकेको छैन ।
एउटा सहरमा कम्तिमा एक लाख जनसंख्या अटाउने गरी सहर बसाउने सरकारको योजना छ । यस्तो एउटा शहर निर्माणका लागि सरकारको ५ अर्ब र निजी क्षेत्रको १० अर्ब गरी कुल १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएकोे छ । यस हिसाबले मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० शहर बसाउन डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च हने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
बजेट जुटाउन खासै अप्ठ्यारो नपर्ने देखिए पनि यसको निर्माण कार्य जग्गा खरिदले नै अल्झाइदिएको छ ।
जग्गा खरिदले समस्या पछि जग्गा एकीकरण
जग्गा खरिद गर्ने क्रममा स्थानीयले अस्वाभाविक मूल्य माग्न थालेपछि सहर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले अर्काे उपाय निकालेको छ । जग्गा एकीकरण मार्फत पनि यस्ता १० सहर बिकास गर्न लागेको आयोजना प्रमुख पन्त बताउँछन् ।
जग्गा एकीकरण अन्तर्गत सरकारले जनताबाट जग्गा लिन्छ तर तत्काल कुनै रकम दिँदैन । प्लानिङ सकिएपछि भने लगानी भएको जग्गा अनुसार केही जग्गा पुन ब्यक्तिलाई नै हस्तान्तरण गरिन्छ । लगानी गर्दाको जति सबै जग्गा जनताले पाउँदैनन् । आयोजनाले केही जग्गा आफैले बेच्छ र अन्य निर्माणका लागि खर्च जुटाउने पन्त बताउँछन् ।
उनले भने ‘०७०/०७१ मा राकम कर्णालीमा हामीले प्रतिरोपनी २५ हजार रुपैयाँका दरले जग्गा किन्ने स्थानीयसंँग सहमति गर्यौं, पछि बिबाद चुलियो अनि अहिले हामीले त्यहाँ जग्गा एकीकरणमार्फत सहरको विकास गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
अहिले पनि मानिसरुको सहरमा बसाइँ सर्ने क्रम अत्यधिक रुपमा बढी नै रहेको छ । तराईका उर्बर प्लट अहिले जग्गा दलालीको घडेरी खरिद बिक्री गर्ने केन्द्र बनेका छन् ।
तराईको उर्बर क्षेत्रमा बसाइँ सराइ बढ्दै गएपछि तराईका उर्बर भूमि खुम्चिँदै गएका छन् । यसरी उर्वर भूमि मासिने क्रम नबढोस् भनेर नै सरकारले पहाडमै सहर बनाउने योजना बनाएको थियो ।
ठूला शहर क्षेत्र र उपत्यकाहरुमा अहिले पनि मानिसहरुको आकर्षण छ । पहाडमै शहरहरुको विकास गरी ठूला शहरको सुविधा पुर्याउने सरकारले योजना बनायो । तर, यसका विकासका लागि आवश्यक ऐनको भने निर्माण गर्न सकेन ।
सरकारी मोल अनुसार कारोबार हुन्न
मालपोत कार्यालयले विभिन्न स्थानको जग्गाको मूल्य तोकेको छ । तर सरकारले तोकेको मोलमा कहीँ पनि खरिद-बिक्री हुँदैन । न्युनतम सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा कति प्रतिशत बढीसम्म रकम लिएर खरिद वा बिक्री गर्न पाउने भन्ने सरकारको कुनै नीति छैन ।
यस्तै ऐन नियमको अभावले गर्दा नै स्थानीय १० ठूला शहरका बासिन्दाले आफ्नो जग्गाको अस्वाभाविक भाउ तोकेका छन् । जसले सरकारलाई नै अहिले अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
