१५ माघ, विराटनगर । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत कात्तिकमा तामझामका साथ बिराटनगर पुगेर मुलुककै जेठो उद्योग ‘बिराटनगर जुट मिल’को अवलोकन गरे । अहिले यही मिलले प्रचण्डलाई गिज्याइरहेको छ ।
जुटमिलको जग्गामा पूर्वमजदुरहरु र साथै बाहिरिया समेतले सुकुम्बासीका नाममा कब्जा जमाएर बसेका छन् । जुटमिलका भवनमा सशस्त्र प्रहरी बल एवं भन्सार तथा राजस्व सुरक्षा गुल्म बसिरहेका छन् ।
मिलबाट सुरक्षाकर्मी हटाउन नसक्दा भारतीय विनशन इन्टनेशनल लिमिटेडसँग गरिएको मिल सञ्चालनसम्बन्धी २५ वर्षे सम्झौतासमेत तोडिएको छ । भारतीय कम्पनी सम्झौता तोडेर फर्किएपछि अहिलेसम्म पनि मिल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सञ्चालक समितिले आफ्नै पहलमा मिललाई नियमित सञ्चालनका लागि ३३ केभीए विद्युत लाइन जडान गर्न सकेको छैन । जुट मिलको कम्पाउण्डभित्र रहेका भवन प्रयोग गर्दै आएका सुरक्षाकर्मीहरु हटाउन समितिले माग गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि शशस्त्र प्रहरीलाई खाली गर्ने प्रकृया अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
गृहमन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले जुट मिलको स्वामित्वमा रहेका भवनहरुबाट प्रहरी हटाउन सहमति दिएको खण्डमा मिल सञ्चालनका लागि बाटो खुल्ने सञ्चालक समितिको तर्क छ ।
उद्योग मन्त्रालयमा १ नम्वरको दर्ता पाएको जुट मिल हाल रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ । मिल सञ्चालक समिति र विनशन इन्टनेशनल लिमिटेडवीच वाषिर्क १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दिने शर्तमा यो मिलमा २५ वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो । तर, ०६९ साल माघदेखि मिल सञ्चालनमा ल्याएको विनशन इन्टनेशनल लिमिटेडले दुई वर्ष नपुग्दै ०७१ सालमा मिलबाट हात झिक्यो ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको मिलका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मेसिनहरु कवाडीमा रुपान्तरण भइसकेका छन् । त्यस्ता मेसिनलाई विस्थापित गरी नयाँ मेसिन जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मिल सञ्चालक समितिको भनाइ छ । त्यसैगरी भवनहरु समेत पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सशस्त्रको कारण देखाएर भारतीय कम्पनी फर्कियो
मिल सञ्चालक समितिसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै भारतको कोलकताको विनशन इन्टनेशनल लिमिटेडले मिलवाट हात झिकिसकेको छ । विनशन इन्टनेशनल लिमिटेडले २५ वर्ष मिल सञ्चालनका लागि लिजमा लिएको थियो ।
कम्पनीले मिललाई नियमित सञ्चालनका लागि ३३ केभीए विद्युत लाइन जडान हुनुपर्ने भनेको थियो । साथै जुट मिलको कम्पाउण्डभित्र रहेका भवनहरु प्रयोग गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल र भन्सार तथा राजस्व सुरक्षा गुल्म त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भारतीय कम्पनीको माग थियो ।
तर, मिल सञ्चालक समितिले भारतीय कम्पनीका दुबै माग पूरा गर्न नसकेपछि ०७१ भ्ादौबाट विनशन इन्टनेशनल लिमिटेडले हात झिक्यो र कोलकाता फर्कियो । विनशन भारत फर्किएपछि दुई वर्षदेखि विराटनगर जुटमिल पूर्णरुपमा बन्दको स्थितिमा छ । सरकारले यो मिल आफैं चलाउने भन्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरीक्षण गर्ने क्रममा पनि मिल सञ्चालनको वातावरण बनाउने बताएका थिए ।
मन्त्रालयको तगारो
प्रहरीलाई मिलको भवनबाट हटाउनेबारे गृहमन्त्रालयबाट प्रक्रियामा सहमति भए पनि अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको मिल सञ्चालक समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । मिलको जग्गा एवं आवश्यक भौतिक संरचनाहरु प्रयोग गर्दै आएका सशस्त्र प्रहरीलाई खाली गराउने प्रस्तावको फाइल डेढ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अडकिएको समितिको गुनासो छ ।
बिराटनगर जुट मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेका अनुसार मिल सञ्चालक समितिले सो विषयमा निर्णय लिन भन्दै फायल उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उद्योग मन्त्रालयबाट गृह हुँदैअघि बढेको फायल ०७२ असोजदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अडकिएको काफ्ले बताउँछन् ।
प्रहरीलाई साढे ९ बिघा जग्गा दिने प्रस्ताव
मिलको दक्षिणतर्फको करिब साढे ९ विघा जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारी दररेटमा उपलव्ध गराउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो । दुई वर्षअघि साढे ९ विघा जमिनको मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनमा २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा देखाएको थियो ।
हाल मिलको भवनमा बसिरहेको सशस्त्र प्रहरीलाई मिलको उक्त जग्गा उपलब्ध गराइएको खण्डमा मिललाई २९ करोड आम्दानी हुनुका साथै प्रहरीले पनि बस्ने ठाउँ पाउने छ, जहाँ उसले भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । बिराटनगरको रानीमा अवस्थित सो क्षेत्रमा सीमा प्रहरी बल र राजस्व गुल्म सामरिक दृष्टिले पनि राख्न आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारी मूल्यांकनमा मिलको जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई दिने भनी गरिएको सहमतिअनुसार मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेको हो । यद्यपि त्यसको अन्तिम निर्णय अर्थ मन्त्रालयका कारण रोकिएको छ । ‘फायल पठाएको यतिका समय बितिसक्यो, निर्णय पनि आउँदैन, हुन्न पनि भनिएको छैन’ अध्यक्ष काफलेले भने ‘यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णय कुर्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्व छैन ।’
मिलको दक्षिणतर्फको करिव साढे ९ विघा जग्गा शशस्त्र प्रहरीलाई सरकारी दररेटमा उपलव्ध गराउन दुई वर्षअघि तत्कालीन मालपोत कार्यालयले २९ करोड ४१ ल्ााख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो ।
सरकारी मूल्यांकनमा जग्गा दिने भनी सम्पूर्ण सहमति अनुसार उद्योग मन्त्रालय हुँदै गृहको पनि सहमति भइसकेको छ यद्यपि त्यसको अन्तिम निर्णय अर्थ मन्त्रालयको आउन बाँकी छ ।
विगत १० वर्षदेखि जुट मिलको भौतिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीलाई भवनबाट हटाइएको अवस्थामा मिल सञ्चालनको बाटो खुल्ने जुट मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष काफले बताउँछन् । यसकै लागि प्रहरीलाई मिलको जग्गा २९ करोड ४१ लाखमा दिने प्रस्ताव गरिएको काफ्लेले बताए ।
सुकुम्वासीका नाममा अर्को अतिक्रमण
मुलुककै जेठो एवं ऐतिहासिक महत्व बोकेको बिराटनगर जुट मिल्सको जग्गामा सुकुम्वासीका नाममा समेत हडपेर बस्ती विस्तार गरिएको छ । मिलको स्वामित्वको करिव १५ विघा क्षेत्रफलमा अतिक्रमण गरी २ सय ५० भन्दा बढी घरपरिवार बस्दै आएका छन् ।
उनीहरुलाई मिल प्रशासनले हटाउन पहलसमेत गरेको छैन । बिराटनगर जुट मिलका प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार ०६६ सालदेखि मिलको जग्गा हडपेर अनाधिकृत व्यक्तिहरु बस्दै आएका छन् । उनीहरुलाई हटाउन पटक-पटक प्रहरीसँग गुहार मागे पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले चासो नदिँदा बस्ती खाली गराउन नसकेको तिम्सिना बताउँछन् ।
हाल मिलको जग्गा हडपेर बस्ती बसाइएको स्थानको जग्गाको मूल्यांकन करोडौं रुपैयाँ पर्न आउने मिल प्रशासनले जनाएको छ । विषेश गरी मिलको खाली रहेको दक्षिणी गेट र हडताली हाट क्षेत्रको जग्गामा मानिसहरु अनाधिकृतरुपमा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन् ।
जुट मिलका प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाका अनुसार मिल स्थापनादेखि नै काम गर्ने मजदुरका परिवारलाई क्वार्टरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी क्वार्टरमा बस्दै आएका उनीहरुले मिल बन्द भएपछि आफ्नो सेवा सुविधा सरकारबाट लिए । तर, उनीहरुले आफुहरु बस्दै आएको क्वार्टर भने अहिलेसम्म छाडेनन् ।
जुट मिल बन्द भएपछि सरकारले ०६६ सालमा सबै मजदुरलाई उनीहरुले पाउने रकम वितरण गरी मिलबाट विदा गरेको थियो । त्यसैले आफूले पाउनुपर्ने रकम पाइसकेर पनि उनीहरुले अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरिरहेका छन् । साथै केही व्यक्तिहरु भ्ाने बाहिरबाट समेत आएर मिलको जग्गा हडपेर घर बनाई बस्दै आइरहेका छन् ।
सशस्त्रलाई जग्गा विक्रीबाट आउने रकमले मिल सञ्चालनका लागि ३३ केभीए विद्युत जडान गर्ने समितिको योजना छ । साथै मिलको ऋण चुक्ता गर्ने र मिलभित्रका मेसिनरीको मर्मत एव नयाँ थप्ने लगायतको कार्यमा सो २९ करोड खर्च गर्ने सञ्चालक समितिको भनाइ छ ।
बिजुली छैन, पैसा पनि छैन
मिल सञ्चालनका लागि अर्को समस्या हो बिजुलीको । यो मिल चलाउनका लागि ३३ केभीए लाइन आवश्यक पर्छ । गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुट मिल भम्रणका क्रममा मिल सञ्चालनका लागि ३३ केभीए लाइन जोड्न सहयोग गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन अनुसार अहिले ३३ कभीए लाइन जडानको प्रकृया पनि अघि बढेको हो । तर, बजेट अभावमा प्रशारण लाइन जोड्ने कार्य अलपत्र परेको अवस्था छ ।
यसअघि ११ केभीए प्रशारण लाइन मिलमा जोडिएको थियो । बिराटनगर जुट मिलका प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाका अनुसार मिलमा ३३ केभीए प्रशासरण लाइन जोड्ने काम अघि बढे पनि मिलसँग सो प्रशारण लाइन जोड्दा लाग्ने पैसा छैन । ३३ केभिए लाइन जोड्न करिव दुई करोड रुपैयाँ लाग्छ ।
तिम्सिनाले ३३ केभीए लाइन जोड्नका लागि विद्युत प्राधिकरणले मिलसम्म विद्युत आपूर्ती गर्न ४२ वटा नयाँ खम्वा खरिद गर्नुपर्ने र पाँचवटा सब स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । साथै आवश्यक ट्रासमिटर खरिद लगायतका लागि डेढ करोडदेखि दुई करोड लाग्ने प्रपोजल सरकारसमक्ष पठाएको तिम्सिनाले जानकारी दिए ।
उनले भने- ‘३३ केभीए प्रशारण लाइन जोड्दा मजदुरलाई लाग्ने ११ लाख खर्च गर्नसमेत समितिमा पैसा छैन । कसरी काम अगाडि बढाउने हो, बडो अप्ठ्यारोमा परेका छौं ।’
ऋणमा चुर्लुम्म
आफ्नै ६७ विघा जमिन रहेको बिराटनगर जुट मिल अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा ऋणको भारले थिचिएको छ । वि.सं. १९९४ मा स्थापना भएको जुट मिल ५१ विघाभित्रको कम्पाउण्डमा घरिएर रहेको छ । बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिल हालको अवस्थामा १ अर्व १३ करोड २० लाख रुयैया ऋणको भार देखिन्छ ।
प्रशासकिय अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार यसमा नेपाल बैक लिमिटेड, एनआईडीसी र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको ऋणको भार बढी देखिन्छ ।
त्यसैगरी ०३८ सालदेखि गत वर्षसम्मको १६ करोड रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी छ । त्यस्तै मालपोत कार्यालयमा १ करोड मालपोत शुल्क तिर्न बाँकी छ । हालको अवस्थामा मिल बन्द भए पनि मिलको सुरक्षा र प्रशासन हेर्ने गरी २२ जना कर्मचारी हाल कार्यरत छन् । बिराटनगर जुट मिलले प्रतिदिन ४० मेटि्रक टन जुटका सामाग्री उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप र मजदुर आन्दोलनका कारण बारम्बार मिल बन्द हुँदै आएको थियो । ०४६ को प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि राजनीतिक भर्ती केन्ऽका रुपमा चिनिएको यो मिल यसअघि दर्जनौं पटक बन्द हुदै सञ्चालन हुदै आएको थियो ।
धराशायी बन्दै गएपछि सरकारले नै विज्ञ समूहद्वारा सञ्चालन गर्ने तीन पटक प्रयास गरेको थियो । ती सबै प्रयास असफल भएका थिए । त्यसपछि सन् २००२ मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गानाइजेसनलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । तर, मजदुर आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर उसले पनि हात झिकेको थियो । पाँच वर्षअघि चाहिँ सम्पूर्ण मजदुरको हिसाब-किताब फरफारक गर्दै नेपालकै पुरानो जुट मिल बन्द भएको थियो ।
