Comments Add Comment

बैंकको सेयर पुँजी बढाउन बैंकबाटै कर्जा लिन रोक्नपर्ने थियो : डेपुटी गभर्नर


१९ माघ, काठमाडौं । बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन दिँदा सेयरमा लगानी गर्न बैंकबाट नै कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक चुकेको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

‘हामीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर त भन्यौं तर बैंकका ठूला संस्थागत लगानीकर्ता त व्यवसायी नै हुन् , यिनले आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन नपाए अन्तबाट लिने र सेयरमा हालेर पुँजी बढाए,’ डपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । यही प्रक्रियाको कारण बैंकहरुको अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा तीव्र बढेको उनको भनाई छ । बुधबार बैंकहरुले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा  बैंकहरुले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद लगायत जारी गर्दा त्यता कर्जा बढेको र कर्जा लगानी योग्य रकम अभाव भएको उनले धारणा राखेका हुन् ।

बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएकै कारण कर्जाको बिस्तार लक्ष्यभन्दा बढि भएको र निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिदर असन्तुलन भएको दाबी गरे । गत ५ वर्षमा निक्षेपको वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा र कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा केही महिना नबित्दै यो असन्तुलन बिग्रिएको देखिन्छ । बैंकहरुको कर्जाको वृद्धिदर ३० प्रतिशतले बढेपछि यस्तो सन्तुलन बिग्रिएको हो ।

बैंकर्सहरुले पनि यसलाई स्वीकार गरे भने आक्रामक कर्जा बिस्तारमा सुस्ति ल्याउनु पर्नेमा सहमत भएका छन् । केही बैंकरहरुले बढ्दो चुक्ता पुँजीको कारण सेयरको प्रतिफल घट्न सक्ने भएकोले कर्जा बिस्तारमा आक्रमक हुनुपरेको साथै, उत्पादकमुलक क्षेत्रबाट कर्जा माग नआएकोले पनि माग भएको क्षेत्रमा लगानी गरेको उनीहरुले बताएका छन् । तर समस्या गिहिरिएपछि नाफाभन्दा पनि स्थायित्व कायम गर्न आफुहरुले कर्जा योग्य लगानी जुटाउन माग गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कम लगातको निक्षेप वृद्धि नै बिकल्प भएको समेत बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले हालै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रको रकम भुक्तानी दिएको र फागुनसम्ममा १८ अर्ब भुक्तानी दिने भएको छ । यसले बजारमा कर्जा लगानीको लागि पुँजी अभावको समस्या हट्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार गर्न माग गरेमा पुनरकर्जामा छुट्याइएको रकमबाट सरकारलाई किस्ताबन्दी रुपमा रकम दिएर बैंकहरुलाई प्राथमिकता दिन सकिने पनि बताएको छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको लागि १० अर्ब ५० करोड रकम छुट्याएको  छ । सरकारको राजस्व संकलन बढेको तर पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सिमित हुँदा राष्ट्र बैंकमा २ सय अर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । यो रकम पनि बजारमा आएका अहिले देखिएको समसया हट्ने मानिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment