२० माघ, काठमाडौं । केही दिनअघि मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा अपवाद बाहेक सबैसँग करोडौं नगद, शेयर र गरगहना अनि अथाह जग्गा जमिन थिए । तर, तीनै करोडपति र अर्बपति मन्त्रीहरु जिल्ला भ्रमण खर्चका नाममा राज्यकोषबाट रकम लिन पछि पर्दैनन् ।
मन्त्रीहरुले जिल्ला अनुगमन र मूल्यांकनमा जाँदा खर्च भएको भनी ५ महिनामा राज्यकोषबाट करिब एक करोड असुलेका छन् । यसलाई ‘टिएडिए’ का नाममा मन्त्रीहरुबाट भएको बम्हलुट भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
किनकी कुनै पनि मन्त्री जिल्ला जाँदा खर्च गर्नुपर्दैन, खानपिनदेखि बाससम्म सबै व्यवस्था सरकारी अड्डा र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिले गरेका हुन्छन् ।
घर बस्छन्ः होटलको पैसा लिन्छन्
सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी मंसिर र पुस महिनामा तीन पटक गृहजिल्ला नुवाकोट पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको विल भर्पाइमा देखिन्छ । मन्त्री केसीका स्वकीय सचिव सरोज केसीका अनुसार उनी हरेक पटक जिल्ला जाँदा विदुरस्थित आफ्नै घरमा बस्ने गरेका छन् ।
उनले भने-हामी जिल्ला होटलमा बसेका छैनौँ । विदुरमा एसपी क्वाटरको पछाडी आफ्नै घर छ, हामी त्यही बस्छौँ ।’
तर, मन्त्री केसीले जिल्ला भ्रमण खर्चका नाममा मंसिर र पुस महिनामा मात्र ३ लाख ६ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भुक्तानी लिएका छन् ।
यसरी जथाभावी बिल बनाउँदै राज्यकोषबाट पैसा लिने केसी एक्ला मन्त्री चाहिँ होइनन् । अधिकांश मन्त्रीले फर्जी तरिकाले राज्यकोषबाट भुत्तानी लिइरहेका छन् ।
राज्यमन्त्री झनै महंगा
अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै जिल्ला भ्रमणका नाममा बिल बनाएर राज्यकोषबाट पैसा लिनेमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जगेवु रहेका छन् ।
स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेका सल्लाहकार माधव सापकोटाका अनुसार उनको जिल्ला भ्रमणको व्यवस्था जिल्ला विकास समितिहरुले गर्दै आएका छन् ।
राज्यमन्त्री जिल्ला विकास परिषद, नगरपालिकाको परिषदमा भाग लिन भन्दै विभिन्न जिल्ला कुदिरहेका छन् । त्यस्तो हरेक भ्रमणको बिल बनाएर उनले विगत पाँच महिनामा ११ लाख १८ हजार बिल भुक्तानी दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री पाण्डेका सल्लाहकार सापकोटा भन्छन्, ‘मेलम्ची नगरपालिकाको परिषदमा जाँदा म पनि सँगै थिएँ, बस्नेखाने व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाएको थियो ।’
तर, राज्यमन्त्री जगेवुले पुस महिनामा मात्र सिन्धुलीसहित १२ जिल्लाको भ्रमणमा निस्केको र त्यसका क्रममा बस्ने खाने, हवाइ टिकेटसहित गरेर ३ लाख १८ हजार ८६० रुपैँया खर्च भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भुक्तानी लिएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा करोडौँ सम्पत्ति देखिएको छ । कतिसम्म भने मार्क्सवादी दर्शनशास्त्र मात्र ५ लाखको खरिद गरेका छन् ।
कस्को भ्रमण खर्च कति ?
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधी प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएपछि ६ पटक जिल्ला भ्रमणमा गएका छन् । उनले पुस महिनासम्म जिल्ला भ्रमण खर्चका नाममा राज्यबाट १ लाख ९० हजार भुत्तानी लिएका छन् । अर्का उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १ लाख ३० हजार भुक्तानी लिएका छन् ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले १ लाख ५२ हजार भुक्तानी लिएका छन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २ लाख ४८ हजार रूपैयाँ लिएका छन् ।
घरमा सुतेर राज्यको पैसा ?
शहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी मात्र होइन, धेरैको घर गृह जिल्लाको सदरमुकाम वा शहरमा नै छ । र, उनीहरु गृह जिल्ला जाँदा घरमा नै बस्छन् । तर, होटलमा बसेको भनेर फर्जी बिल पेश गर्ने परेको पाइन्छ ।
त्यस्ता मन्त्रीहरुको सूचीमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि पर्छन् । हरेक महिना जस्तो गृह जिल्ला रुपन्देही जाने उनको बुटबलमा एकभन्दा बढी घर छ । गृह जिल्ला बाहेक एकपटक मात्र कास्की पुगेका छन् । तर, उनले जिल्ला भ्रमण खर्च भन्दै राज्यबाट २ लाख ७३ हजार असुल गरेका छन् ।
दीपक बोहरा उस्तै
मन्त्री खाँणकै जिल्ला रुपन्देहीमा दीपक बोहरा प्रचण्ड सरकारमा आपूर्तिमन्त्री छन् । अर्बपतिमन्त्रीमा पनि उनी भदौदेखि मंसिरसम्म ५ पटक रुपन्देही पुगेका छन् । र, जिल्ला जाँदा सिद्धार्थ नगरपालिकाको खजहानास्थित घरमा बस्ने गरेका छन् ।
तर, राप्रपाका नेता समेत रहेका उनले जिल्लाको अनुगमन तथा मूल्यांकन भ्रमणमा जाँदाको खर्च भन्दै ४ लाख ६० हजार ४ सय ९० रुपैयाँ असुल गरेका छन् ।
सामान्य मन्त्रीको असामान्य बिल ?
कांग्रेसबाट सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका केशवबहादुर बुढाथोकीको झापामा घर छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, उहाँको घर होटलभन्दा सुविधा सम्पन्न छ । जिल्ला आउँदा घरमै बस्नुहुन्छ ।’
तर, उनले अहिलेसम्म जिल्ला जाँदाको खर्च भन्दै ३ लाख ५३ हजार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट असुल गरेका छन् । उनी मन्त्री भएपछि झापा बाहेक दोलखा र रामेछापमात्रै पुगेका छन् । उनी भदौ देखि पुससम्म ६ पटक झापा पुगेका छन् ।
को भन्दा को कम ?
वर्तमान सरकारका बयोबृद्ध मन्त्री श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले जिल्ला भ्रमणका खर्च बापत २ लाख ३३ हजार असुल गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीले ५ लाख, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डेले २ लाख १६ हजार र वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले जिल्लाको अनुगमन भ्रमणका नाममा २ लाख ७७ हजार बुझेका छन् ।
यस्तै शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले ३ लाख २४ हजार, शान्ति मन्त्री सितादेवी यादवले ४ लाख २० हजार, जीवनबहादुर शाहीले ३ लाख ३३ हजार राज्यकोषबाट असुल गरेका छन् । सिंचाइमन्त्री दिपक गिरीले ३ लाख ४० हजार असुल गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले ३ महिनामा ३ लाख ५६ हजार, वनमन्त्री शंकर भण्डारीले २ लाख ४६ हजार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले २ लाख ६२ हजार, उर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतले ३ लाख लिएका छन् ।
यसैगरी कृषि विकास राज्यमन्त्री राधिका तामाङ्गले १ लाख ९४ हजार, शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विकले १ लाख ७५ हजार जिल्ला भ्रमण खर्च दावी गरेका छन् ।
जिल्ला भ्रमणमा नजाने मन्त्रीहरु
अहिलेसम्म जिल्ला भ्रमणमा नगएका र गए पनि राज्यकोषबाट रकम दाबी नगरेका मन्त्री पनि छन् । त्यसमध्ये अधिकांश राज्यमन्त्री रहेका छन् । मन्त्री भएर पनि जिल्ला नजाने मन्त्रीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत रहेका छन् ।
वन तथा भुसंरक्षण राज्यमन्त्री दिर्घराज भाटले अहिलेसम्म जिल्ला भ्रमणमा भएको रेकर्ड देखाएका छैनन् ।
यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङ्ग पनि जिल्ला भ्रमणमा नजाने राज्यमन्त्रीमा पर्छन् । उद्योग राज्यमन्त्री कन्चन चन्द्र बादे र शहरी विकास राज्यमन्त्री मिठु मल्ल पनि अहिलेसम्म जिल्ला भ्रमणमा ननिस्केका राज्यमन्त्री हुन् ।
