२४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडीमा तेल हाल्ने क्रममा आर्थिक अनियमिता हुने गरेको छ भने अन्य सरकारी गाडीमा के कस्तो घोटाला होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रीहरुले जिल्ला भ्रमणका नाममा कतिसम्म घोटाला गर्छन् भन्ने तथ्य अनलाइनखबरमा यसअघि नै सार्वजनिक भएसकेको छ । मन्त्री मात्रै होइन, राज्यकोषको नजिक पुग्ने जुनसुकै ठूला वा साना तहका व्यक्तिले पाएसम्म राज्यको ढुकुटीलाई छिन्नभिन्न पार्ने कोसिस गरेको पाइएको छ ।
प्रसंग हो, प्रधानमन्त्री चढ्ने गाडीका नाममा हुने आर्थिक घोटालाको । करिब एक महिनाअघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्री चढ्ने गाडीमा इन्धन राख्न भन्दै हरेक पटक १०० लिटरको कुपन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ड्राइभरले पनि एकै पटक एक सय लिटर इन्धन हाल्दै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी दिने गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवस्थापन तथा जनशक्ति महाशाखाका एक अधिकारीले भने, पछि बुझ्दा प्रधानमन्त्री चढ्ने गाडीमा जम्मा ६५ लिटर मात्र इन्धन जाँदो रहेछ ।
प्रधानमन्त्री चढ्ने बा ५ ख १५८४ को बुलेटप्रुफ कालो उक्त गाडीमा दुईवटा ट्यांकी छन् र त्यहाँ मुस्किलले ७० लिटर पेट्रोल अट्छ ।
कहाँ जान्छ हरेक कुपनको ३५ लिटर इन्धन ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले सरकारी कार्यालयहरुमा इन्धन ठगी हृवात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उच्च अधिकारीले भने, प्रधानमन्त्रीको गाडीमा ६० देखि ६५ लिटरसम्म इन्धन हाल्ने र बाँकी ३५ लिटर इन्धनको पैसा लिने गरेको पाइयो ।
उनले थप व्याख्या गर्दै भने- पम्पमा इन्धन हाल्नेलाई ५ लिटरको पाँच सय रुपैँया दिने र ड्राइभरले तीन हजार रुपैयाँ लिएर हिसाब मिलाउने गरेको देखियो । र, त्यसरी पैसा लिएको विल मिलाउन त्यसपछि इन्धन हाल्दा ३५ लिटरसम्म बिल नकाट्ने गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भद्रकालीमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको रिपुमर्दिनी पेट्रोलपम्प र पुल्चोकस्थित साझा पेट्रोल पम्पमा यस्तो घटना बढिरहेको छ ।
अझै रोकिएन ठगी
प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिब एक महिनाअघि यसरी इन्धन ठगी हुने गरेको पत्ता लगाएको हो ।
त्यसपश्चात प्रधानमन्त्री चढ्ने गाढीमा एक पटकमा ६० लिटर भन्दा बढी इन्धन दिने गरेको छैन । तर, पनि ड्राइभरले एक पटक सिंहदरबारदेखि बालुवाटार ओहोर दोहोर गर्दा इन्धन सकिएको भन्दै रिपोर्ट पेश गरिरहेका छन् ।
कसरी रोक्ने ?
इन्धन पम्प सञ्चालक र सरकारी ड्राइभरको मिलेमतोमा इन्धन घोटला बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई एक महिनासम्म लगातार भद्रकालीस्थित रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्प र पुल्चोकस्थित साझा यातायातमा अनुगमन गरिदिन निर्देशन दिएको थियो । तर, सतर्कता केन्द्रले अहिलेसम्म ती पम्पहरुको अनुगमन नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको गुनासो छ ।
