कानूनी मान्यता पाएको १५ बर्ष बित्दा पनि गर्भपतनको दर घटेन

२८ माघ, काठमाडौं । नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १७ बर्ष बितिसक्दा पनि असुरक्षित गर्भपतनको दर उच्च रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालमा वैध र अवैध गर्भपतन गराउनेको अवस्थाबारे जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यले वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृया) र अमेरिकास्थित गुडमाकर इन्टिच्युट नामक संस्थाले संयुक्त रुपमा नेपालमै पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरको ‘नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको स्थिति’ अध्ययन गरेको थियो ।

देशभरका जम्मा २७ जिल्लालाई समेटेर तयार पारिएको उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा कृपाले नेपालमा वर्षेनी ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेकोमा त्यसमध्ये एक लाख ३७ हजार (४२ प्रतिशत) ले सरकारद्धारा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तथा एक लाख ८६ हजार (५८ प्रतिशत)ले अवैध गर्भपतन गराउने गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रजनन उमेर समुह (१५ देखि ४९ वर्ष) का महिलामध्य प्रति हजारमा गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या ४२ रहेको तथा सय जना जीवित बच्चामा गर्भपतन गराउने सम्भावना ५६ रहेको बताएको छ ।

गर्भपतन गर्नेमध्ये नेपालमा सबैभन्दा धेरै गर्भपतन गर्नेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा एक लाख ६३ हजार ९१० (५९.१) प्र्रतिशत तथा सुदुर पश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा थोरै १५ हजार ११५ (२०.८ प्रतिशत) हुने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, गर्भपतन गर्नेमध्य सबैभन्दा धेरै असुरक्षित गर्भपतन मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा (५९ प्रतिशत) तथा सबैभन्दा थोरै (३४ प्रतिशत) सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा हुने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा कुल गर्भमध्ये करिब ३१ प्रतिशत र अनिश्चित गर्भमध्ये ६२ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको कृयाका निर्देशक डा. महेश पुरीले बताए ।

गर्भपतन गर्नेमध्ये पनि ५० प्रतिशत गर्भपतन अनिच्छित रहने गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा ६२ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी नहुनु, सबैमा गर्भपतन सेवाको पहुँच नहुनु, सेवा शुल्क महंगो हुनु तथा गर्भपतनबारे समाजको नकारात्मक धारणा हुनुले पनि महिलाहरुले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरु अनिश्चित गर्भधारण तथा गर्भपतन गर्न बाध्य छन् ।’

नेपालमा सन् २००२ देखि गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएपनि २००४ देखि मात्रै यो सेवा सुरु भएको थियो । सन् २००४ देखि २०१५ सम्ममा करिव ८ लाख ५० हजार महिलाले गर्भपतन गराएको कृपाले बताएको छ ।

नेेपालमा सन् २००२ देखि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएसँगै मातृ मृत्युदरमा समेत कमी आएको पाइएको छ । त्यस्तै, गर्भपतन पछि हुने गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरुमा पनि उल्लेख्य कमी आएको पाइएको छ ।

एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा सन् १९९५ मा प्रति दश हजार जस्वित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५८० रहेकोमा सन् २०१३ मा उक्त दर झरेर १९० कायम भएको थियो । यद्यपी, यो दर दक्षिण एसियामा उच्च रहेको कृपाका सह-निर्देशक अनिल तामाङ्गले बताए ।

उनले नेपालमा हालसम्म गर्भपतनलाई लिएर यकिन तथ्यांक नभएको अवस्थामा गर्भपतनको जटिलता, कति महिलाले उपचार गर्छन्, कति महिलाले अनिश्चित गर्भधारण गर्छन् तथा कति प्रतिशत गर्भपतन सुरक्षित छ भन्ने समेत यो अध्ययनले समेटेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘जम्मा २७ जिल्लामा सम्पन्न गरिएको यो अध्ययनमा गर्नपतन सेवा दिने तथा गर्भपतन पश्चात समस्या आउने संस्थाले दिएको जानकारीका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । जसमा हामीले क्षेत्रीय तथा सबै अञ्चल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण संस्था, सन् २०११ तथ्यांक लगायतलाई समेटेका छौं ।’ उनले यसका लागि २७ जिल्लाका ३८६ स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानमा करिव १३४ विशेषज्ञलाई समेत समेटेको बताए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थय सेवा विभाग, परिवार स्वास्थय महाशाखा प्रमुख डा. नरेश प्रताप केसीले नेपालमा गर्भपतनको अवस्था भयावह रहेको बताउँदै यसका लागि सुरक्षित गर्भनिरोधक उपाय अपनाउनु पर्ने बताए । अध्ययन नेदरल्याण्ड्स सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, नर्वे सरकारको विकास सहयोगी एजेन्सी र बेलायत सरकारको आर्थिक अनुदानमा सम्पन्न भएको थियो ।