Comments Add Comment

हाम्रो चुनाव, भारतलाई किन सोध्ने ?

निर्वाचनको स्वागतमा भारतले चाँडै वक्तव्य निकाल्ने दाबी

१५ फागुन, नयाँदिल्ली । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा एमाले नेता बलराम अधिकारीसँग कपिलवस्तुमा चुनाव हारेपछि दीपकुमार उपाध्याय तत्कालीन पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको किचेन क्याबिनेटको सदस्य बने । लगत्तै उनले भारतको राजदूत बन्ने सौभाग्य पाए ।

कांग्रेस राजनीतिको उपल्लो तहमा रहेका उपाध्याय दिल्ली दूतावासमै रहेका बेला भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी खुलाउन र र आपूर्ति सूचारु गराउन उनले भएजति सबै शक्ति लगाए । जबकि त्योबेला सुशील कोइरालाको ठाउँमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्था थियो ।

तर, नाकाबन्दी खुलेको केही महिनामै ओली सरकार ढाल्न दिल्लीमा षड्यन्त्र गरेको भन्दै उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइयो । प्रचण्ड सरकार बनेपछि पुनः दिल्लीको दूत बनेका उपाध्याय अहिले घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन अनौपचारिक रुपमा सक्रिय देखिएका छन् ।

नेपालमा सानातिना घटना र संसदमा विधेयक दर्ता हुँदासमेत विज्ञप्ति निकालेर प्रतिक्रिया दिने भारतले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा हुँदा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । भारतले चुनाव घोषणाको बारेमा प्रतिक्रिया नदिनु र संविधान संशोधनबाट असन्तुष्टलाई मिलाउनुपर्ने अडान कायमै रहनुबीचको सम्बन्ध राजदूत उपाध्यायले अवश्यै बुझेका छन् । तर, राजदूत उपाध्यायले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने- चुनावका बारेमा भारतको प्रतिक्रिया खोज्नु नै नेपालीको लघुताभास हो ।

नयाँदिल्लीको बाह्रखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासमा अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने- ‘चुनाव हामीले गर्ने हो कि भारतले ? अब यस्तो लघुताभास राखेर हुँदैन, भारतको प्रतिक्रिया अवश्य पनि सकारात्मक छ ।’ प्रस्तुत छ- पाका राजनीतिज्ञ तथा अहिले कूटनीतिक भूमिकामा रहेका राजदूत उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी-

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, दिल्लीमा बसेर हेर्दा चुनावको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मुलुकले सही ट्र्याक लिनैपर्छ । सधैंभरि अलमलमा रहेर कहीँ पनि पुगिन्न । हाम्रो समस्या हामीले समाधान गर्नुछ । चुनावको घोषणा भएको छ । अब असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेटेर अघि बढ्न संविधान संशोधनको बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले मेरै प्रस्ताव पारित गराउनुपर्छ भनेको छैन । परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पारित गर्दा चुनावको वातावरण अझ सहज हुनसक्छ । त्यसमा दलहरुले आ-आफ्नो संसोधन हाल्न सक्छन् । सार्वभौम संसदले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । अब चुनाव र संशोधनको प्रक्रिया सँगै अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितले संशोधन प्रक्रियामा लचिलो बने पनि पारित गराउन सघाउने अवस्था देखिन्न,यसले त चुनावलाई झनै अन्यौलमा पार्ने भो नि होइन ?

होइन, प्रक्रियाले चुनावलाई सहज बनाउँछ । दलहरुका आ-आफ्ना अडान हुन्छन् । हाम्रा प्रमुख दलहरु शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका सहयात्रीहरु हुन् । अहिले टुंगा किनारामा नलगी बीचमै डुबाउने खेलमा कोही नलाग्लान् । जसरी हुन्छन् असन्तुष्टि टुंग्याउन, संविधान संशोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्दा राम्रो हो ।

संविधान संशोधन विधेयक फेल भयो भने चुनाव हुन सक्दैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

त्यो विल्कुल होइन । संविधान संशोधन विधेयक फेल भए पनि मुलुक चुनावमा जान्छ । सरकार, दल र नेताहरुको ठूलो स्वार्थ हेर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा छिमेकीको चाहना के हो भन्ने पनि नेपालको संसद र नेपालको सरकार सबैले बुझ्नुपर्ने हो । कुनै पनि पक्षका सय प्रतिशत एजेण्डा पास हुँदैनन् । संविधान संशोधन विधेयक पारित भएन भने पनि चुनावमा जानुपर्छ । दलहरुले त्यो अवस्थामा जे पाइयो, त्यो ठिकै छ, बाँकीका लागि जनतामा जान्छौं भन्नुपर्छ ।

यी समग्र कुरा सुनिसक्दा भारतले नेपालमा निर्वाचनको मिति घोषणापछिको परिस्थितिमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने चासो सबैको छ, तपाईं के बुझ्नुहुन्छ ?

मलाई यो विषयमा बोल्न पनि ठीक लाग्दैन । राजदूतको हिसाबले म उनीहरुसँग नियमित सम्पर्क सम्बन्धमा हुने नै भएँ । तर, नेपाल सार्वभौम मुलुक भनेपछि हीनताबोध वा लघुताभास गर्ने होइन । निर्वाचन सरकार र निर्वाचन आयोगले गराउने हो । जनता चुनावमा जान आतुर छन् । हामीले आफ्नो देशमा चुनाव गर्नु छ, यसलाई जटिल बनाएर के गरौं भनेर किन भारतलाई सोध्ने ? यहीँनेर हाम्रो कमजोरी छ अहिलेसम्म छ ।

चुनावमा जान्छौं, असन्तुष्टका माग पनि सम्बोधन गर्छौं, आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा जान्छौं भनेर रोष्टममा उभिएर बोल्ने अनि अहिले भारतले के भन्छ भनेर लघुताभासा किन देखाउने ? उनीहरुको प्रश्न पनि यस्तै छ ।

तपाईंले भेट्दा भारतीयहरु चाहिँ के भन्छन् ?

उनीहरु भन्ने गर्छन्- संविधान संशोधन गर्छौं, अशन्तुष्टि सम्बोधन गर्छौं भनेर भनेर तपाईंहरुले भनेको होइन ? हामीले भनेको हो र ? तपाईले रोष्टममा उभिएर बोलेको, मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयको जिम्मेवारी आफूले लिन कि नलिने ? यी प्रश्नको उत्तर हामीले दिने हो । चुनावमा सघाउँछ कि सघाउँदैन भनेर भारततिर हेर्ने प्रवृत्ति नै लघुताभाष हो । चुनाव नेपाल सरकारले गराउने हो भनेपछि भारतले के भन्छ भनेर सोच्नु हीनताबोध पनि हो ।

तर, यो त सैद्धान्तिक कुरा मात्रै भयो, व्यवहारमा त हामीले भोगेकै छौं नि होइन ?

होइन, यही नै हाम्रो व्यावहारिक अडान हुनुपर्छ । अहिलेको विश्वमा द्वैध चरित्र अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । भन्ने एउटा, गर्ने एउटा, सोच्ने एउटा गर्दा समस्या त हुन्छ । चु्नाव गराउने कुरा किन अरुलाई सोध्नुपर्‍यो ? हाम्रो आन्तरिक कुरा हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो नि ! भारते के भन्ला भनेर किन लघुताभास गर्ने ? चुनाव गराउन आवश्यक व्यवस्था त हामीले मिलाउने हो ।

तर, भारतले संविधान जारी गरेलगत्तै नाकाबन्दी लगाएकै हो, त्यसपछि पनि संविधान संसोधन गर भनेर दबाव दिएकै हो, संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि स्वागत पनि गरेकै हो..

(बीचमै रोकेर) भारतले किन ? हाम्रै नेताले भनेका हुन् नि संविधान संशोधनको कुरा । हामी सधैं भारतप्रति किन नेगेटिभ हुने ? घरमा आएको समस्यामा, ओहो ! मेरो छिमेकीले भाँड्यो भनेर सोच्ने कि आफ्नो घरेलु समस्या समाधान गर्ने ? त्यसैले मैले बारम्बार भन्न थालेको छु, हामी भारतप्रतिको हनिताबोध र लघुताभासबाट मुक्त हुनुपर्छ । हाम्रा नेताहरु पनि शान्त, मर्यादित र परिणाममुखी हुनुपर्‍यो । नेताका भनाइ राष्ट्रिय हितका विषयमा एउटै हुनुपर्‍यो । नेपालको एउटै एजेण्डा बनाऔं, कसले हेप्छ ? आफू नमिल्ने अनि अरुलाई आरोप लाउनुको कुनै तुक छैन ।

संविधान संशोधन नहुँदा भारतले मधेसी मोर्चालाई चुनावमा जान दबाव दिन नसक्ने भो होइन ?

म यस्तो प्रश्नमा जान चाहन्न । चुनाव हाम्रो हुँदै छ, हामीले गर्ने हो । सबैले सम्झाउनुपर्छ । राजनीति जनतामा पुगेको छैन । बल्ल स्थानीय चुनाव भयो भने जनताको तहमा जान्छ । जनताले बुझ्नेछन् । अहिले त चुनावमा सकेसम्म सबै सहभागी गराउन लाग्नुपर्ने बेला हो । विदेशीले दबाव दिएर चुनावमा जाने र नजाने भन्ने हुँदैन, जनताले दबाव दिन्छन् । अहिले त डुंगा डुब्न नदिई,सहमतिमा किनारामा पुर्‍याउन नेताहरुले बुद्धिमता देखाउनुपर्छ ।

तपाईं भारतको लागि एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै दोस्रो पटक राजदूत हुनुभयो, नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामै छ कि सप्रियो ?

व्यक्तिले सम्बन्ध सुधार्ने वा बिगार्नेभन्दा पनि यो त दुई देशका सरकारको निर्णय र काममा भर पर्छ । मेरो दायित्व भनेको दूतावासमा नियमित काम गर्ने र नेपालीहरुलाई सघाउने नै हो । नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार हुनैपर्छ । पहिलेको भन्दा अहिले अवश्य पनि सुधार भएको छ । तर, थप ‘इङगेजमेन्ट’ को आवश्यकता छ । अहिले धेरै ढंगले सम्बन्धमा सुधार आएको छ ।

ऊर्जा संकट समाधान गर्न भारतले धेरै ठूलो सहयोग गरेको छ । नत्र यसपटक जाडोमा हाम्रो देशको अवस्था खपिसक्नु हुने थिएन । भारतले पर्याप्त बिजुली दिएकै कारण लोडसेडिङ घट्यो । यस मामिलामा भारतले धेरै सहयोग गरेको छ । उता हाम्रो विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्‍यो । विशेषगरी चुहावट रोक्ने, ट्रान्समिसन लाइन आवधिक गर्ने कुराले यसमा सघायो । तर, विद्युत् यहाँबाट नगएको भए त हुन्नथ्यो नि ! आज भारतले बिजुली दियो, प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्‍यो । जनता खुसी छन्, उद्योगी व्यवसायी खुसी छन् ।

अब चाँडै नै नेपाल आयल निगम र भारत आयल निगमबीच सम्झौता हुँदैछ । अहिलेदेखि नै हामी सचेत छौं । गर्ने बेला जे पनि गर्ने, भोलि पछुताउने नहोस् भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ । यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हुनुपर्छ भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्छ ।

मुख्य कुरा हाम्रो एउटै राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ । द्वीपक्षीय कुराहरुका लागि त नेपाल एउटा पक्षका रुपमा हामीले हेर्नुपर्‍यो । जो प्रधानमन्त्री भए पनि नेपालको पक्षको तयारी त हुनुपर्छ । हामीले नेशनल एजेण्डा त बनाउनुपर्छ । त्यतिकै भारतले हेप्यो पेल्यो भन्न पाइँदैन । जेमा पनि सम्झौता गरेर पछि पछुताउने अनि गाली गर्ने शैली त्याग्नुपर्छ ।

तपाईंको अनुभवमा नेपालसँग भारतीयहरुका कुनै गुनासा वा असन्तुष्टिहरु पनि त होलान् नि ?

कुनै अशन्तुष्टि छैनन् । नेपाल शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासको बाटोमा जाओस् भन्ने बाहेक मैले उनीहरुमा अरु केही अन्यथा पाएको छैन । तर, हामीले तदनुकुल राष्ट्रिय चरित्र र आचरण चाहिँ बनाउनुपर्छ, उनीहरुको अपेक्षा त्यो हो । हामीले यहाँ आएर ५ जनाले दिनभरि गाली गर्ने अनि बेलुका लम्पसार पर्छौं भने उनीहरुले हेप्ने नै भए । पार्टीहरु नमिली आउँछन्, आ-आफ्ना विमति राखेर जान्छन् भनेर उनीहरुले हामीलाई कसरी हेर्छन् ? त्यो त उसको (भारतको) दोष होइन नि !

तपाईंले जे भने पनि चुनावकै सन्दर्भमा पनि चीनको र भारतको प्रतिक्रिया नेपालमा खोजिन्छ, भारत यसपटक केही बोलेन नि ?

हामी आशा र विश्वास गर्छौं, चुनावको बारेमा भारतको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनेछ । तत्काल केही प्रतिक्रिया छैन भने त्यो राम्रो हो । जहिले प्रतिक्रिया आउँछ, त्यो राम्रो आउँछ भनेर सोचौं ।

लोकतन्त्र मान्ने मुलुकले निर्वाचनका प्रक्रिया अघि बढ्नु हुन्न भन्ने कहिल्यै भन्दैन । हामीले हाम्रा प्रतिबद्धतामा कति तदारुकता साथ पालना गर्छौं भन्ने उनीहरुले हेर्छन् । हाम्रा समस्या हामी आफैं सम्बोधन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्वपूर्ण छ ।

तपाईं राजदूत भएकै बेला भारतमा नोटबन्दीको कुरा आयो, जसले नेपालमा समेत असर गरेको छ, यसका लागि राजदूतको हिसाबले नेपाललाई सहज बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

नोटबन्दीको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ । नेपालका लागि के छ भने डलरको भुक्तानीका विभिन्न किस्ता हुन्छन् । हामी चाँडै ५ देखि ७ करोड भारु किन्छौं । त्यो भारु जानासाथ समाधान हुन्छ ।

जहाँसम्म ५ सय एक हजारका नोटको कुरा छ, २५ हजार रुपैयाँसम्मको हकमा मिलाउने गरी कुरा हुँदै छ । नेपालीले ढुक्क भएर आफूसँग भएका ५ सय र हजारका २५ हजार रुपैयाँसम्म बैंक खातामा राखेर साट्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । हामी त्यसमा लागेका छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment