१६ फागुन, काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका विषयमा पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले कुनै जवाफ नपठाएको भन्दै लगानी बोर्डले ‘अल्टिमेटम’ सहितको पत्र पठाउने भएको छ ।
गत ३ माघमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसपछि जेभीएलाई थ्री गर्जेजको बोर्डले पारित गर्नुपर्ने थियो । तर, बोर्डले उक्त जेभीएलाई पारित गरेको हो वा होइन भन्ने बारेमा थ्री गर्जेजले नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन ।
लामो समय यसरी कुनै जानकारी नगराउँदा पश्चिम सेतीका निर्माण प्रक्रिया थ्री गर्जर्ेजले अघि बढाउने हो वा होइन भन्नेमा अन्योल थपिएको छ ।
आजभन्दा २१ वर्षअघि नै अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अघि नबढेपछि सरकारले उसको इजाजत रद्द गरेको थियो ।
लगानी बोर्डले पटक-पटक नयाँ जानकारीका बारेमा माग गर्दै चिनियाँ कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेकेा छ । तर थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई पनि कुनै जानकारी गराएको छैन ।
बोर्डका प्रवक्ता मधुसुदन भट्टराईका अनुसार अब लगानी बोर्डले अन्तिम म्याद राखेर अल्टिमेटमसहित जवाफ माग्न लागेको छ । उनले भने ‘पटक-पटक हामीले यस बारेमा के-के भयो भनेर जानकारी मागेका छौं, तर कुनै जानकारी आएको छैन त्यसैले अब भने म्यादै तोकेर जवाफ माग्न लागेका छौं ।’
सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्री गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी हो । यसले सन् २०२० सम्म विश्वभरि ७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले चीनमा विश्वकै ठूलो २२ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।
मन्त्री शर्माले सोधेको जवाफ थ्री गर्जेजले दिएन
लामो समयसम्म जवाफ नआएपछि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ राजदुतावास मार्फत थ्री गर्जेजलाई तुरुन्त जवाफ पठाउन भनिरहेका छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले भने ‘अहिलेसम्म कुनै नयाँ जानकारी आएको छैन, त्यसैले हामीले राजदुतावासको माध्यमबाट छिटो जानकारी पठाउन भनेका छांै ।’
उर्जा मन्त्रालयले पटक-पटक जेभीए बोर्डबाट पास भए/नभएको बारेमा जानकारी मागिरहेको छ, तर थ्री गर्जेजले यसबारे कुनै पनि जवाफ दिएको छैन ।
जवाफ नआएकाले फेरि अन्योल
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता यसको बोर्डले पास गर्नपर्छ । यो जेभीएलाई बोर्डले पास गरेपछि मात्रै निर्माण अघि बढ्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ । तर जेभीए हालसम्म पास भएको कुनै सूचना नआएपछि पश्चिम सेती आयोजना फेरि अन्योलमा रुमल्लिएको छ ।
एमओयू अनुसार समयमै काम नथाल्ने हो भने लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको चेतावनीपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको उच्चस्तरीय टोली माघमा नेपाल आएको थियो । विद्युत प्राधिकरणसँग जेभीए गरेर गएको उक्त टोलीले पछिल्लो समयमा कुनै जानकारी नै पठाएको छैन ।
लाइसेन्स होल्ड गरेको ५ वर्ष पुग्यो
चिनियाँ कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरेको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । सन् २०१२ को फेब्रुअरी महिनामा थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।
अहिलेसम्ममा थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । टोलीले आयोजनाले प्रभावित गर्ने सुदूरपश्चिमका डोटी, बैतडी, बझाङ, र डडेलधुराको पनि अध्ययन गरेको छ ।
कुल १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको विषयमा यसअघि नै भद्र सहमति भएको थियो ।
७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीले आफैं लगानी गर्ने र २५ प्रतिशतका लागिसमेत आफैं ऋण खोजिदिने सहमति भएको थियो । तर, बोर्डबाट जेभीए पास नभएकाले लगानीकर्ता खोज्नेदेखि अन्य कामहरु समेत अहिले रोकिएका छन् ।
