१९ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न अपराधमा जेलभित्र रहेका बन्दीहरुले पाउँदै आएको सिदा वापतको रकम वृद्धि गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विहीबार महान्ययाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘कारागारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको सीधा खर्चलाई समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
हिरासत र कारागारमा रहेका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारको अवस्था एवं हिरासत तथा कारागारको कक्ष अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सिदा रकम बढाउन सरकारलाई भनेको हो ।
त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नयाँ कानून बनाउन माग गरेको छ ।
त्यसैगरी अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दरबन्दीसहितको बजेट माग गरेको छ ।
सरकारवादी मुद्दाको सफलतामा सुधार आएको निश्कर्ष
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सरकारवादी मुद्दाको सफलतामा केही बृद्धि भएको छ । अर्थात सरकारवादी भएर सरकारी वकिलहरुले लडेका मुद्दाहरुमा जितको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी देखिएको छ ।
समग्रमा सरकारी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ७०.०९ प्रतिशत सफलता आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलानामा ५.६२ प्रतिशत बढी हो ।’
सबैभन्दा बढी सफलता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहस पैरवी एवं प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दामा भएका छन् । ३९ हजार ७२७ मध्ये २५ हजार ३८८ मुद्दा फैछ्यौट हुँदा ८१.५६ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छको छ ।
प्रति सरकारी वकिललाई ७०० मुद्दाको भार
बाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार अहिले औषतमा प्रत्येक सरकारी वकिलको भागमा बाषिर्क ७०० मुद्दा पर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाएर प्रति सरकारी वकिल २०० मुद्दा बनाइनुपनर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अहिले २५ सरकारी वकिलको दरबन्दी छ र, प्रति सरकारी वकिल बाषिर्क ५५८.२८ वटा मुद्दा पर्ने देखिएको छ । ९८ वकिलको दरबन्दी रहेको उच्च कार्यालयमा ११६.१५ र १५ जनाको दरबन्दी रहेको विशेष कार्यालयमा १४८.७३ वटा मुद्दा पर्ने देखिएको छ ।
देशभरका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा गरी १७८ को दरबन्दी छ । त्यहाँ प्रतिसरकारी वकिल २२३.१९ मुद्दा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दरबन्दी पुनराबलोकनको सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ- सरकारी वकिलले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनका आधारमा हेर्दा मुद्दाको संख्या प्रतिसरकारी वकिल ७००.८२ छ ।’
