चुनावमा फेसबुक चलाउँदा होस गर्नोस्, एक लाख जरिवाना तिर्नुपर्ला !

८ चैत, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि आचार संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस्तो आचार संहिता सरकार, राजनीतिक दल, संघसंस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारहरुलाई मात्रै होइन, फेसबुक र टि्वटर अनि भाइबर चलाउनेहरु व्यक्तिहरुलाई पनि लाग्न सक्छ । मोबाइलबाट एसएसमएस पठाउँदा पनि आचार संहिता लाग्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन ०७३ को दफा २३ अनुसार आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई त्यस्तो कार्य रोक्ने आदेश दिने छ । तर, आदेश दिँदा पनि त्यस्तो कार्य रोकिएन भने त्यस्तो राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई निर्वाचन आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ प्रावधान ऐनको दफा २३ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।

फेसबुक प्रयोगकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको विपक्षमा आधारहीन कुराहरु फेसबुकमा पोष्ट गर्न पाइने छैन । साथै त्यस्ता कुराहरु टि्वटर, भाइबर वा एसएमएसमार्फत् पनि प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाइने निर्वाचन आचार संहिताको दफा १४ को (ञ) मा उल्लेख छ ।

विद्युतीय माध्यमहरुबाट यस्ता कुराहरु प्रचार प्रसार गर्नेलाई निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार कारबाही हुने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमले के-के गर्न पाइँदैन ?

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कुनै पन पिार्टीको निकटमा रहेर कार्य गरिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई पनि यसले असर पार्ने भएको छ । आचार संहिता लागू भइसकेपछि कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले कुनै एउटा दलमो मात्रै प्रचार गर्ने र अन्य दलहरुका सामाग्रीलाई स्थान नदिने कार्य गर्न पाइँदैन ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिताको दफा १४ मा आमसञ्चारका माध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे यसरी १० वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छः

(क) निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने,

(ख) सूचना वा समाचार तथ्यमा आधारित भई निष्पक्षरुपमा सम्प्रेषण गर्ने,

(ग) पेशागत आचरण एवं मान्यता विपरीत हुने काम कारबाही गर्न नहुने,

(घ) विभिन्न जातजाति सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा-भाषी र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल नपर्ने गरी सूचना वा समाचार प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्ने,

(ङ) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनु पर्ने,

(च) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न वा गराउन नहुने,

(छ) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको सम्बन्धमा आयोगले तोकेको समयावधिभन्दा बढी नहुने गरी र सशुल्क विज्ञापन भएको जनाउने गरी निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्ने, तर मौन अवधिमा त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन ।

(ज) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचनसम्बन्धी प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गरेको प्रत्येक सूचना वा विज्ञापनको मिति र समयको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने,

(झ) निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा लगायतका सामग्री स्थानीयस्तरमा प्रयोग भइरहेका सबै भाषालाई समेट्ने गरी समानुपातिक आधारमा प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्ने,

(ञ) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एस.एम.एस, फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण नगर्ने ।