आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको चुनाव कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले डिजाइन गरेको र सोहीअनुसार नेपालमा उसले शंकास्पद गतिविधि बढाएको विश्लेषण नेपाल सरकारले गरेको छ ।
उच्च सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार देशमा भइरहेका पछिल्ला केही घटनाहरु अत्यन्तै अप्रत्यासित एवं घुसपैठबाट गराइएका पाइएका छन् । चुनाव असफल बनाउनका लागि रअको डिजाइनमा अझै पनि यस्ता घटनाहरु हुन सक्ने भन्दै सरकारले सतर्कता अपनाएको छ ।
पहिलो योजनाः सप्तरीको गोलीकाण्ड
फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा एमालेको आमसभा भइरहेका बेला प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँचजनाको मृत्यु भयो भने केही घाइते भए । त्यहाँ गोली नचलाउने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । प्रदर्शनकारीहरु पनि खासै धेरै थिएनन् र कार्यक्रम सकिइसकेको अवस्थामा अनावश्यकरुपमा गोली चलाइएको मधेसी मोर्चा र सरकारकै अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीभित्रै केही शंकास्पद व्यक्तिहरु छन्, जो देशको हितमा भन्दा पनि विदेशीको स्वार्थमा बिकेका छन् र उनीहरुको हितमा काम गर्छन् ।
सप्तरीमा गोलीकाण्ड मच्चाएर एमालेको अभियानलाई मात्रै असफल पार्ने होइन कि घोषित स्थानीय चुनाव नै बिथोल्ने योजना अनुसार उक्त घटना गराइएको विश्लेषण उच्च स्रोतले गर्न थालेको छ ।
स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘भारतीय रअका कतिपय व्यक्तिले स्थानीय चुनाव रोक्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दबाव दिएका थिए ।’
भारतीय रअका अधिकारीहरुले नरेन्द्र मोदीको हवाला दिँदै सरकारलाई यस्तो दबाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दबाव मान्दिनँ, जसरी पनि चुनाव गराउँछु भनेर अठोट गरेपछि देशमा नसोचेका घटनाहरु हुन थालेको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । सप्तरी घटना यसैको पहिलो शृखला भएको स्रोतको दाबी छ ।
स्मरणीय छ, केही साता अघि भारतीय गुप्तचरका एक पूर्वप्रमुख काठमाडौंमा केही दिन बसेका थिए ।
दोस्रो योजनाः राप्रपालाई सरकारबाट झारेर सडकमा ल्याउने
सप्तरीमा गोलीकाण्ड मच्चाए पनि त्यसले स्थानीय चुनाव स्थगत गराएन । त्यो काण्डपछि भड्काववादीले सोचेजस्तो मधेस आन्दोलन पनि उठेन र एमालेको मेची महाकाली अभियान पनि रोकिएन । त्यसपछि मधेसवादीलाई भड्काउने षड्यन्त्र असफल भयो । त्यसपछि सुरु भयो अर्को डिजाइन ।
निर्वाचन आयोगले अकस्मात राप्रपाको विधानमा काटछाँट गरिदियो । राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र भन्ने पदावली विधानबाट निर्वाचन आयोगले अकस्मात हटाएपछि भर्खरै सरकारमा गएको रापप्रमा सत्ताबाट बाहिरै आउने पो हो कि भन्नेसम्मको स्थिति उत्पन्न भयो ।
चुनाव गराउनका लागि कमल थापा सरकारमा सहभागी भएको विषय ‘रअ’ लाई मन परेको थिएन । अझ संविधान संशोधनमा समर्थन नगर्ने तर चुनाव सफल बनाउन लागिपर्ने कमल थापाको लाइन त झन् उनीहरुलाई असैह्य नै भएको सूत्रहरुको दाबी छ ।
यही कारण निर्वाचन आयोगमा रहेका आफ्ना मान्छेमार्फत् चलखेल गरेर राप्रपालाई बिच्काउने षड्यन्त्र रचिएको सरकारी उच्च स्रोतको अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधान सच्याउने निर्णय गर्नै लाग्दा यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन । र, स्वयं राप्रपाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई पनि कुनै जानकारी गराइएको थिएन ।
निवार्चचतन आयोगमार्फत् अघि सारिएको डिजाइन एक हदसम्म सफल भयो । राप्रपा उत्तेजित भयो र सडकमा आयो ।
तर, यो योजना किन असफल भयो भने कमल थापाले यही घटनाको आवेशमा आएर सरकार छाड्नेसम्मको अधैर्यता चाहिँ देखाएनन् ।
आयोगले राप्रपालाई सडकमा उतारेका बेला बीजेपीका केही नेता काठमाडौंमा थिए र उनीहरुले विभिन्न च्यानलमार्फत राप्रपाले सरकार छाड्नुपर्ने ‘डोज’ दिइरहेका थिए ।
तेस्रो योजनाः हिन्दुवादीलाई कुट्ने, आन्दोलन भड्काउने
निर्वाचन आयोगमार्फत राप्रपालाई बिच्काएर सडकमा ल्याइसकेपछि उनीहरुलाई दमन गरेर उत्तेजित बनाउने र आन्दोलन उठाउने योजनामा चुनावविरोधी तत्वहरु लागिपरेको सरकारका उच्च अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
यही योजना अनुसार राजधानीमा राप्रपाको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरीले अन्धाधुन्द लाठी चार्ज गर्यो । पशुपतिसमशेर राणासमेत झडपमा घाइते भए । यो घटनामा हिन्दु स्वयंसेवकहरुको घुसपैठ रहेको निश्कर्ष नेपाल प्रहरीले निकालेको छ ।
उता सरकारले भने कतै प्रहरीभित्रै रहेका विदेशी दलालको हितमा काम गर्नेहरुले त यस्तो झडप निम्त्याएका होइनन् ? सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्- ‘प्रहरीभित्र समेत भारतीय रअको पैसा खाने र उनीहरुका लागि काम गर्ने तत्वहरु रहेको हामीलाई गम्भीर आशंका छ । शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा टाउकोमा ताकेर गोली हान्ने र राजधानीमा राप्रपामाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने काम डिजाइनअनुसार नै भइरहेको आशंका छ ।’
त्यसो त नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले पनि चुनाव बिथोल्ने खेल खेलिरहेको सरकारी पक्षको आशंका छन् । खड्काका पालामा प्रहरीमा प्रवेश गरेका कतिपय व्यक्तिलाई परिचालन गरेर प्रहरीमार्फत नै झडपको वातावरण बनाउन लागिएको हो कि भन्नेबारे सरकार गम्भीर रहेको स्रोतले बतायो ।
यद्यपि सप्तरी घटनामा जस्तै काठमाडौंमा राप्रपामाथि मारपिट गरेर उसलाई सरकारबाट बाहिर पार्ने वा हिन्दुवादीका नाममा आन्दोलन चर्काउन खोज्ने ‘रअ’ डिजाइन राप्रपाका नेताहरुको सुझबुझपूर्ण धैर्यताले गर्दा असफल भएको र चुनावको माहौल नबिथोलिएको स्रोतको दाबी छ ।
चौथो योजनाः मधेसवादी र हिन्दुवादीलाई जोड्ने
जसरी पनि नेपालमा चुनाव हुन नदिने डिजाइनमा लागेको विदेशी तत्वले मधेसी र हिन्दुअतिवादीलाई एक ठाउँमा जोड्ने डिजाइन बनाइरहेको सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘चुनाव हुन नदिनका लागि उनीहरु मधेसवादी र हिन्दुअतिवादीलाई आपसमा जोड्ने र उपद्रो मच्चाउने अभियानमा छन् । भारतको उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीहरु झनै उत्साही भएका छन् । तर, कमल थापाको सुझबुझपूर्ण भूमिकाका कारण विदेशी दलालहरुको यो योजना सफल हुँदैन र देशमा स्थानीय चुनाव सफल भइछाड्नेछ ।’
पाँचौं योजनाः कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउने
मधेसवादी र हिन्दुवादीलाई प्रहरीमार्फत भड्काएर सडकमा ल्याउन चाहेको र मधेसवादी-हिन्दुवादी गठबन्धन गराई देशमा चुनाव बिथोल्ने योजनामा रहेको ‘रअ’ अब अर्को अस्त्र प्रयोग गर्नेतिर लागेको सरकारी स्रोतको बुझाइ छ ।
चुनाव बिथोल्नका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नुपर्ने निश्कर्षमा ती तत्वहरु पुगेको दाबी स्रोतले गरेको छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर निस्कन विदेशी तत्वले दबाव दिन थालेको स्रोत बताउँछ ।
मधेसी मोर्चापछि कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने प्रचण्ड सरकारले बहुमत गुमाउँछ र सरकार ढल्नासाथ बैशाख ३१ का चुनाव स्वतः बिथोलिने निश्कर्षमा ती तत्वहरु लागेको विश्लेषण सिंहदरबारमा गर्न थालिएको छ ।
तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यो अस्त्रबाट पनि नडराएको दाबी स्रोतले गर्यो । सरकारका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा सरकार छाड्यो भने एमालेले यो सरकारलाई समर्थन दिनेछ, माओवादी, राप्रपा र एमालेको समर्थनमा सरकारले बहुमत कायम राख्दै निर्वाचनमा देशलाई अघि बढाउनेछन् ।’
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै पनि शक्तिको दबावमा नझुक्ने र बैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव गराइछाड्ने अडानमा छन् । आफ्नो पार्टीले हारे पनि चुनाव गराएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउने गरेका छन् । र, प्रचण्डको यो अठोटलाई कमल थापा र एमालेले दह्रो साथ दिने बचन दिइसकेका छन् ।
त्यसो त सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार, निवार्चन आयोगमार्फत पनि विदेशी तत्वहरुले खेल्न सक्ने आशंका जन्मिएको छ । जस्तो कि आयोगले जिल्लामा दल दर्ता हुन छुटेका कांग्रेस, राप्रपा लगायतलाई पुनः दर्ता गर्न नदिनु, साना दललाई पेलेर आन्दोलनमा जाने स्थितिमा पुर्याउनु जस्ता गतिविधिहरु समेत शंकास्पद रहेको सरकारको बुझाइ छ ।
तर, चुनाव हुन नदिनका लागि चलखेल र षड्यन्त्र भइरहे पनि देशैभरि निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी घोषणाको तयारी समेत हुन थालिसकेको छ ।
नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरेको भारतले सरकारबाट घोषित स्थानीय चुनावलाई पनि साथ दिने औपचारिक वचन दिएको छैन । यद्यपि उसको गुप्तचर एजेन्सीले चुनाव बिथोल्ने डिजाइन सुरु गरिसके पनि राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ लगभग मौन बसेको देखिन्छ ।
यसैबीच नयाँ भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरी आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न शुक्रबार काठमाडौं आउँदै छन् ।
