१४ चैत, काठमाडौं । नेपाली पक्षको तयारी अभाव र हेलचक्र्याइँकै कारण रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको छ । आयल निगम कागजी प्रक्रिया मिलाउन खासै आतुर देखिएको छैन भने सम्बन्धित निकाय पनि यसमा खासै जिम्मेवार र गम्भीर बनेका छैनन् ।
भारतले मागेको आवश्यक कागजात जुटाएर दिन नै नेपाल आयल कर्पोरेशनलाई हम्मे-हम्मे परेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूचीमा राखिएपनि यसका प्रक्रियाहरु छिट्टै टुंग्याइदिन सम्बन्धित निकायले पनि चासो देखाएका छैनन् ।
पाइपलाइन निर्माणका लागि वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए)को लागि अहिलेसम्म वनले स्वीकृति दिएको छैन । निर्णय भइसकेको बताइए पनि निगममा त्यसको जानकारी आएको छैन ।
यता आयल निगमले पनि सडकसँग जग्गा प्रयोजनको अनुमतिका लागि सबै प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ गरेको छ ।
चैतको अन्तिममा नै भारतीय आयल कर्पोरशेन (आईओसी)ले आफ्नोतर्फका सबै तयारी सकिएको जानकारी दिँदै नेपालको तर्फबाट सबै डकुमेन्ट तयार भए १५ दिनभित्र टेण्डर गर्ने बताएको थियो ।
तर, नेपाली अधिकारीहरु भने यो प्रक्रियालाई कछुवाको गतिमा अघि बढाइरहेका छन् । त्यसैका कारण आईओसीे पाइप आपूर्तिको टेण्डर गरेको छैन, यसैकाकारण यो आयोजना सुरु गर्नै अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।
निगम अधिकारीहरू नेपाली पक्षको तयारी कमजोर हुँदा पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको स्वीकार्छन् ।
आईओसीले नाकाबन्दीपछि नै पत्र लेखेर यो प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन नआयल निगमसँग अनुरोध गरेको थियो । तर, आवश्यक प्रक्रिया टुंग्याउन नै महिनौं लागिसकेको छ ।
सडकले माग्यो ८ करोड
मुम्बईमा चैत अन्तिममा भएको आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशन -आइओसी)को बैठकमा १५ दिनभित्रै पाइपलाइनको ‘रुट (स्पट) एलाइग्नमेन्ट’ टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो । तर, यहाँ त्यसअनुरुप प्रक्रिया टुंगिएन र प्रक्रियाबारेको अन्योल कायमै छ ।
पाइपलाइन बिछ्याउन लागि सडक विभागले अहिले आयल निगमसँग ८ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । धरौटी रकम उपलब्ध गराउन आयल निगमको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगिएको पाइपलाइन परियोजना प्रमुख अभिषेष ठाकुरले बताए ।
‘वनले इआर्इएको स्वीकृति नदिए पनि सडकबाट सबै प्रक्रिया टुंग्याएपछि काम सुरु गर्न सकिन्छ’ ठाकुरले भने,’मुख्य रुपमा रुख काट्नेका डीपो विस्तारका लागि भएकाले पाइप बिछ्याउने कामको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुनेछैन ।’
४१ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बनाउन भारत सरकारले कूल २ सय ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्दैछ ।
साथै नेपाल आयल निगमले ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चिनेछ । पाइपलाइनको २ किलोमिटर भारतीय र ३९ किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्नेछ ।
के-के हुँदैछन् ?
आईओसीले यसअघि नै पाइप आपूर्तिका लागि टेण्डर आह्वान गर्न लागेको भन्दै पाइपलाई सुरक्षित रुपमा राख्ने स्थानको माग गरेको थियो ।
आयल निगमले वीरगञ्जस्थित चिनी कारखानामा पाइप राख्न सहमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारतले निर्माण सुरु भएको ६ महिनाभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन तयार गर्न कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
आइओसीले पाइपलाइनको काम छिटो गर्न चासो देखाए पनि नेपालतर्फका प्रक्रिया भने सुस्त छन् । पाइप किन्दा भन्सार छुट दिन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई पत्र लेखिएको निगम स्रोतले बतायो ।
पाइपलाइन बिछ्याउँदा सडकको २५ मिटर दायाँ-बायाँका ४ हजार घरटहरा पनि भत्काइनेछ ।
पाइपलाइन बिछ्याउने सडकका छेउका बिजुलीका पोलहरु पनि हटाउन बाँकी छ । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अनुरोध गरिएको आयल निगमले जनाएको छ ।
कसरी बन्छ पाइपलाइन ?
यो पाइपलाइन सडकको केन्द्र भागबाट १२ मिटरको दुरीमा हुनेछ, जुन सडक विस्तार गर्दा गि्रन बेल्टमा पारिनेछ र, जमिनबाट झण्डै २ मिटर मुनि राखिनेछ । पाइपको आकार १० इन्चको हुनेछ ।
भारतबाट पेट्रोलियम पाइपलाइनमा तेल आएपछि अमलेखगञ्जको डिपोमा भण्डारण गर्ने योजना छ । हाल त्यहाँ रहेको डिपोको विस्तार गरेर ८ करोड ३६ लाख लिटरको बनाउनु पर्नेछ ।
अहिले काठमाडौंका लागि वीरगञ्जबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि यो मुख्य डिपो हो । र, त्यहाँको भण्डारण क्षमता हाल २ करोड ३६ लाख लिटर छ । यसको क्षमतालाई वृहत रुपमा विस्तार गरेर मुख्य भण्डारण केन्ऽका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ ।
