चुनावको तिथिमिति नजिकिँदै जाँदा मोरङस्थित गृहगाउँपालिकाबाट यस पंक्तिकारलाई फोन आयो । केही नयाँ विषयमा स्थानीय राजनीतिकर्मीलाई चासो लागेछ । पत्रकारलाई पक्कै थाहा होला भन्ठानेर उनले फोनबाटै प्रश्न सोधे । प्रश्नको सार यस्तो थियोः
एकः गाउँमा एकजना दोस्री श्रीमती बिहे गरेका राजनीतिक कार्यकर्ता छन्, उनले उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? ‘डबलपति’हरुलाई चुनाव लड्न नयाँ कानूनले रोक्छ कि रोक्दैन ?
दुईः गाउँपालिका स्तरका अर्का एकजना नेता जेल परेर छुटेका छन् । उनी राजनीतिक मुद्दामा नभई ज्यानमारा केसमा सजायँ कटाएर जेलबाट निस्केका हुन् । उनलाई स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार हुन कानूनले रोक्छ ?
तीनः गाउँमा एकजना यस्ता नेता छन्, जो सामुदायिक वन समितिमा १२/१५ वर्षसम्म अध्यक्ष भए । स्कुल, सहकारी, खानेपानी र बाटो समितिमा बसे । अब फेरि स्थानीय तहमा पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने सपना देख्न थालेका छन् । विभिन्न संस्थामा रहँदा उनले धेरै नै आर्थिक अनियमितता गरे । हिसाब पारदर्शी गरेनन् । कतिपय अवस्थामा त वनजाँचे र प्रहरीलाई घुस खुवाएको खर्च विवरणसमेत पेश गरे ।
उनीविरुद्ध इटहरीस्थित अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयमा बेनामे निवेदन पनि दर्ता भएको छ । तर, अहिलेसम्म उनीमाथि कुनै कानूनी कारवाही भएको छैन । यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न अहिलेको स्थानीय तहसम्बन्धी कानूनले रोक लगाएको छ ?
चारः गाउँको खोलो र काठको ठेक्कापट्टा गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहनमार्फत् कुस्त धन कमाएका एक जना खोला व्यापारी पनि गाउँपालिकामा उम्मेद्वार हुने भएका छन् । गाउँको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने, घरजग्गा दलालीजस्ता निजी स्वार्थसँग जोडिएका व्यवसाय गर्ने, पैसा कमाउने र राजमार्गमा झरेर दिनहुँ रक्सी र सुकुटी खाईहिँड्ने त्यस्ता विकृत व्यक्तिहरुले स्थानीय चुनाव लड्न पाउँछन् कि उनीहरुलाई कानूनले रोक लगाएको छ ?
अब यी प्रश्नको समाधानबारे चर्चा गरौं ।
कस्तो उम्मेदवार योग्य ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १२ मा उम्मेद्वारहरुको योग्यता सम्बन्धी प्रावधान छ ।
स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार बन्नका लागि २१ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । जुन स्थानीय तहमा चुनाव लड्ने हो, त्यहीँको मतदाता नामावलीमा उसको नाम समावेश भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान दफा १२ को (ग) मा उल्लेख छ । बाहिरको व्यक्तिले अर्को स्थानीय तहमा गएर चुनाव लड्न पाउँदैन ।
त्यसैगरी ऐनको दफा १२ को (घ) ले के भनेको छ भने स्थानीय तहको उम्मेद्वार बन्नका लागि कानूनले अयोग्य नठहर्याएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
कस्ता उम्मेदवार अयोग्य ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ ले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्याख्या गरेको छ ।
उमेर २१ वर्ष पूरा नभएको, नेपाली नागरिकता नभएको, चुनाव लड्ने गाउँपालिका वा नगरको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको वा कानूनले अयोग्य ठहर्याएको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँदैन ।
त्यसैगरी सरकारको नियन्त्रणमा रहेको वा सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने गरी पदमा बहाल रहेको व्यक्ति पनि चुनाव लड्न पाउँदैन । कर्मचारी, शिक्षक वा राजनीतिक नियुक्ति खाइरहेका व्यक्तिले चुनाव लड्नुपरेमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
कुनै स्थानीय तह वा त्यसको अनुदानबाट चलेको संस्थामा तलब खाइरहेको व्यक्ति पनि चुनाव लड्न पाउँदैन । अर्थात, गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिको कर्मचारी आदिले पनि चुनाव लड्न पाउँदैनन् ।
जहाँसम्म कुनै पनि अपराधमा जेल परेको वा सजायँ पाएको व्यक्ति चुनावमा उठ्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न छ, त्यस्तो सजायँ तीन प्रकारका छन्ः एउटा-निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गरेर पाएको सजायँ र दोस्रो-हत्या, बलात्कारजस्ता फौजदारी अपपराधमा पाएको सजायँ । अनि तेस्रोचाँहि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आर्थिक अपराधमा मुछिएका व्यक्तिमाथिको प्रश्न ।
निर्वाचन सम्बन्धी सजायँ पाएको व्यक्तिले सजायँ भुक्तान गरेको दुई वर्ष नाघेको छैन भने ऊ चुनाव लड्न पाउँदैन । जस्तो अघिल्लो चुनावमा बुथ कब्जा गरेर सजायँ पाएको छ भने यो दफा लागू हुन्छ ।
जबरजस्ती करणीमा सजायँ पाएको व्यक्तिले कहिल्यै चुनाव लड्न पाउँदैन । त्यस्तै भ्रष्टाचारमा अन्ति सजायँ पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले पनि कहिल्यै चुनाव लड्न पाउँदैन । यो प्रावधान लागू औषध, मानव बेचविखन तथा लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पासपोर्टको दुरुपयोग, अपहरण एवं नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजायँ पाई अन्तिम फैसला भएको व्यक्तिको हकमा पनि लागू हुन्छ । जस्तो कि खुमबहादुर खड्काले यो दफा अनुसार चुनाव लड्न पाउँदैनन् ।
संगतिठ अपराध सम्बत्रन्धी कसुरमा सजायँ पाएका कसुरमा सजायँ पाएका वा ज्यानमारा कसुरमा जेल परेर छुटेका व्यक्तिलाई चाहिँ कानूनले चुनाव लड्न छुट दिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले सजायँ भुक्तान गरेको ६ महिना कटिसकेको छ भने स्थानीय तहमा चुनाव लड्न पाउँछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दफा १३ को (ज) अनुसार बहुविबाह गर्ने, जातीय विभेद गर्ने वा बोक्सीको आरोप लगाए वापत सजायँ पाएकाहरुले पनि स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् । तर, उनीहरुले सजायँ कटाएको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । त्यसअघि उनीहरु चुनाव लड्न सक्दैनन् ।
कसैले बहुविवाह गरेको छ तर, कानूनको कठघरामा उभिएको छैन र सजायँ पनि पाएको छैन भने त्यस्तो व्यक्ति घरमै दुई श्रीमती हुँदाहुँदै पनि उम्मेद्वार बन्न सक्छ । पहिलेकी श्रीमतीसँग पारपारचुके गरेको वा अलग्गै चुलो बालेर कान्छी श्रीमतीसँग बसेको व्यक्तिलाई चुनाव लड्नबाट रोक्ने कानूनी प्रावधान छैन ।
स्थानीय तहसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको बाहेक अन्य अपराधमा सजायँ पाएको व्यक्तिले सजायँ भुक्तान गरेको ६ वर्ष बितेपछि उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् ।
कुनै पनि व्यापारी वा ठेकेदार कालोसूचीमा परेको छ भने चुनाव लड्न पाउँदैन । तर, कालोसूचीमा रहेको अवधि कटेको भोलिपल्टै उम्मेद्वार बन्न सक्छ ।
संश्लेषण
कस्ता व्यक्तिहरु चुनाव लड्न पाउँछन् भन्ने जिज्ञासाबारे कानूनमा उल्लेख भएका विषयमाथि विश्लेषण गरिसकेपछि अब यसलाई संश्लेषण गरेर हेरौंः
स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरेर धर्तीमाथि शोषण गरिरहेका खोला र वन तस्करहरुलाई कानूनले चुनाव लड्नबाट रोकेको छैन ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार गरेर पनि समाजमा अनुहार देखाइरहेका तर, कानूनको फन्दामा नपरेका स्थानीय भ्रूष्टाचारीहरुलाई कानूनले तँ चुनाव नलड् भनेर छेक्न सकेको छैन । यो स्थितिमा आगामी स्थानीय तहमा ठेकेदार, तस्कर र गाउँ तहका भ्रष्टाचारीहरुलाई चुनावमा भाग लिने मार्ग कतै थुनिएको देखिँदैन ।
त्यसैगरी महिला हिंसा गर्ने, स्त्री लम्पट एवं व्यभिचारीहरुलाई पनि कानूनले चुनाव लड्नबाट रोकेको छैन । बहुविवाह गरेकै भए पनि कानूनको कठघरामा नपुगेकालाई जुनसुकैबेला चुनाव लड्न बाटो खुल्ला छ ।
र, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको यही खुकुलो प्रावधानमा टेकेर यसपालिको स्थानीय चुनावबाट तस्कर र भ्रष्टहरु स्थानीय तहमा हालीमुहाली गर्न आइपुग्ने खतरा छ ।
कानूनभन्दा मतदाता ठूला
भनिन्छ, लोकतन्त्रमा मतदाताका हातमा एक दिनमात्रै सार्वभौम सत्ता पू्राप्त हुन्छ, त्यो भनेको चुनावमा भोट हाल्ने दिन हो ।
त्यसर्थ कानूनले स्त्रीलम्पट, भ्रष्टाचारी, फौजदारी अभियुक्त, तस्कर एवं खोला व्यापारीहरुलाई चुनाव लड्ने ढोका बन्द नगरे पनि त्यस्ता तत्वहरुलाई जिताउने कि हराउने भन्ने अधिकार जनतामा निहीत छ । अब कानूनले नरोकेका त्यस्ता तत्वलाई मतदाताहरुले मात्रै रोक्न सक्छन् ।
त्यसैले, कस्ता व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न सक्छन् या सक्दैनन् भनेर जिज्ञासा राखिरहँदा कस्ता व्यक्तिलाई जित्नै नदिने भन्नेबारे मतदाताहरु नै चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ । नैतिकहीन एवं भ्रष्ट व्यक्तिलाई स्थानीय तहको चाबी जिम्मा लगाउने/नलगाउने अब कानूनले रोक्न सकेन, मतदाताले मात्रै रोक्न सक्छन् ।
स्थानीय थह निर्वाचन ऐन २०७३ फितलो भइदिँदा स्थानीय तहमा विसंगतिको सम्भावना बढेको छ ।
लोकतन्त्रमा कहिलेकाहिँ कानूनले जनतालाई न्याय गर्न सक्दैन । त्यस्तो बेलामा जनताले मात्रै न्याय गठन सक्छन्, मतदानमार्फत् ।
स्थानीय तहमा नैतिकवान मानिसलाई पठाऔं, नैतिक पतन भएको व्यक्तिलाई होइन ।
उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी एेनमा भएको व्यवस्था
