३१ चैत, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै हुँदा नियमनमा समस्या आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्रमार्फत् वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने नीति लियो । तर, राष्ट्र बैंकको यो प्रयास अन्ततः असफल हुने देखिएको छ ।
पुँजी वृद्धि गर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुवीच नै मर्जर हुने र बाणिज्य बैंकको संख्या कम्तिमा १५ वटा झर्ने राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक प्रक्षेपण गलत सावित हुने देखिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले मर्जरभन्दा पनि साना वित्तीय संस्थाहरु मर्ज वा प्राप्ति गरेर पुँजी पुर्याउने नीति लिएपछि बाणिज्य बैंकको संख्या नघट्ने देखिएको हो ।
नयाँ मापदण्ड आउनुअघि ०७२ असारसम्ममा ३० वटा वाणिज्य बैंक, ७६ वटा विकास बैंक र ४८ वटा वित्त कम्पनी गरी कुल १ सय ५४ वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक) सञ्चालनमा रहेका थए ।
पुँजी बृद्धिको निर्णयबाट वाणिज्य बैंकको संख्या १० देखि १५, विकास बैंकको संख्या २५ देखि ३० र वित्त कम्पनीको सख्या २० को हाराहारीमा हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अनुमान थियो ।
वाणिज्य बैंकको संख्या २८ बाट नघट्ने
राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति केही हदसम्म सफल देखिए पनि वाणिज्य बैंकहरुको हकमा भने यो नीति असफल नै सावित भएको छ । मर्जरको नीतिमा कडाइ गर्नुको सट्टा सेयर बजार बढाउने उद्देश्य राख्दाको परिणामकै कारण वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेको र बैंकहरुमा हालै देखिएको कर्जा योग्य लगानी अभावको अवस्था सृजना भएको भन्दै विज्ञहरुले राष्ट्र बैंकको आलोचना गरे ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा पुँजी वृद्धिका लागि बैंकबाट नै ऋण लिने परिपाटीमा रोक लगाउन चुकेको भन्दै गल्ती स्वीकार गरेका थिए । चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने समयसीमा ३ महिना बाँकी रहँदा वाणिज्य बैंकको संख्या २८ बाट नघट्ने देखिएको छ ।
नयाँ र तुलनात्मक रुपमा वित्तीय अवस्थामा केही कमजोर देखिएका जनता बैंक, सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र मेगा बैंकले पनि आफूभन्दा साना वित्तीय संस्था मर्ज एवं प्राप्ति गरेर तथा केही अनुपातमा हकप्रद/बोनस सेयर दिएर भएपनि पुँजी पुर्याउने उद्देश्यले अगाडि बढेका छन् ।
त्रिवेणी बिकास बैंकसँग मर्जरपछि ४ अर्ब ७२ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने जनता बैंकले ६० प्रतिशत हकप्रद दिने भएको छ । योसँगै बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ५५ करोड पुग्नेछ भने बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि मर्ज गर्ने भएको छ ।
यता, टुरिज्म बिकास बैंकसँग मर्जरमा रहेको मेगा बैंकले बोनस र हकप्रद दिएरै पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने तयारी गरेको छ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले पनि ४ वटा बिकास बैंक र वित्तीय संस्था मर्ज गरेर २ अर्ब थप्ने भएको छ । बैैंकको ४० प्रतिशत हकप्रद पनि निष्कासनको तयारीमा छ ।
दुई वित्तीय संस्था एक्वायर सहित ३० प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव गरेको सिभिल बैंकले पनि पुँजी पुर्याउने भएको छ । कुमारी, लक्ष्मी, प्राइम, एनसीसी जस्ता हाल कम पुँजी देखिएका बैंकले पनिे पनि मर्जर, हकप्रद र बोनस जारी गरेर पुँजी पुर्याउँदैछन् ।
‘सरकारी लगानीका नै तीन वाणिज्य बैंक छन्, विदेशी साझेदारीमा त्यतिखेरै ४ बैंक थिए, अन्य केही ठूला वाणिज्य बैंक मर्जरमा गएर विलय हुने सम्भावना नै थिएन,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसो हुँदा पनि वाणिज्य बैंक २० देखि २५ को हाराहारीमा रहने सम्भावना थियो, १५ वटामै झर्ने प्रक्षेपण सही थिएन ।’
पुस यता मात्रै वाणिज्य बैंकमा १६ संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका छन् । चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशनपछि ‘क’ वर्गका दुई बैंकहरु बैंक अफ काठमाण्डु र लुम्बिनी बैंकबीच मात्र मर्जर भयो । ग्राण्ड बैंक र प्रभु बैंकबीच मर्जर भए पनि यसको उद्देश्य पुँजी वृद्धि थिएन ।
पुँजी वृद्धिले वाणिज्य बैंकहरु बलिया त हुने भएका छन् तर केही बर्ष भने यी संस्थालाई हालकै दरमा लाभांश वितरण गर्न भने समस्या हुनेछ । पुँजी वृद्धिपछि वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी न्युनतम २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
विकास बैंक र वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य मर्जर
वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जर गराउन राष्ट्र बैैंक असफल देखिए पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटाउन भने राष्ट्र बैंक सफल देखिएको छ ।
पुँजी वृद्धिको निर्देशन अघि ७६ को संख्यामा रहेका विकास बैंकको संख्या पुससम्ममा घटेर ५७ भइसकेको छ । अहिले पनि यी बर्गका संस्थाहरुमा वाणिज्य बैंकमा गाभिने वा अन्य संस्था गाभेर नयाँ संस्था बन्ने क्रम चलिरहेको छ ।
ख वर्गका विकास बैंकको संख्या २५ देखि ३० वटामा सीमित रहने अनुमान डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेको रहेको छ । ‘राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक १२ वटा, क्षेत्रीयस्तरको एउटा र १ देखि ३ जिल्लामा सञ्जाल भएका १५ वटासम्म रहने देखिन्छ’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष लामिछानेले भने ।
एकदेखि तीन जिल्लामा सीमित रहेका विकास बैंकहरुलाई पूँजी पुर्याउन समस्या देखिएको छ । एक अर्कामा गाभिएर पनि पुँजी पुर्याउन नसक्नेहरु अन्य कुनै संस्थाले अन्तिम समयसम्म लिइदेला कि भन्ने अपेक्षामा रहेका छन् । पुससम्ममा यस्ता कतिपय संस्थाको चुक्ता पुँजी १/२ करोड मात्र रहेको देखिन्छ ।
पुँजी वृद्धिको निर्देशनयता ग वर्गका १२ वटा वित्त कम्पनी विलय भएका छन् । यो वर्गका कम्पनीहरुमा पनि लगभग आधाको संख्यामा कटौती हुने र २० देखि २५ को हाराहारीमा रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन आउनुअगावै ०६८ ताका मर्जर नीति आएको थियो । मर्जर नीति आएर चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीति आउनु अगाडि नै ४८ संस्था भने मर्जर र एक्विजिशनको कारण विलय भइसकेका थिए । यस आधारमा हेर्ने हो भने पुँजी वृद्धिको निर्णयबाट मात्रै राष्ट्र बैैंकले ७६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सक्ने देखिएको छ ।
