महाअभियोग प्रकरणमा सामाजिक सञ्जालः अनिष्टको संकेत !

१८ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।

एकातिर महाअभियोगलाई लोकमानसिंह कार्की प्रकरणसँग जोड्दै स्वाभाविक भन्नेहरु छन् । यस्तै, महाअभियोग प्रस्ताव गलत छ भन्नेहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

प्र न्या सुशीला कार्की बिरुद्ध कांग्रेस/माओवादीले महाअभियोग दर्तागर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण।न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गंभीर आक्रमण

— Kamal Thapa (@KTnepal) April 30, 2017

सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमार्फत थापाले महाअभियोगमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण भनेका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पछिल्लो कदमले लोकतन्त्रलाई असुरक्षित बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले टि्वट गर्दै राज्यका सबै अंग एकपछि अर्को भत्काएर देशलाई असफल राज्य बनाउन लागेको हो ? भनी प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् ।

राज्यका सबै अंग एक पछि अर्को भत्काएर देशलाई असफल राज्य बनाउन लागेकै हो त? महाभियोगको हतियार यसरी दुरूपयोग हुँदै गए लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित?

— Baburam Bhattarai (@brb1954) April 30, 2017

न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लागेको बेला कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियसन मौन बसेको छ । यसबारे नेपाल बारको धारणा सार्बजनिक नभइरहेको बेला एमाले प्रचार बिभाग सचिव विष्णु रिजालले प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कतै बार एसोसिएसन भन्ने पनि छ होइन र ?’

संवैधानिक समितिका पूर्वसभापति एवम् कानुनका जानकार निलाम्बर आचार्यले महाअभियोग लगाइएको दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिएका छन् । उनले अधिनायकवादको लक्षण देखा परेको टिप्पणी गर्दै नागरिक सजग हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अकस्मात् दिन कालो भयो । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग- अधिनायकवादको लक्षण, लोकतन्त्रमाथि हमला, स्वतन्त्रतालाई खतरा । नागरिक सजगता अत्यावश्यक ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले महाअभियोग न्यायालयमाथिको हमला भन्दै लोकतन्त्र सत्ताका विचौलियाको कब्जामा पुगेको टिप्पणी फेसबुकमार्फत गरेका छन् ।

न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्नेहरुलाई देवेन्द्र कोइरालाले फेसबुकमार्फत नै जवाफ दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘…पार्टीको सांसदबाट सोझै न्यायाधीश हुने भएपछि अदालतमा राजनीति पसेको त उहिल्यै हो ।’

अदालतलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने राजनीतिक दलको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने धारणा पनि कोइरालाले राखेका छन् ।

न्याय क्षेत्र पनि स्वच्छ नदेखिएको भन्दै चिकित्सक तथा सामाजिक अभियन्ता रामेश कोइरालाले आफू अहिलेको बहसमा विपरीत धारमा उभिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनी ट्विटरमा लेख्छन्, ‘महाअभियोगको औचित्यबारे दल जानून् । म केही महिनादेखि सर्वोच्च सबै मुद्दामा समान भए जस्तो देखिरहेको थिइनँ । बस् । मलाई हावाको विपरीत स्वीकार्य छ ।’

महाअभियोगको औचित्यबारे दल जानुन्। म केही महिनादेखि सर्वोच्च सबै मुद्दामा समान भएजस्तो देखिरहेको थिइन। बस्। मलाई हावाको विपरित स्विकार्य छ।

— रामेश (@RaameshKoirala) April 30, 2017

सञ्चारकर्मी दुर्गा कार्कीले महाअभियोगको सन्दर्भ जोड्दै अब युवा नेताहरुको अगुवाईमा तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता औंल्याएकी छन् । उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘अब हाम्ले पनि यिनलाई असक्षम भन्दै महाअभियोग लगाएर लघार्ने बेला भएन ?’ कार्की लेख्छिन्, ‘गोकर्ण विष्ट, धनराज गुरुङ, रामकुमारी झाँक्रीहरु तयार हुनुपर्‍यो । अब देशलाई यो हालतमा पुर्‍याउने नेताविरुद्ध युवा नेताविरुद्ध युवा नेताको नेतृत्वमा तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक छ ।’

इञ्जिनियर सूर्यराज आचार्यले न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा देशमा अनिष्ट निम्तिने संकेत गर्दै नागरिक चुप बस्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

संसदको १/४ सांसद भएको दलले न्यायालयलाई अधिनमा राख्न खोज्ने भष्माशुर प्रवृत्तिले मुलुक डुवाउने निश्चित छ। सचेत नागरिकले बेलैमा खबरदारि गरौ।

— Surya Raj Acharya (@SuryaRAcharya) May 1, 2017

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘संसदको एक चौथाइ भएको दलले न्यायालयलाई अधीनमा राख्न खोज्ने भष्मासुर प्रवृत्तिले मुलुक डुबाउने निश्चित छ । सचेत नागरिकले बेलैमा खबरदारी गरौं ।’

पत्रकार रामबहादुर रावल भने प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुमा न्यायालयभित्रैका व्यक्तिहरुको चलखेल कारक रहेको औंल्याएका छन् । उनी सजग गराउँदै ट्विटरमा लेख्छन्, ‘आज जे भो भो, अब हुनुहुँदैन भन्नु झन् घातक । अब आउने तीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग अनिवार्य छ । सुशीलामाथि कु गर्नुमा यिनको पनि हात छ ।’

आज जे भो भो, अब हुनुहुंदैन भन्नु झन घातक । अब आउने तीन प्रधानन्यायाधीशविरुध्द महाभियोग अनिवार्य छ । सुशीलामाथी कु गर्नुमा यिनको पनि हात छ।

— Ram Rawal (@rawalram) May 1, 2017

कतिपयले सुशीला कार्की र लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोगलाई तुलना गर्दै तात्विक भिन्नता नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारी कर्मचारी नेत्र पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘टंगालमाथि हमला हुँदा खुच्चिङ भन्नेहरु आज रामशाहपथमाथि हमला हुँदा रोइलो मच्चाइरहेका छन् । दुबै हमलाले संवैैधानिक निकायको स्वतन्त्रता हनन भएको छ । फरक यत्ति हो, टंगाल हमलाको नेतृत्व बालकोटले लिएको थियो भने रामशाहपथको सानेपाले ।’

न्यायालयको सक्रियताको पनि निश्चित सीमा हुने अथ्र्याउँदै पत्रकार विजयकुमार पाण्डे ट्विटरमा लेख्छन्, ‘महाअभियोगको विपक्षमा छु । तर, सिलवाल पेपर्स फर्जी छन्/छैनन् निर्णय नगरी फुली लगाउने हतारो ? न्यायिक सक्रिया भनेको न्यायिक पक्षधरता होइन ।’

महाअभियोगको बिपक्षमा छु। तर ‘सिलवाल पेपर्स’ फर्जी छन/छैनन निर्णय नगरि फुली लगाउने हतारो ? ‘न्यायिक सक्रियता’ भनेको ‘न्यायिक पक्षधरता’ होइन।

— Vijay Kumar Panday (@Vijaykumarko) May 1, 2017

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमा खासगरी प्रतिपक्षी दलका नेता-कार्यकर्ताको आक्रोश चर्को छ । अहिलेको आक्रोशलाई प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध एमालेले गरेको आन्दोलनको प्रसंग जोड्दै दिपेश पुनले फेसबुकमार्फत जवाफ फर्काएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘एमालेका प्रथम प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले असफल बनाउँदा एमालेले सडक सदनमा हंगामा गरेर कानुन र न्यायको खिल्ली उडाएको थियोे कि के गरेको थियोे आफैं जानून् ।’

पुनले अर्को स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘विमलेन्द्र निधिलाई भारतीय एजेण्ट भनी सार्वजनिक भाषणमा आरोप लगाउने एमाले आईजिपी प्रकरणसाग जोडिएर आएको महाभियोग प्रस्ताव लगत्तै सरकारबाट बाहिरिनासाथ निधिलाई राष्ट्रवादी देख्न थालेछ । एमालेको लिंग नछुट्टएिको अवस्था । ‘

यसअघि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाइएको थियो । तर, संसदमा दर्ता भएको लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढेन । प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको इजलासले लोकमानको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत रहेको ठहर गर्दै बर्खास्तीको आदेश दिएपछि सर्वोच्चले बर्खास्त गरिसकेको व्यक्तिलाई महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु परेन भनियो । यो पृष्ठभूमिमा सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग संसदबाट पारित होला कि नहोला भन्ने चासो छ ।

यसै सन्दर्भमा पत्रकार रविराज बराल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘सबै निर्णय न्यायालयले गर्ने भए ‘सिंहदरबार’ किन चाहिन्थ्यो ? …लोकमानसिंह कार्कीलाई छुन नसकेको संसद नामको तत्वले सुशीला कार्कीमाथिका महाभियोग सदर गर्ला कि बदर ? छिटोछिटो फेरिएका घटनाका अन्य श्रृंखला पर्खिनुपर्ला ।’