भारतले लन्च गरेको सार्क स्याटेलाइटको उपयोगमा नेपाल अनिर्णित

२३ वैशाख, काठमाडौं । भारतले शुक्रबार दक्षिण एसियाली देशहरुलाई उपायेगको अधिकार दिने गरी सफलतपूर्वक सार्क स्याटेलाइट लन्च गर्‍यो । तर, नेपाल ‘सार्क स्याटेलाइट’ पाएको हिस्सा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा अझै अनिणिर्त देखिएको छ ।

भारतले शुक्राबार प्रक्षेपण गरेको सार्क स्याटेलाइटमा नेपाललाई पनि निश्चित स्पेस उपयोगको अधिकार दिइएको छ । तर, त्यो उपयोगको हिस्सा कसरी र कुन प्रयोजनमा लगाउने भन्ने अझै टुंगो नलागेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्पेस टेक्नोलोजीमा बलियो भन्दै गएको भारतले नेपालका लागि हिस्सा छुट्याउँदै उसको स्याटेलाइट प्रयोगका लागि आहृवान गरेको थियो । स्याटेलाइटमा प्रयोगको अधिकार दिन लागिएकोबारे औपचारिक जानकारी दिँदै भारतले नेपाल सरकारलाई पत्र नै लेखेको थियो ।

तर, पत्र आएको ४ महिना बढी भइसक्दा पनि नेपालले स्याटेलाइटमा प्राप्त ब्याण्डविथ के मा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरिरहँदा भारतले दिएको स्याटेलाइट उपहयोगको अधिकार कसरी उपयोग हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७१ सालमा काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा ‘सार्क स्याटेलाइट’ दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले संयुक्त रुपमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । इन्डियन स्पेश रिसर्च अर्गनाइनेशन (इसरो)ले सार्क स्याटेलाइटको तयार गरेर प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

३६ मेगाहर्ज उपयोग अधिकार

यो स्याटेलाइटमा नेपालले स्याटेलाइटको एउटा ट्रान्सपोण्डर प्रयोग गर्न पाउनेछ । यो झण्डै ३६ मेगाहर्जको हो । भारतले यसअघि नै पत्र लेखेर स्याटेलाइट प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन नेपाललाई अनुरोधसमेत गरेको थियो । नेपालले भारतले स्याटेलाइटमार्फत दिने व्याण्डविथ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन एक समिति बनाएर गृहकार्य गरिरहेको मनत्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए ।

‘एउटा समितिले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । उसले गरेको सिफारिसका आधारमा हामी सार्क स्याटेलाइटको उपयोग गर्छौं’ ढकालले भने ।

यो स्याटेलाइटमार्फत दिइने ३६ मेगाहर्ज व्याण्डविथ नेपालका लागि निकै उपयोगी हुन सक्ने दुरसञ्चारसम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । अब नेपालले स्याटेलाइटबाट ब्याण्डविथ रिसिभ गर्न ग्राउण्ड स्टेशन बनाउनुपर्नेछ । ग्राउण्ड स्टेशनमात्रै होइन, स्याटेलाइट उपयोगको क्षेत्र पनि तत्काल पहिचान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि भिस्याट प्रविधिहरु त्यसैअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा जडान गर्नुपर्नेछ ।

विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई इन्टरनेटसँग जोड्न भारतले स्याटेलाइटमा दिने अधिकार निकै उपयोगी हुन सक्ने देखिएको छ । हेल्थपोष्ट, विद्यालय, लगायतमा इन्टरनेट पुर्याउन पनि यसको उपयोग गर्न सकिने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । ‘सरकारले छिटो स्याटेलाइट उपयोगको क्षेत्र पहिचान गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ’ एक दूरसञ्चार अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले पत्र नै लेखेर भनेपछि तयारी गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

भारतले आफ्नो पत्रमा ग्राउण्ड स्टेशन निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग पनि गर्ने बताएको छ । त्यसैले यसलाई उपयोग गर्ने गरी नेपालले स्याटेलाइट प्रयोग गर्न योजना बनाउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

आफ्नै स्याटेलाइट राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भारतले दिने यो मौकालाई सिक्ने र जान्ने अवसर पनि मानेको छ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारी भारतले एउटा ट्रान्सपोण्डर दिएर नेपाललाई स्याटेलाइटबारे अभ्यस्त हुन मौका दिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘अब जनशक्ति पनि त्यसैअनुसार व्यवस्था गर्न थाल्नुपर्छ । प्रविधि पनि सरकारले ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘केही समयपछि नेपालकै स्याटेलाइट पनि अन्तरीक्ष पठाइँदैछ । त्यसलाई प्रयोग गर्ने आइडिया पनि यसका माध्यमबाट जेनेरेट हुनेछ ।’

शुक्रबार २३३० किलो साउन एशियन सेटलाइट लन्च भएको छ । जीएएसएलभी एफ ९ रकेट मार्फत स्याटेलाइट शुक्रबार लन्च भएको हो । बैंगलोरमा तयार भएको स्याटेलाइटमा १२ कु ब्याड ट्रान्सपोडर छन् । यो १२ वर्ष आयुको स्याटेलाइट हो ।

सेटलाइट निर्माणको लागि करि ४ अर्ब नेपाल रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेटलाइट प्रक्षेपण गर्दै गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले साउथ एशियाका सरकार प्रमुखसँग भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत खुसी साटासाट गरेका थिए ।

पाकिस्तानबाहेक अन्य सार्क मुलुकले यो स्याटेलाइटमा हिस्सा पाएका छन् ।