७ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव सकिएका ३४ जिल्लामा अब जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कसले जित्ला भन्ने जोडघटाउ सुरु भएको छ । अधिकांश जिल्लाको मतपरिणाम तीनवटै दलमा विभाजित भएकाले जिससका पदाधिकारीहरु पनि छासमिस आउने सम्भावना छ ।
कसरी गठन हुन्छ जिसस ?
पहिले जिविस भनेजस्तै अब प्रत्येक जिल्लामा जिससको चुनाव हुनेछ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एक महिनाभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला समन्वयन समिति गठनका लागि निर्वाचन मितिको घोषणा गर्नेछ ।
कम्तिमा ६ जना र बढीमा ९ जनासम्मको जिल्ला समन्वयन समितिका लागि निर्वाचन हुनेछ । उनीहरुको अधिकार जिविसको जस्तो ‘पावरफूल’ नभएर समन्वयकारीमात्रै हुनेछ ।
जस्तै कुनै जिल्लामा ८ वटा स्थानीय तह छन् छ भने त्यो जिल्लाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १६ जनाले मतदान गरेर जिल्ला समन्वयन समिति निर्वाचित गर्नेछन् । गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहेको जिल्लासभाले जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गरेर समिति गठन गर्ने छ ।
जिल्ला समन्वयन समितिको सदस्य तथा सभापतिका लागि भने जिल्लाभरिका गाउँपालिका तथा नगरपालिका भित्र निर्वाचित भएका वडा सदस्यहरुले उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् ।
निर्वाचित वडा सदस्य र कार्यकारिणी समितिमा निर्वाचितहरु उम्मेदवार बन्छन् । र उनीहरुलाई भोट दिने अधिकार चाँहि जिल्ला सभाका सदस्य अर्थात गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमृुख र उपप्रमुखलाई मात्र हुन्छ ।
उम्मेदवार को-को ?
हरेक वडामा निर्वाचित सदस्यहरु र पछि थपिएका २ जना अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य प्रतिनिधि जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवार हुन् । तिनीहमध्येबाट एक जना समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख र अन्य सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
जिल्ला समन्वयन समितिको सभापतिका लागि मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष पनि उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । तर त्यस्तो पदमा उम्मेदवारी दिँदा मेयर, उपमेयर वा वडाअध्यक्षबाट भने राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
१५ दिनभित्र कार्यकारिणी समिति गठन
हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सपथ खाएको १५ दिनभित्र कार्यकारिणी समिति (कार्यपालिका) गठन गर्नुपर्ने छ । कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु स्थानीय तहका मन्त्रीजस्तै हुन् ।
कार्यकारिणी समितिले के गर्छ ? ?
केन्द्र सरकारको मन्त्रिमण्डल भनेजस्तै यही कार्यकारिणी समितिले गाउँपालिकाको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेछन् । योजना निर्माण, योजनाको प्राथमिकिकरण, कार्यान्वयन लगायतका काम यही समितिले गर्नेछ । सामान्य भाषामा भन्दा गाउँपालिकाको कार्यकारिणी समितिले स्थानीय तहमा मन्त्रिमण्डलको भूमिका निर्वाह गर्छन् । संविधानले यस्तो समितिलाई गाउँकार्यपालिका भनी नामाकरण गरेको छ ।
गाउँसभा के हो ?
गाउँसभा गाउँपालिकाको व्यवस्थापिका संसद हो । त्यहाँ आफ्नो गाउँपालिकाको नीति निर्माण गर्ने, बजेट कार्यक्रम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने, नयाँ नीतिहरु बनाउने काम गर्छ । उनीहरुले कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने, ऐन तथा नियमावलीहरु निर्माण गर्ने जस्ता कामहरु गर्नेछन् । केन्द्रमा रहेको संसदले देशभरीका लागि जसरी कानुन निर्माणको काम गर्छ, त्यसैगरी त्यो गाउँपालिकालाई एउटा राज्य सम्झने हो भने संसदको काम गाउँपालिकामा गाउँसभाले गर्छ ।
गाउँसभामा हरेक वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरु गाउँसभा सदस्य हुन्छन् । त्यस्तै दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरिएका दुई जना पनि गाउँसभाको सदस्य हुन्छन् । र प्रमुख र उपप्रमुख सहित ५ वडा भएको गाउँपालिकामा २९ जनाको गाउँसभा गठन हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
