२४ जेठ, काठमाडौं । उमेर हदका कारण मंगलबार अवकाश लिनुअघिसम्म निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायपरिषदको बैठक राख्न सकिनन् । बैठकै नराखी कार्कीले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदमा ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिन् ।
तर, कार्कीले गरेको सो सिफारिसको संवैधानिक हैसियत नहुने न्यायपरिषदले अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
न्यायपरिषदको बैठक राख्न नसकेपछि कार्कीले नयाँ प्रधानन्यायाधीश छनोटका लागि सर्वोच्च अदालतका योग्यतम ६ जना न्यायाधीशको नामसहितको पत्र संवैधानिक परिषदलाई पठाएकी थिइन् ।
तर, यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको न्यायपरिषद सचिवालयले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
कार्कीले संवैधानिक परिषदमा ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश न्याय परिषद सदस्यहरुले बताए ।
तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका न्यायाधीशबाटै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश छान्ने भएकाले उनीहरुको नाम समावेश गरेर कसैले व्यक्तिगतरुपमा पत्र लेख्दैमा त्यसको कानूनी एवं संवैधानिक हैसियत नरहने न्यायपरिषदका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कार्कीले न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा मंगलबार ६ जना न्ययाधीशहरुको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । ती नामहरुमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ चोलेन्द्रसमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेल छन् । उनीहरु सबैजना संविधानतः प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् । तीमध्ये गोपाल पराजुली बरिष्ठ न्यायाधीश हुन् ।
न्यायपरिषद स्रोत भन्छ- ‘त्यसरी व्यक्तिगतरुपमा नाम पठाउनुको अर्थ छैन, तपाई पत्रकारले पनि ६ जना न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् भनेर पत्र लेखेर पठाउनु सक्नुहुन्छ ।’
संविधानतः न्यायपरिषदले निर्णय गरेर नाम पठाउनुपर्छ, सुशीला कार्कीले यस सम्बन्धमा न्यायपरिषदको बैठकै बोलाएको हामीलाई थाहा छैन ।
पत्रपत्रिकामा अन्तरवार्ता दिएर कार्कीले न्यायपरिषद सदस्यलाई ‘गायब’ भएको आरोप लगाएपछि उनले बोलाएको बैठकमा कोही पनि सदस्य उपस्थित हुन नमानेको स्रोतले बतायो ।
‘उहाँले पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिएर न्यायपरिषद सदस्यहरुलाई अपमानित गर्नुभयो, त्यसैले कोही पनि सदस्यहरु उहाँको मुखै हेर्न मन छैन भन्दै बैठकमा उपस्थित हुन मानेनन्’ न्यायपरिषद स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘एकमहिना अगावै न्यायपरिषदको बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने थियो, तर कार्की असफल भइन् ।
अब के हुन्छ ?
न्यायपरिषद स्रोतका अनुसार अब न्याय परिषदको नयाँ नेतृत्वले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यहरुको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाउने छ र तीमध्ये योग्यतमबाट प्रधानन्यायाधीशको चयन गरिने छ ।
संविधानतः न्यायपरिषदको काम भनेको प्रधानन्यायाधीशहरुको नाम सिफारिस गर्ने होइन । उसको काम भनेको संविधानअनुसार योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरु कोको छन् भनेर रेकर्ड हेरेर सोको विवरण मात्रै संवैधानिक परिषदलाई जानकारी गराउने हो ।
अघिल्लोपटक सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने बेलामा उनी र वैजनाथ उपाध्याय दुईजना प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य थिए । तर, उपाध्यायको नाम नपठाएर कार्कीको मात्रै पठाइएको थियो ।
त्यसअघि यस्तो नाम पठाउने काम न्यायपरिषदका सचिवले गर्ने प्रचलन थियो । तर, कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायधीश भएका बेलामा परिषदकै बैठक डाकियो र उपाध्यायको नाम काटेर कार्कीको मात्रै नाम राखेर पठाइयो । उपाध्यायको अस्थायी पदावधिलाई गणना गर्न मिल्दैन भन्दै उनको नाम हटाइएको थियो ।
यसपालि पनि न्यायपरिषद सचिवालयले गत वर्ष परिषदको बैठक बसेर निर्णय गरिएको हुनाले त्यसैगरी नाम पठाउन भन्दै आएको थियो ।
