२५ जेठ, काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरिरहदा सरकारका अन्य दुई निकायले भने यसको विरोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नहुने र विकल्पमा नेप्से निजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
‘तपाईहरुले जतिवटा होस् स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनसक्नु हुन्छ, तर अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज के गर्ने ?,’ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने सन्दर्भ सुरु गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले प्रतिप्रश्न गरे । उनले स्पष्ट रुपमा नयाँ स्टक ल्याउन नहुने र हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एउटा हिड्न नसक्ने र अर्को दगुर्नेबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन्, समान प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाएपछि ल्याउन सकिन्छ, र स्टकमा रहेको सरकारी सेयर बिक्री गर्दा पनि व्यक्तिलाई होइन संस्थागत लगानी हुनु पर्छ,’ खनालले बताए ।
नेप्सेमा हाल सरकार (अर्थमनत्रालय)को ५८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । राष्ट्र बैैंकको ३४ प्रतिशत र एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको भने ६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
यता, राष्ट्र बैंकले पनि निजी स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नहुने तर्क गरे ।
‘अहिले संसारभर स्टक एक्सचेन्जहरु मर्जर भइरहेका छन्, यो किन भने दुईभन्दा बढि स्टक हुँदा एउटामा एकथरी मूल्य र अर्कोमा अर्को थरी मुल्य कायम हुन सक्छ, यो नहोस् र यथार्थपरक होस् भनेर गरिएको हो,’ गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले उल्लेख गरे ।
उनले स्टक एक्सचेन्जको स्तरीय सफ्टवेयर महंगो पर्ने भएकोले सबैले स्तरीय सफ्टवेयर नराख्ने र सेयर कारोबारमा छलछाम बढ्न सक्ने समेत धारणा राखे ।
नेपालमा पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउदा बजार ‘डिस्टोर्ट’ (बिग्रने/भताभुंग) हुने पनि गभर्नर नेपालको तर्क छ । यसले सर्वसाधारणहरु ठगीमा पर्न सक्ने पनि औल्याए ।
उनले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेप्सेमा रहेको आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने स्पष्ट पारे ।
