१ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मेवारी अनुसारको वजेट विनियोजन नगरिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
संविधानले विद्यालय शिक्षासम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपनि शिक्षक तलब र छात्रवृत्तिलगायतको बजेट मात्रै पठाइएको प्रति उनीहरुको विमति थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले बिहीवार आयोजना गरेको ‘शिक्षा वजेट र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरकृयामा बोल्ने अधिकाँश वक्ताहरुले स्थानीय तहमैत्री शिक्षा वजेट नभएको आरोप लगाए ।
स्थानीय तहमा गएको कुल शिक्षा वजेट ६० अर्ब ६६ करोड मध्ये ५० अर्ब ८१ करोड -८४.१७) प्रतिशत रकम कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षकहरुको तलव सुविधामा खर्च हुने गर्दछ ।
आठविसकोट नगरपालिका रुकुमका मेयर गोरखबहादुर केसीले शिक्षाको सबै जिम्मेवारी दिएपनि स्थानीय तहलाई वजेट भने कम दिइएको बताए ।
अझै शिक्षाको विकास निर्माण, सुधारका वजेट केन्द्रमा नै राखिएका छन् । शिक्षकको तलव मात्रै स्थानीय तहमा पठाएर शिक्षाको व्यवस्थापन र सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? केसीले प्रश्न गरे । अब यी सवै काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर केन्द्र उम्कने तर वजेट पनि ओगट्ने गरेर कसरी हुन्छ शिक्षाको विकास ?
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाल शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको तलवभक्ताको वजेट मात्रै स्थानीय तहमा पठाएकोे आरोप लगाए ।
तलव मात्रै बाडेर स्थानीय तहले शिक्षा विकास गर्न नसक्ने उनको ठोकुवा थियो । कुल शिक्षा वजेटको १७ प्रतिशत शिक्षा वजेट पुग्दा पनि स्थानीय स्तरले केही नयाँ नपाएको र हाल १० प्रतिशत हुँदा पनि केही फरक नपर्ने भन्दै शिक्षाविद कोइरालाले मुख्यकुरा नीति र कार्यक्रम भएको बताए ।
नयाँ नीति र कार्यक्रम बिनाको धेरै वजेटको अर्थ छैन भन्दै शिक्षक व्यवस्थापन र सुधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भोट हाल्ने, दलका झण्डा बोक्ने, आफन्त र आफैले भर्ती गरेका शिक्षकहरुलाई स्थानीय प्रतिनिधिले तहलगाउन नसक्ने र शिक्षकहरुलाई जिम्मेवार र प्रतिवद्ध नबनाएसम्म शिक्षा सुधार नहुने उनले दावी गरे ।
संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पहिलोपटक स्थानीय तहमा वजेट जान शुरु गरेको छ यो नै ठूलो कुरा भएको बताए ।
अब शिक्षकको तलव तल्लो तहमा पुगेको छ । अब जनप्रतिनिधिले शिक्षकलाई पनि तहलगाउने र आफुपनि तहलाग्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
वजेट नजादै वजेट पुगेन भन्ने र जानसाथ मनपरी निर्णय गर्ने परिपाटी बढेको भन्दै प्रवक्ता तामाङले संविधानले नै स्थानीय तहको अधिकार र कार्यविभाजन गरिदिएकाले सो अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण बस्यालले स्थानीयतहमा गएको शिक्षा बजेटले शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, जागरुक बनाउने काम गर्न नसक्ने बताए ।
भौतिक निर्माणको वजेट शिक्षामा नभइ भौतिक निर्माणमा जानुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा र भौतिक मन्त्रालयले विद्यालय भवन बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
स्थानीयतहमा छात्रवृत्तिका लागि झण्डै साढे दुइअर्ब बजेट गएको र त्यसलाई कास्ट-जाती) हेरेर भन्दा क्लास-आर्थिक हैसियत) हेरेर वितरण गर्न सकिए बढी प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव फणिन्द्र पौडेलले घट्दोक्रममा देखिएपनि शिक्षा बजेट बढेको बताए ।
अबको दिनमा साधारण शिक्षाका लागि मात्रै लगानी गरेर नहुाने भन्दै उनले अबको आवश्यकता भनेको प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा लगानी बढाउनु रहेको बताए ।
आगामी दिनमा एकव्यक्ति एक सीपको आधारमा शिक्षाका संरचनामा सुधार र लगानी वृद्धि गरिने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा पत्रकार समुहका पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले शिक्षा वजेटको अवस्था, कार्यान्वयनका चुनौति विषयक प्रस्तुती दिएका थिए ।
कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष दीपक दाहाल विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा, अभिभावक संघकी उपाध्यक्ष सरिता अर्याल, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर अधिकारीलगायतले शिक्षा मन्त्रालयले विकासे वजेट आफूले राखेर तलवभक्ताको रकम मात्रै स्थानीय तहमा पठाएको धारणा राखेका थिए ।
