५ असार, ओखलढुंगा । उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलाश ओखलढुंगाले जिल्लामा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै प्राविधिक वा प्राकृतिक विपदले विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भए सूचना दिन पनि भनेको छ ।
अनियमित रुपमा हुने विद्युत कटौतीले नागरिकको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक काममा अबरोध आएको र उपभोक्ताको अधिकार हनन् भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र उपभोक्ताले प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।
त्यसमा सुनुवाई गर्दै वरिष्ठतम न्यायधीश टेकराज नेपाल र न्यायधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलाशले नियमित विद्युत प्रवाह गर्न र विद्युत ऐन २०४९ कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ताहरु एकराज खतिवडा, टेकबहादुर राई, टुकराज निरौला, गुरुबहादुर बस्नेत र उपभोक्ताको तर्फबाट नोकबहादुर कट्वालले दायर गरेको रिटमा अत्यावश्यक अवस्थामा कटौति गर्नु परे पूर्व सूचना दिन, अनियमित रुपमा विद्युत कटौती गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न, विद्युत प्रवाह नभएको समयमा शुल्क नलिन र नियमित विद्युत प्रवाह गराउन माग गरिएको थियो ।
अदालतले रिट निवेदन दैनिक जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित भएको, विद्युत प्राधिकरणले विद्य्त प्रवाह नगर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेको ठहरसहित विद्य्त प्रवाह नहुने कारण समेत उपभोक्ताले थाहा पाउनु पर्ने भएकाले विद्युत ऐन २०४९ को दफा २७ कार्यन्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
प्राविधिक दृष्टि र प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विद्युत आपूर्ति नगर्दा त्यसको जानकारी उपभोक्तालाई दिन, विद्युत प्रवाह र आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक हितमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
ओखलढुंगामा एक महिनामा १५ दिन विद्युत अबरुद्ध हुने गरेको छ भने बिगि्रएको बहानामा हप्तौंसम्म आपूर्ति बन्द हुने गरेको छ । 
