२३ असार, काठमाडौं । अनुदानमा आधारित पशुपंक्षी बिमा कार्यक्रमअन्तरगत चालु आर्थिक बर्षमा बिमा कम्पनीहरुले पाउनु पर्ने रकम समयमै पाउने भएका छन् । बैशाखसम्मको विवरणअनुसार यो रकम २१ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तो बिमा कार्यक्रमअन्तरगत सहभागी हुने किसानले २५ प्रतिशत बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्दै आएको छ । चालु आवमा कम्पनीहरुले ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको पशुपक्षि बिमा (बिमांक रकम) गरेकोमा २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । यो रकममध्ये कृषकहरुले आफ्नो भागको रकम तिरे पनि सरकारले भने अझै तिरेको छैन । यसबाहेक गत आवको पनि केही रकम बाँकी नै थियो ।
आव २०७२/७३ मा कम्पनीहरुले अनुदानवापत ६ करोड रुपैयाँ पाउनु पर्ने थियो । तर, पशुपक्षि विकास मन्त्रालयले चालु आवको लागि छुट्याएको ४ करोड रकम पठाएपछि पुरानैलाई ९२ लाख रुपैयाँ पुगेन । चालु आवको लागि कम्पनीहरुले पाउनु पर्ने २० करोड १८ लाख र पुरानो ९२ लाख गरेर अब कम्पनीहरुले करिब २१ करोड १० लाखको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको हो । यसमा जेठ र असारको रकम समावेश छैन । आफुले भुक्तानी लिन बाँकी रहे पनि कम्पनीहरुले पशुपक्षी धनको क्षतिबापत १५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
‘हामी यही आवमा तिर्ने गरी तयारीमा लागेका छौं, मन्त्रालय अन्तरगतको खर्च नहुने बचत रकमले पुगेमा त्यसैबाट भुक्तानी गर्ने र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाँकी रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले भने ।
मन्त्रालयले चालु आवमा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको थियो । तर खर्च गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले यसअघि अर्थमन्त्रालयलाई ४१ करोड रुपैयाँ फिर्ता (सरेन्डर) गरेको थियो । तर अहिले अनुदानको भुक्तानी गर्न रकम अभाव देखिएको छ भने फिर्ता गरेको रकम मन्त्रालयमा नै पठाउन नमिल्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले अब विनियोजितमध्ये चालु आवमा हुनसक्ने बचत रकमको लगत संकलन गर्दैछ । अनुदान रकम भुक्तान गर्न यसले पनि अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग मागिने भएको हो ।
अघिल्लो आवसम्म कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्रालय अलग नहुँदा अनुदान रकम एकै मन्त्रालयबाट जाने गरेको थियो । यो मन्त्रालय फुटेसँगै कृषि बिमातर्फको अनुदान र पशुपक्षि बिमातर्फको अनुदान रकम भुक्तानी अलग–अलग मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ ।
सरकारले अनुदानको लागि छुट्याएको रकम हरेक वर्ष अपुग हुने गरेको छ । चालु आवमा भने सबै रकम तिरेर भुक्तानी बाँकी नराख्ने योजना पशुपक्षी मन्त्रालय रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने मन्त्रालयले यस प्रयोजनमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
