२६ असार, काठमाडौं । १३ वैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, १३ वैशाखमा सरकारले चुनाव दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग गर्यो ।
गृहमन्त्रालयले अतिरिक्त खर्च माग गरेको पत्रमाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको थियो । त्यही बेला सरकारले ३१ जेठका लागि मिति तोकेको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन फेरि असोज २ का लागि सार्ने निर्णय गर्यो । बाँकी १,५ र ७ नम्बर प्रदेशको चुनाव निर्धारित मितिभन्दा आधा महिना जति पर १४ असारसम्म पुग्यो ।
अर्थ मन्त्रालयले १८ असारमा आएर मागेको रकममा केही घटाएर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ गृहलाई उपलब्ध गरायो । यो रकम अपुग हुने गृहको दाबी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बढी व्ययभार थपिएको नागरिक दैनिकले लेखेको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको मौकामा चौका हान्ने प्रवत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ ।
