युर्निभर्सल र नेशनल मेडिकल कलेजले सरकारलाई टेरेन, विद्यार्थीसँग थप १० लाख माग

२९ असार, काठमाडौं । मेरिट लिस्टका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सरकारले दिएको निर्देशनलाई दुई मेडिकल कलेजले अवज्ञा गरेका छन् । कलेजमा पुगेका विद्यार्थीहरुसँग कलेज सञ्चालकले सरकारले तोके भन्दा थप १० लाख मागेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भैरहवास्थित युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज तथा वीरगञ्जस्थित नेपाल मेडिकल कलेजलाई सात दिन भित्रमा योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न असार २२ गते निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन नभए कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी थियो ।

तर, दुबै मेडिकल कलेजले मेरिट लिस्टमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्न अटेर गरेका छन् । युर्निभर्सल कलेजले चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गतको विशेषज्ञ तह (पीजी) तर्फ भर्ना हुन पुगेका विद्यार्थीहरुलाई थप १०/११ लाख बुझाउन माग गरेका छन् ।

वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले पनि आइओएमले तोकेको शुल्कमा भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको छ । आइओएमले तोकेको शुल्कमा भर्ना गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरुले पर्सास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्रि.वि शिक्षण अस्पतालद्धारा सञ्चालित चिकित्सा शास्त्र तर्फको स्नात्तकोत्तर प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई त्रिविद्धारा आयोजना गरेको ओपन हाउस काउन्सिलङ्गबाट छनोट भई सर्वोच्च अदालतको असार १५ गतेको आदेश अनुसार नेशनल मेडिकल कलेज, बीरगञ्जका उपस्थित हुदाँ कलेजका मेडिकल डाइरेक्टर अविद हुसेन अन्सारीद्धारा आइओएमले तोकेको शुल्क ३१ लाखमा भर्ना गर्न अस्वीकार गरियो ।’

विद्यार्थीहरुको साझा संगठन डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव डा. तोसिमा कार्कीले भने डीन कार्यालय, सर्वोच्च अदालत तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनका बाबजुद कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्न अटेर गरेको बताइान् ।

भर्नाका लागि आएका विद्यार्थीहरुसँग कलेजले तीन वर्षे अध्ययनका क्रममा थप रकम बुझाउनु पर्ने सर्त राखेका छन् । नेशनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुसँग भर्ना शुल्क वापत ३१ लाख लिने र १०-१२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

युर्निभर्सल कलेजले भने कुनकुन विधाका लागि थप शुल्क लाग्ने भनेर केही उल्लेख नगरी विद्यार्थीहरुलाई सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने शर्त अघि सारेको छ । ‘अस्पतालका डाइरेक्टर आफैैँले नै हामीलाई आइओएमले तोकेको शुल्कमा भर्ना गर्न अस्वीकार गरेका छन् । होस्टल तथा अन्य जाचको शुल्क वापत थप रकम बुझाउनु पर्ने र त्यो रकम नबुझाई भर्ना नभएसम्म चिठ्ठी दिन मिल्ने बताएका छन्’ कलेज भर्नाका लागि वीरगञ्ज पुगेका एक विद्यार्थीले भने ।

युर्निभर्सल कलेजले विद्यार्थीहरुबाट लाइब्रेरी फि, पोष्टिङ्ग फि लगायतका विषयमा अतिरिक्त शुल्क लिन खोजेको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक विद्यार्थीले भने, ‘कलेजले हामीलाई भर्ना लिन मानिरहेको छैन । अनेक नाममा थप शुल्क शुल्क खोजेको छ ।’

उनका अनुसार विद्यार्थीहरुले रुपन्देहीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कलेजका डाइरेक्टर खुमा अर्याललाई फोन गर्दा पनि भर्ना नलिएकाले आफूहरु अन्यौलमा परेको उनले बताए ।

के भन्छ कलेज सञ्चालक ?

वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका डाइरेक्टर अमिद हुसेन अन्सारीले आइओएम डीन कार्यालयले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्न तयार रहेको दाबी गरे । उनले भने,’ हामीले आईओएमबाट पठाइएका कुनै पनि विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दैनौ भनेका छैनौं । बरु म आफैंले फोन गरेर बोलाउँदा पनि विद्यार्थी आएनन् ।’

भैरहवास्थित युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले भने विद्यार्थी भर्नाबारे डीन कार्यालयसित विमति रहेको बताए । डीन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गरेकै कारण विवाद उत्पन्न भएको उनको दाबी छ ।

कलेजका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर खुम प्रसाद अर्यालले भने, ‘यो मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतबाट जे फैसला हुन्छ, त्यो हामीलाई मान्य छ ।’