१२ साउन, काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन पहल गरिदिन भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसम्मलाई निवेदन दिएर कानुनी शासनको उपहास गरेका छन् ।
अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले आगामी भदौ ४ गतेदेखि हुने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन थालेको छ । यसक्रममा उनीहरुले शिक्षा मन्त्रालयमै धर्ना दिइरहेका बेला पूर्व राजा र सेनालाई समेत गुहारेका हुन् ।
लामो समयदेखि सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भई कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुले स्थायीका लागि परीक्षा दिन पाउनुपर्ने र फेल भएमा सुबिधा लिने वा उमेरले मिलेसम्म जागिर खान पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसक्रममा उनीहरुले आन्दोलन र अनसन समेत गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयसँग परीक्षामा भाग लिन पाउने सहमति भए पनि त्यसविपरित शिक्षक सेवा आयोगले आफूहरुलाई परीक्षा दिनबाट बन्चित गरेको र शिक्षा मन्त्रालय पनि सहमतिबाट पछि हटेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिका यादवराज पौडेलले बताए ।
आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुले उनीहरुको माग गर्ने कुनै बैधानिक हैसियतमा नरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र सरोकार नै नराख्ने प्रधान सेनापतिलाई समेत निवेदन दिएका छन् । आफ्ना मागबारे सबैतिर जानकारी गराउन निवेदन दिइएको दावी उनीहरुको छ ।
उनीहरुले पूर्व राजालाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज’कै दर्जा दिएर आफ्ना माग राखेका छन् । उनीहरुले पूर्व राजालाई ‘चढाएको बिन्तिपत्र’मा वर्तमान शासन प्रणालीलाई ‘कथित लोकतान्त्रिक व्यवस्था’ भनेका छन् ।
बिन्तिपत्रमा लेखिएको छ, ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकारले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख पदभार ग्रहण गरिबक्सदा सबै प्रकार र तहका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको अवसर दिने भनी गरेको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै वर्तमान कथित लोकतान्त्रिक सरकारले हामी स्नातकोत्तर डिग्री भएका शिक्षकलाई नै स्थायी शिक्षक विज्ञापनमा उम्मेदवाार बन्न नदिएकाले सर्बोच्च न्यायालय जाँदा समेत हाम्रो पक्षमा आदेश नदिएकाले …हाम्रो रोजगारीको संरक्षण गरिदिनको लागि महाराजधिराज सरकार समक्ष यो बिन्तपत्र जाहेर गर्दछौं ।’
उनीहरुको मागलाई सर्बोच्च अदालतले समेत अस्वीकार गरिसकेको छ ।
उनीहरुको मागलाई सर्बोच्च अदालतले समेत अस्वीकार गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अर्थसँग सहमति मागे पनि अर्थले समेत सहमति दिन नसकिने जवाफ पठाएको छ । पास भए स्थायी जागिर खाने, नभए सुबिधा लिएर घर जाने कुरा शिक्षक सेवा आयोगले अस्वीकार गरेको छ । सुविधा लिनका लागि फारम भरिसकेकाहरुले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।
