१५ साउन, काठमाडौं । सरकार आफैंले बस कम्पनी खोल्ने र राजधानीमा ठूला बसहरु गुडाउने योजना असफल भएको छ ।

सरकारले काठमाडौं महानगरको अगुवाईमा विभिन्न नगरपालिका मिलेर सरकारी बस कम्पनी दर्ता गर्ने र ठूला बसहरु गुडाउने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै सरकारले नै ठूला बस किनेर विभिन्न शहरहरुका लागि गुडाउने पनि घोषणा गरेका थिए ।

तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले २२ वटा स्थानीय तहबीच समन्वय गराएर बस किन्न सबैलाई सहमत गराएका थिए । तर, कार्यान्वयनमा नआउँदै योजना तुहिएको छ । स्वार्थ समूहको प्रभावमा बस किन्न प्रक्रिया अघि बढ्न रोकिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

बद्मासी मन्त्रालयको, दोष मेयरलाई

सरकारी कम्पनी खोलेर ५० वटा ठूला बस किन्न चाहिने रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले तयार भएको थियो । उसले बस खरिदको लागत र कर छुट, कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटी, सेयर स्वामित्व, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको विवरण मागेको थियो ।

‘नगर बस कम्पनी’ दर्ता गर्न कम्पनी रजिष्टर कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति ल्याउन भनेको थियो । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले कुनै प्रस्ताव नै अघि बढाएन । स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नै पठाइएको छैन ।’

मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएकाले उनीहरुको स्वामित्व रहने गरी खुल्ने कम्पनीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजान अप्ठ्योरो पर्ने तर्क गर्छन् । ‘अब महानगरका मेयरहरु मेट्रो र मोनो चलाउँछौं भनिरहेका छन् । बस चलाउने उहाँहरुको प्राथमिकता हो होइन थाहा छैन’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब लगभग बस कम्पनी नखुल्ने निश्चित भइसक्यो ।’

अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो भने नगर बस कम्पनी खोल्न अझै पनि बाटो खुला छ । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको बहाना देखाएर यसबाट पन्छिएका छन् ।

प्रचण्डको योजना ‘फेल’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा गरेको संबोधनमा सरकारी स्तरबाट १ सयवटा ठूला बस किनेर चलाउने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममा माओवादी नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म मन्त्रालयले बस कम्पनी नै खडा गर्ने अन्तिम तयारी भएको बताइरहेको थियो । तर, एकाएक अन्तिम चरणमा मन्त्रिपरिषदमै प्रस्ताव नलैजानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ महिनाभित्र १०० लामा र स्तरीय ठूला बस खरीद गरेर काठमाडौं उपत्यकाका साथै विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीलगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिने बताएका थिए । तर, प्रचण्डको योजना पनि फेल हुने अवस्थमा पुगेको छ ।

सिन्डिकेट बचाउँदै सरकार !

सार्वजनिक यातायात अहिले पनि कमजोर र गुणस्तरहीन छ । थोत्रा र साना सवारीको बिगबिगी त छँदैछ, सरकारले हटाएको भनिएको सिन्डिकेट पनि कायमै छ । यसलाई अन्त्य गर्न र ब्यवसायीलाई पनि ठूला बस चलाउन प्रोत्साहन गर्न सरकारी कम्पनी खोलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएपनि यो असफल भएको छ ।

यो योजना सफल भएमा सडकमा सार्वजनिक यातायातको एकाधिकार समाप्त हुने डर सिन्डिकेटधारी ब्यवसायीमा थियो । अन्तिम समयमा ठूला बस किन्ने सरकारी योजनालाई रोकेरसरकारी अधिकारी नै सिन्डिकेटको संरक्षण गर्न उद्यत देखिएका छन् ।