१५ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुलमा भारी बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव सदर भएमा न्यून परिमाणमा विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले सहुलियत पाउनेछन् भन्ने अन्यलाई निकै भार थपिनेछ ।
साउन ६ गते प्राधिकरणले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगमा महसुल हेरफेर प्रस्ताव पेश गरेको छ । यसअघि शून्यदेखि २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेले न्यूनतम शुल्क ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । यसलाई परिमार्जन गरेर शून्य युनिट खपत गर्नेले न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ तिरे पुग्छ । त्यसपछि १० युनिटसम्म प्रतियुनिट ३ रुपैयाँको दरले चार्ज थपिनेछ ।
यसअनुसार १० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताले न्यूनतम ३० र थप ३० -प्रतियुनिट ३ का दरले) गरी ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले १० युनिटमात्र खपत गर्ने उपभोक्तालाई २० रुपैयाँ सस्तो पर्नेछ । यद्यपि, यति थोरै खपत गर्ने उपभोक्ता निकै कम हुन्छन् ।
१० युनिटपछि ४० युनिटसम्म प्रतियुनिट ७ रुपैयाँका दरले तिनुपर्छ । जसअनुसार २० युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताले १० युनिटसम्मको ६० रुपैयाँ र बाँकी १० युनिटको ७० रुपैयाँ -प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ) गरी १३० रुपैयाँ तिर्नेछन् । अब २० युनिट खपत गर्नेलाई पहिलेभन्दा ५० रुपैयाँ बढि पर्न आउँछ । यो भनेको ६२ प्रतिशत वृद्धि हो ।
एलइडी तथा सीएफएलको प्रयोगसँगै साना ग्राहकले खपत गर्ने विद्युतको मात्रामा पनि कमी आएकाले न्युनतम युनिट १० मा झार्न लागिएको हो । यद्यपि, १० युनिट विद्युतले सामान्य ग्राहकलाई पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले अध्ययन गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘१० युनिटले सामान्य ग्राहकलाई पुग्छ भन्ने प्रमाणित भएमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने छौं ।’
त्यस्तै प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा ४० युनिटदेखि २ सय युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको शुल्कमा भने ३० प्रतिशत बृद्धि गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी ४ सयभन्दा माथि खपत गर्नेलाई भने २० प्रतिशत मात्रै बृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला उद्योग र सामुदायिक उपभोक्ताको महसुुल पनि २० प्रतिशतसम्म बृद्धि गरिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले यस्तो बढाइएको विद्युत महशुलबाट जुटाएको रकम अन्य आयोजनामा लगानी गर्न चाहन्छ । ‘प्राधिकरण आर्थिक रुपमा सवल हुन महशुल बृद्धि गर्नु जरुरी देखियो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा आफ्ना आयोजनामा लगानी बढाउन पनि थप रकमको आवश्यकता पर्छ, त्यसैले शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेका हौं ।’
यस्तो छ विद्युत प्राधिकरणको हिसाव
अहिले विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत आयात गर्ने गरेको छ । त्यस्तै स्वदेशमा सञ्चालित आयोजनाबाट पनि प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहेको छ ।
दुवैबाट विद्युत खरिद गरी बेच्दा नाफा धेरै नराखेका कारण प्राधिकरणले मनग्य आम्दानी गर्न नसकेको उनको तर्क छ । अधिकारीले थपे, ‘कुनै कुनै स्वदेशी आयोजना र भारतीय प्रसारण लाइनबाट खरिद गरेको बिद्युुत खरिद गरेको भन्दा कम मूल्यमा पनि बेच्न पर्ने स्थिति छ ।’
गत वर्ष मात्रै प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट गरी करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको हो ।
गत वर्ष लेखा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल नोक्सानी आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । तर, अहिले भने प्राधिकरणले झन्डै ६ अर्ब नोक्सानी घटाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो वर्षको नोक्सानी करिब तीन अर्बको हाराहारीमा छ ।
चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा भएको महशुल बृद्धिका कारण यस्तो नोक्सानी घटेको प्राधिकरण बताउँछ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् महसुलमा औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा यो नोक्सानी केही कम भएको हो ।
