१७ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि खनिएका छन् ।
२५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न कम्पनी छनौट गर्दा ‘आर्थिक अपराध’ गरेको दाबी गर्दै सांसदहरुले शर्मा र घिसिङलाई काबारही गर्नु पर्ने माग गरेकाछन् ।
लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग गरिएको सम्झौतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।
कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई नदिई राइजनलाई दिनु आर्थिक अपराध भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘कम रकम पेश गरेकोलाई विश्व बैंकले स्वीकार गरेन भनेर राइजनलाई दिइयो । यो आर्थिक अपराध हो, भ्रष्टाचार हो । यसमा अख्तियारले छानबिन गर्नु जरुरी छ ।’
ठेक्का सम्झौतामा कमिसनको खेल भएको दाबी गर्दै उनले यसलाई खारेज गरेर पुनः नयाँ टेन्डर गर्न आग्रह गरे ।
कांग्रेसकै सांसद रामहरी खतिवडाले ६८ करोडको अनियमितता भएको दावी गरे । उनले भने, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा यस्तो गरिएको भनेर हामीकहाँ किटानी निवेदन आएको छ, यसमाथि अनुसन्धान गरेर तत्काल दोषिमाथि कार्वाही गर्नुपर्छ ।’
अर्का कांग्रेस सांसद धु्रव वाग्लेले पनि यो आर्थिक अपराध भएको बताए । उनले चौथो कम्पनीलाई तेस्रो बनाउँदै राइजनलाई ठेक्का दिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
कांग्रसकै सभासद उषा गुरुङले पनि यसमा राष्ट्रलाई घाटा लाग्नेगरी सम्झौता गरिएको बताइन् । उनले पनि यसमा आवश्यक छानवीन गर्दै पुनः टेण्डर गर्न आग्रंह गरेकी थिइन् ।
एमाले सांसद पशुपति चौलागाईं र आनन्द पोखरेलले पनि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी गलत मनसायका साथ काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
किन प्रश्न उठ्यो लेखा समितिमा ?
विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना हुन लागेको हो । शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा प्राधिकरणले सोलार प्लान्टको डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसअघि प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसमा विश्व बैंक सहमत हुन सकेन ।
काफ्लेले छनोट गरेको कम्पनीलाई विश्व बैकको विज्ञको टोलीले उचित ठहर्याएको थिएन । टेन्डरमा कम रकम आह्वान गर्ने कम्पनीहरुको सूचीमा यो कम्पनी दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।
तर, काˆलेले भने उपप्रवन्धक, आयोजना व्यवस्थापन युनिट र उपकार्यकारी निर्देशकको सिफारिस बिना स्वतन्त्र विज्ञको मूल्याङकनले अयोग्य ठहर गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई रोजेका थिए ।
गत भदौमा यो कम्पनीलाई छनोट गरेलगत्तै काफ्लेले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङले पनि उनको निर्णय बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै बिश्व बैंकलाई पत्र काटेका थिए । तर त्यसमा विश्व बैंक सहमत भएन ।
त्यसपछि प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले बिश्व बैंकले पटक-पटक सिफारिस गर्दै आएको राइजनसँग ठेक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । राइजन इनर्जीसँग ३ करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित) मा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।
विश्व बैंकले सोलार मोडुलको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा विगत दुई वर्षमा करिव १६.९ प्रतिशत गिरावट आएको भन्दै वार्ता टोली गठन गरी कवोल रकमलाई घटाउन सुझाव दिएको थियो । यही आधारमा निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । विश्व बैंकबाट प्राप्त भएको सुझाव पठाउँदा कम्पनी स्वयम् डलरतर्फ सुरुमा कबोल गरेको रकममा १६.९ प्रतिशत छुट दिन तयार भएको थियो ।
सुरुमा राइजनले तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । सुरुमा चौथो नम्बरमा रहेको राइजनले १६.९ प्रतिशत छुट दिने भएपछि उसले कबोल गरेको रकम अहिले तेस्रो नम्बरमा छ । सबैभन्दा न्यून प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको भन्दा यो ४० करोड बढि पर्न आउँछ । तर, अनुमानित लागतभन्दा यो २१.४ प्रतिशत कम भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
सांसदहरुले भने शर्माले विश्व बैंकसँग मिलेमतोमा ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कबोलेको रिजन इनर्जीलाई ठेक्का दिन प्राधिकरणलाई बाध्य पारेको पनि बताएका छन् ।
