२४ साउन, काठमाडौं । बबरमहलस्थित मुख्यालयमा बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित ४३ जनाले आगामी २ असोजमा हुने प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बिचार राखे । २९ पदाधिकारी भने संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म सहभागी हुन नहुने पक्षमा उभिए । १९ जना तटस्थ रहे भने ४३ पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित नै छैनन् । सोही कारण उनीहरुको ‘पोजिसन’ स्पष्ट छैन ।
पदाधिकारी बैठकपछि सुरू भएको केन्द्रीय सदस्य मंगलबार सकियो, त्यसमा पनि चुनावमा जानुपर्छ र हुँदैन भन्ने मत देखिएको छ ।
यस्तै अस्पष्टताबीच राजपाले चुनावमा जाने किन नजाने भन्ने मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन । तराई मधेशमा ‘६ पार्टी’को उपनाम पाएको राजपा मझधारमा रुमल्लिएको यो गतिलो उदाहरण हो ।
केन्द्रीय समितिमा तर्क/बितर्क चलिरहँदा सरकारले पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका ४३ जनाको सूची पठायो, जुन उनीहरुको भरणपोषणको जिम्मा सरकारले नै लिने संकेत हो । तथापि, उक्त सरकारी सूचीले राजपाको चुनावी ‘पोजिसन’ परिवर्तन हुने छाँट देखिँदैन । कारण, उक्त पार्टी संविधान संशोधनकै मुद्दामा अल्झिएको छ ।
६ वटा दल मिल्दा बनेको ‘जम्बो’ केन्द्रीय समितिमा सहभागी करिब आठ सय नेतालाई ३० वटा समूहमा विभाजन गरेर छलफल भयो । ‘हरेक समूहमा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पनि छन्, जानु हुन्न भन्ने त हुने नै भए,’ एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले कुनै प्रष्ट सन्देश दिने अवस्था रहेन ।’
परिणाम, अब चुनावबारे निर्णय लिने अधिकार फेरि अध्यक्षमण्डलमै पुगेको छ । मंगलबार राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पास गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको छ ।
यसले राजपा चुनाव बहिस्कारकै पक्षमा उभिने सम्भावना बढी हुनेछ ।
किनकि, ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलमा चुनाव बहिस्कारका पक्षधरको बहुमत छ । अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसँगै सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव यथास्थितिमा चुनावमा जानु नहुने पक्षमा छन् । उनीहरु चुनावमा जानका लागि संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेर मात्र हुँदैन, पारित नै हुनुपर्छ भन्छन् ।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्यद्वय शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादव भने संशोधनलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र ‘पास/फेल’ जे भए पनि परिणामलाई स्वीकारेर चुनावमा जाने पक्षमा देखिन्छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षा
नेताहरुका अनुसार अहिले नै राजपाले स्थानीय चुनाव बहिस्कार गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न हतारो हुनेछ । अबका केही दिन राजपाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गर्ने प्रयास र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा धेरै कुरा निर्भर रहनेछ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट रोकेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको बहस सकिएको छ । र, भोलि फैसला आउने सम्भावना छ । यदि सर्वोच्चले स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने आदेश दियो भने राजपाभित्र चुनावमा जानुपर्ने लाइन बलियो हुनेछ । सर्वोच्चले बढाउन नमिल्ने फैसला सुनाए बहिस्कार पक्षधर हावी हुनेछ ।
यसका अतिरिक्त सरकारले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेहरुको भरणपोषण, मुद्दा फिर्तालगायत माग सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा पनि राजपाको चुनावी लाइनमा तात्विक अन्तर पार्ने देखिन्छ । उक्त पार्टीका एक नेताले भने, ‘स्थानीय तहको संख्या बढाउने अवस्था आयो भने चुनावमा जान फेस सेभ हुन्छ । नभए संविधान संशोधन पनि नभएको अवस्थामा के मुद्दा लिएर चुनावमा जाने ?’
मझधारमा राजपा
तराई मधेशमा अहिले तीन वटा धार छन् । पहिलो धारको नेतृत्व फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गर्छन् । उक्त धार पहिलो चरणदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको छ । राजपाले मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गर्छ, जो चुनावमा जाने कि नजाने मझधारमै छ । तेस्रो अतिवादी धार छ, जो अलग देशको वकालत गर्छ ।
राजपा तेस्रो धारमा सामेल हुन सक्दैन, आफ्नो पृष्ठभूमि र वैचारिक अवस्थितिका कारणले । पहिलो धारमा उक्लिँदा पनि गच्छदार र यादवभन्दा फरक देखिन नसकिने विश्लेषणमा उक्त पार्टीका नेताहरू देखिन्छन् । संविधान संशोधनबिनै चुनावमा जान हिच्किचाइरहनुको कारण पनि त्यही हो । तराई मधेशका केही विश्लेषक र बुद्धिजीवीले पनि राजपालाई संशोधनबिना नै चुनावमा जाँदा मध्यमार्गी धार समाप्त हुनेमा सचेत गराइरहेका छन् । खासगरी, पछिल्लो मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति संविधान संशोधनबाट मात्र पुर्ति हुने उनीहरूको सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले संशोधन गराउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, राजपाका नेता/कार्यकर्ताहरू एमालेसहितको साँठगाँठमा कांग्रेस र माओवादी पनि संशोधनका पक्षमा नरहेको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
अहिले सत्तापक्षसँग तीन सय ८८ सांसद छन् । संविधान संशोधन गर्न तीन सय ९६ जना आवश्यक हुन्छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन थप आठ सांसद आवश्यक हुन्छ । अन्य साना दललाई सरकारमा सामेल गराउँदा त्यति संख्या पुर्याउन खासै कठिन देखिँदैन । तर, यसअघि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहँदा गत १७ जेठमा राप्रपाका १० सांसद गायब भएको घटनाबाट सत्तारुढ दल र राजपा दुवै पक्ष सचेत देखिन्छन् ।
विधेयक निर्णयार्थ अगाडि बढाउँदा केहीगरी सोही घटना दोहोरियो भने संविधान संशोधनको मुद्दा नै बाँकी नरहने भएकाले राजपाले पनि जोखिम मोल्न चाहेको देखिँदैन । देउवा र दाहालले परिणाम मान्ने भए मात्र संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने बताउँदै आएका छन् । त्यसको सोझो अर्थ हो, विधेयक बहुमतले असफल हुन्छ ।
चीनसँग दोक्लाम सीमा विवाद चर्किँदै जाँदा नेपालमा भारतको ‘पोजिसन’ परिवर्तन भएको महशुस राजपा नेताले गरेका छन् । आफ्नो दललाई चुनावमा जान आइरहेको दक्षिणी दबावलाई चीनसँगको द्वन्द्वको परिणामका रुपमा उनीहरूले अथ्र्याएका छन् ।
राजपा सामू यतिखेर दुई वटा चुनौति देखिन्छ, आधार जोगाउने कि अनुहार । अनुहार जोगाउँदा आधारलाई विस्तारै पुनर्जीवित गराउन सकिनेमा नेताहरु विश्वस्त देखिन्छन् । आफ्नो अडानबाट तल झर्दा ‘फेस’ जोगाउन हम्मे पर्ने उनीहरूको आकलन देखिन्छ । त्यसैले चुनावमा जाँदा पनि मृत्यु र नजाँदा पनि मृत्युको मझधारमा देखिन्छ, राजपा ।
