३० साउन, काठमाडौं । सरकारले बाढी पीडितलाई राहत वितरणमा एकद्वार नीति लागू गरेको छ । यससँगै एनजीओ/आईएनजीओ तथा विभिन्न संघ संस्थाले आफूखुसी राहत वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार बसेको दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाइने भन्दै एनजीओ/आईएनजीओलाई आफूखुसी राहत बाँड्न नदिन निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयले सहसचिव केदार न्यौपानेलाई राहत संकलन संयोजन समितिको संयोजक तोकेको छ ।
अब नगद राहत दिनेहरुले प्रधानमन्त्री केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । राहत सामाग्री (त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्यान्न दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड, नयाँ लत्ताकपडा) समितिसँग समन्वय गरी थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदामघरमा जम्मा गनर्ुु पर्नेछ ।
बैठकले १० दिनभित्र बाढी, पहिरो र डुबानले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन गरिसक्न निर्देशनसमेत दिएको छ । क्षतिको विवरण संकलन गर्दा निजी र सरकारी सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न तथा घरको विवरण संकलन गर्दा पक्की, कच्ची, टिनको छानो वा खरको छानो कस्तो छ त्यसलाई स्पष्ट खुलाउनुपर्ने छ ।
मन्त्री शर्माले बैठकमा सहभागीहरुलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘यसरी १० दिनभित्र तथ्यांक संकलन गरेर के कति क्षतिपूर्ति दिने भनेर कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको स्पष्ट रणनीति बनाउनुस् ।’
बैठकमा सहभागी मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्रीका अनुसार जलविद्युत, कृषि र पशुपंक्षीमा भएको क्षतिको विवरण पनि तत्काल संकलन गरेर रणनीति बनाइने छ ।
बैठकमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, गृहसहित अन्य मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।
