८ भदौं, काठमाडौं । केही दिन एकिकृत निर्देशन जारी गरेर एउटा बैंकले निक्षेपको रुपमा अर्को बैंकबाट पाएको यस्तो रकम (अन्तर बैंक निक्षेप)लाई कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसलाई पुनः उल्टाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दाबब परेपछि राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक निक्षेपको ब्याख्या नै परिर्वतन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक निक्षेप भनेको एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई दिएको कर्जा तथा सापटी रकमलाई लिने संस्थाले निक्षेपको रुपमा राखिएको रकम भनेर नयाँ ब्याख्या गरेको छ ।
यसअघि सम्म अन्तर बैंक निक्षेप भन्नाले एउटा बैंकले अर्को बैंकमा निक्षेपको रुपमा नै राखिएको रकमलाई मान्ने गरिएको थियो ।
यसलाई राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा देखाउदा समेत फरक फरक नाममा देखाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो परिभाषाले अन्तर बैंक सापटी तथा कर्जालाई नै निक्षेप भनेको छ । राष्ट्र बैंकको गत असारसम्मको तथ्यांक अनुसार एक आर्थिक वर्षमा अन्तर बैंक कर्जा तथा सापटी १४ खर्ब ४३ अर्ब गएको देखाउछ ।
जबकी अन्तर बैंक निक्षेप भने सो अवधिमा ७५ अर्ब २९ करोड राखिएको छ । अन्तर बैंक निक्षेपमा रुपमा राखिने यस्तो रकम कर्जा वा सापटीको रुपमा नभएर अन्य निक्षेप ग्राहक जस्तै व्यवहार पाउने गरी एक बैंकले अर्को बैंकमा राखिने रकम हो । बैंकहरुले यसरी अन्तर बैंक निक्षेप राख्दा कल निक्षेपमा राख्ने चलन रहेको छ ।
आफुले कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरुले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रुपमा पैसा राखेर व्याज खाँने प्रवृत्ती छ । यसले निक्षेपकर्ता बैंकको पुँजी व्यवस्थापन दरिलो नभएको संकेत गर्छ ।
यसरी अर्को संस्थामा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति धेरैजसो विकास बैंक तथा वित्त संस्थाहरुमा रहेको मानिन्छ । केही सरकारी बैंकहरुले पनि सीसीडी रेसियो ६५ प्रतिशतमा रहने गरि कर्जा लगानी गरिरहेका थिए ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याएको बुझिएको थियो । तर परिभाषा नै फेरेर र आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याएर बैंकहरुको पक्षमा राष्ट्र बैंकले फेरी पनि निर्णय गरेको छ ।
यसअघिकोे निर्देशनले सबैभन्दा धेरै समस्या निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरिसकेका बैंकहरुलाई पर्ने देखिएको थियो ।
यो पनि हेरौं :
ऋण लगानी नगर्ने तर अर्काकोमा राखेर व्याज खाने बैंकलाई बढ्यो दबाब
