१९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह अन्तरगत जानु पार्ने आयोजना तथा कार्यक्रम भदौ मसान्तसम्म हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय बिकास समस्या समाधान समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । उनले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण बाँकी कार्यक्रम वा आयोजनाहरुसम्बन्धी संगठन, स्रोत र जनशक्ति समेत हस्तान्तरण गर्न भनेका छन् ।
समितिले सिफारिश गरेका १३ बुँदे निर्देशनमा आधारित रहेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा यो समितिको अध्यक्ष समेत हुन् ।
समितिले १५ दिनभित्र स्थानीय तहको अन्तिम संरचना तयार गर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा जनशक्ति खटाउने निर्देशन दिन सिफारिश गरेको छ । स्थानीय तहमा देखिएको वैदेशिक सहयोग परिचालन र स्रोत व्यवस्थापनमा रहेको दुविधा हटाउन पनि २ महिना भित्र आयोग र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा विकास साझेदारहरुसँग बैठक गरिने भएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन चरणवद्ध रुपमा निर्माण गर्ने कायोजना तयार पार्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई २ महिना दिइएको छ भने ४ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने छ ।
स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न यससम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई एकीकृत गरेर प्रादेशिक संरचना निर्माण पनि संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले एक महिनाभित्र भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणमा सहुलियतपूर्ण र सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ७ लाख ५१ हजार निजीआवास निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य भएपनि २ लाखको हाराहारीमा मात्रै घर बनेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपनि विद्युत् आपूर्ती नहुँदा समस्या भएको भन्दै समितिले २ महिनाभित्र नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि समितिले उर्जामन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले २ महिनाभित्र विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका र सोही विषयमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकाहरुलाई प्राविधिक विद्यालयमा स्वयंसेवकको रुपमा अध्यापन गर्न खटाउन पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले नै माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत्को परामर्शदातालाई रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारमार्फत यस्तो रकम उपलब्ध गराउन समितिले प्रस्ताव गरेको हो । सो आयोजनालाई दिएको ऋणको अवधि बढाउन चीनको एक्जिम बैंक तयार रहेकोले परामर्शदातालाई भने सरकारले नै रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।
समितिले कात्तिक मसान्तभित्र बिभिन्न मन्त्रालयअन्तरगतका विकास समिति, आयोग, बोर्ड प्रतिष्ठानको आवश्यकता अनुसार पुनरसंरचना गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न वा खारेज गर्न पनि भनेको छ ।
मंसिर मसान्तभित्र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन सोच र रणनीति तयार पार्न, दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा डिएफएस तयार गरेको कोरियन कम्पनीलाई आगामी असोजभित्र सम्झौता अनुसार रकम भुक्तानी गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सन् २०३० सम्मको दीर्घकालिन सोचको मस्यौदा तयार पार्न, विज्ञ संस्था (थिङ्क ट्याक) को रुपम आयोगको पुनरसंरचना गर्न र प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनको दिग्दर्शन तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको हो ।
यता, प्रधानमन्त्री देउवाले बाहृय व्यापार र शोधनान्तर सन्तुलित राख्न सम्भाव्य क्षेत्रहरु समेत पहिचान गरी दीर्घकालीन विकास सोचको मस्यौदा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले बाढिको क्षतीको अनुमान तथा आवश्यकता पहिचान गरी निश्चित कार्यान्वयन योजना बनाई पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका योजनाबद्ध कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित बिषयगत मन्त्रालय समेतको सहकार्यमा गृह मन्त्रालयलाई काम कारवाही अगाडी बढाउनु पर्नेछ ।
उनले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको मर्मत तथा पुनःनिर्माण गरी आवातजावत सुचारु गराउने ब्यवस्था मिलाउन भनेका छन् ।
उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरुले समयमै ठेक्कापट्टा लगाए/नलगाएको, निर्माण कार्य सुचारु रुपमा अघि बढे नबढेको वा अन्य कुनै अबरोध रहे नरहेको नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
