‘आयल निगमको पदाधिकारी र सञ्चालक समितिलाई कारबाही गर्नू’

२६ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमिता भएको ठहर गर्दै निगम पदाधिकारी र सञ्चालक समितिमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निगमले पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको खबरहरु आएपछि उपभोक्ता हित समितिले उपसमिति बनाएर स्थलगत अध्ययनमा पठाएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले छानविन गरी अनियमिततामा संलग्नलाई काबारही गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा आयल निगमले ४ गुणासम्म बढी मूल्य तिरेको र अनियमिता भएको उल्लेख छ ।

निगमका अधिकारीहरूले उपभोक्ताले तिरेको रकम मितव्ययी रुपमा समेत खर्च नगरेको भन्दै उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समिति र निगमको जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायीत्व खोजी गरी कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ ।’

जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च नेतृत्व समेत जिम्मवार रहेको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व भन्दै तत्कालीन मन्त्री र सचिवतर्फ संकेत गरेको छ । तर, प्रष्ट खुलाउन हिचकिचाएको छ ।

साथै आयल निगम र सञ्चालक समिति पदाधिकारीका साथै गाविस तथा वडा सचिव र मालपोत कार्यलयका कर्मचारीहरू समेत जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको मिलेमतोमा हचुवाका आधारमा बढी मूल्याङ्कन देखाई अनुचित लाभ लिएको देखिएको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई कानूनी कारवाही गर्नुका साथै प्रस्तावदाता र बिचौलियामाथि छानविन गरी कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर छ ।

जग्गा खरिदमा निगमले कानूनी प्रक्रियालाई समेत पालना नगरेको संसदीय समितिको ठहर छ । जग्गा खरिदमा निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको समितिले उल्लेख गरेको छ । बोलपत्र प्रकाशनको चरण, बोलपत्र खोलिसकेपछि मूल्यांकन गर्ने चरणदेखि लागत अनुमान तयार गर्ने, स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतका चरणमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वसम्मले जिम्मेवारी पूरा नगरेको समितिले जनाएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन -२०३४ बमोजिम अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रयास नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनबाट जग्गा खरिद गरिएकामा पनि समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । निगमले जग्गा खरिद गरेका झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवा गरी चारै स्थानमा चलनचल्तीको भन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य तिरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसले निगमलाई अत्यधिक व्ययभार परेको समितिको ठहर छ ।

निगमले झापामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको रेलको लिक पर्ने स्थानमा, भैरहवामा खोलाको कटानमा पर्ने तथा संरक्षणका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने र चितवनमा गहिरो भूभाग र बाढीले नोक्सान पुर्‍याउने स्थानमा जग्गा खरिद गरिएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुभासचन्द्र ठकुरी नेतृत्वको उपसमितिले गत भदौ ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म निगमले जग्गा खरिद गरेको चारवटै जिल्लाको सम्बन्धित स्थानमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।