राजनीतिमाथि पैसाको शासन

४ जेठ, काठमाडौं । २०७० सालमा रामकुमार भट्टराईले नेकपा (एमाले) बाट रौतहट (क्षेत्र नं. ४) बाट चुनाव जिते । २०७४ को चुनावमा पनि उनले चाहँदा टिकट पाउँथे । तर, चुनावमा उठ्न उत्साहित भएनन् । किनभने अघिल्लो चुनावमा लागेको एक करोड रुपैयाँ ऋण तिरिसक्न बाँकी नै थियो ।

‘हेटौंडामा पुख्र्यौली सम्पत्ति एउटा घर थियो । त्यो बेचेर चुनावमा लागेको ऋण तिरें । अब २०७४ मा फेरि चुनावमा उठ्यो भने पहिलेभन्दा पनि धेरै खर्च हुने भएपछि टिकट लिन नै रुचि भएन’, हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य रहेका उनी भन्छन् ।

२०७४ सालकै चुनावमा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली स्वयम्ले पाएको टिकट पनि लिएनन् । आफूसँग पर्याप्त पैसा नभएकोले चुनाव नलडेको उनी बताउँछन् । ‘त्यसबेला एमाले र माओवादी मिलेर चुनावमा गएका थिए, चुनाव लड्दा जित्ने पनि सुनिश्चित जस्तै थियो । तर, म जस्ता पैसा नहुने मान्छेले चुनाव नै लड्न नसक्ने अवस्था भएको छ’, उनी भन्छन् ।

ज्ञवालीले त्यसबेला पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा पनि यो कुरा उठाएका थिए । तर पैसा नहुनु व्यक्तिगत कमजोरी मानिने परिस्थितिमा उनको कुरामा कसैको ध्यान नजानु स्वाभाविक थियो, गएन ।

२०७४ सालमा जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद् गजेन्द्रबहादुर महतले २०७९ को चुनावमा पनि टिकट पाउने सम्भावना थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका महतले त्यसअघि नै प्रतिनिधि सभा बैठक र विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाटै घोषणा गरेका थिए– ‘म अर्को चुनावमा उठ्दिनँ ।’

आफूसँग चुनावमा उठ्ने पैसा नभएको उनी बताउँछन् । ‘अब त चुनाव धेरै नै खर्चिलो भयो, जनतालाई पनि पैसा चाहिने, कार्यकर्तालाई पनि’ महतले भने, ‘अझ मतदानको दिन नजिकिंदै जाँदा बिचौलियाहरूले बीचमा खेलेर पैसा खोज्ने । हुँदाहुँदा अब त फलानो उम्मेदवारले यति पैसा खर्च गर्‍यो, तैंले हालिनस् भने सबै मत उसैले लैजान्छ भनेर समेत पैसा खर्च गराउँछन् ।’

२०७० सालमा पराजित भएको समेत दुईवटा चुनावमा आफ्नो एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनी बताउँछन् । ‘अघिल्लो चुनावमा ठूलो ऋण लागेको थियो, जग्गा बेचेर तिर्न खोजेको बिकेन, पसल गर्न भनेर बैंकबाट ऋण लिएर चुनाव खर्च तिरें’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो चुनावमा भएको खर्च हार्डवेयर पसलबाट भएको आम्दानीबाट अहिलेसम्म तिरिरहेको छु ।’

त्यति मात्रै होइन, विजयी भइसकेपछि पनि फेरि ठूलो पैसा खर्च हुने उनको भनाइ छ । ‘म त जुम्लाको मान्छे, काठमाडौं आउन–जानै ठूलो खर्च हुन्छ । त्यसमाथि जनता बिरामी पर्छन्, उनीहरूलाई उपचार खर्च दिनुपर्‍यो, कोही समस्यामा परेर आएको हुन्छ, भाडा दिनुपर्‍यो’ उनी सम्झन्छन्, ‘सांसद हुञ्जेल मैले तलब पनि देख्न पाइनँ ।’

त्यसो त नेपालमा मात्रै होइन, चुनावी खर्चका विषयमा अहिले संसारभर नै बहस छ । ‘राजनीतिमा पैसाको भूमिका लोकतन्त्रमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो’ बेल्जियमका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल एसिस्ट्यान्ट (इन्टरनेशनल आइडिया) का पूर्व महासचिव इभस लेटेर्मेले ‘फन्डिङ अफ पोलिटिकल पार्टिज् एन्ड इलेक्सन क्याम्पेन्स (ए ह्यान्डबुक अन पोलिटिकल फाइनान्स) को भूमिकामा लेखेका छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक पार्टी चलाउन पैसा नभई हुँदैन । अझ चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न त झन् धेरै पैसा चाहिन्छ । तर त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? सदस्यता शुल्क र लेबी बापत उठ्ने सीमित पैसाले पार्टीहरूले यति ठूलो खर्च चलाएका होलान् ?

पक्कै पनि होइन । तर नेपालको कुन राजनीतिक दलले यो चन्दादाताबाट यति चन्दा लिएँ भनेर घोषणा गरेको छ त ? वा कुन चन्दादाताले यो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई यति पैसा दिएँ भनेर भनेको छ त ? कसैले गरेको छैन ।

‘२०४८, २०५१ र २०५६ सालसम्म पनि चुनाव यति खर्चिलो थिएन । पार्टीहरू खासगरी एमालेले कम खर्च गरेर संगठनकै भरमा चुनाव जित्ने गरेको थियो, तर विस्तारै जसले धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छ, त्यसैले मात्रै चुनावमा टिकट पाउने परम्परा स्थापित हुँदै गएको छ, यो प्रजातन्त्रकै लागि चुनौती हो’, ज्ञवालीले भने ।

राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा उम्मेदवारमा भ्रष्टाचार, तस्करी र दलालीबाट संकलन गरेको पैसाको आपूर्ति बढ्दै गएको र दलहरूमा त्यस्तै व्यक्तिहरूको प्रभुत्व मौलाउँदै गएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘एउटा चुनाव जित्न १/२ करोड रुपैयाँले नपुगेर ४/५ करोड नै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो । म सांसद्, मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, पार्टीको उपाध्यक्ष समेत त्यति ठूलो रकम खर्च गरेर चुनाव लड्न सक्दिनँ भने पछि पार्टीमा त्याग गरेर आएका इमानदार कार्यकर्ता कसरी चुनाव लड्न सक्छन् र ?’ उनको प्रश्न छ ।

नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै अपारदर्शी र नियमन नभएको पैसा राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेको र त्यसले निर्वाचनको निष्ठामाथि चुनौती थपिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको भनाइ छ ।

‘केही देशहरूमा संगठित अपराधको पैसा राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ र त्यसले निर्वाचित अधिकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण राख्न सफल भएको छ’ कोफी अन्नानलाई उद्धृत गर्दै कमनवेल्थ सचिवालयले प्रकाशित गरेको ‘पोलिटिकल फाइनान्स रेगुलेसनः ए बेष्ट प्राक्टिस गाइड टु कमनवेल्थ लेजिस्लेटिभ अप्रोचेज्’ मा उल्लेख छ ।

नेपालमा चुनाव कम खर्चिलो र राजनीतिक दल र नेताले पाउने रकमलाई पारदर्शी बनाउन सकिएन भने लुटिखानेले राज्यसंयन्त्रमा कब्जा जमाउने ज्ञवालीको तर्क छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापति तथा पूर्व सांसद शुक्रराज शर्मा पनि यसमा सहमत छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यस्तो विकृति बढ्दै जाँदा जीवनभर जनताको सेवा गरेका मान्छेहरू राजनीतिबाट विस्थापित हुने र कहिल्यै राजनीति नगरेको मान्छे पैसाको भरमा सत्तामा पुग्ने अवस्था आउने सम्भावना छ’ उनी भन्छन्, ‘यसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै खल्बल्याउँछ ।’

नेपालका प्रमुख जसो दलहरूभित्रको समस्या हो, यो । धेरै नेता कार्यकर्ता यो समस्यामा छन् तर आफूसँग चुनाव लड्ने हैसियत नभएको सन्देश प्रवाह नहोस् भनेर उनीहरू मौन छन् ।

अपारदर्शी फन्डिङ : संसारको समस्या

भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले हालै चुनाव लड्न आफूसँग ‘त्यस्तो पैसा’ नभएकाले उम्मेदवार नहुने घोषणा गरिन् । भारतीय राजनीतिमा उनले संकेत गरेको ‘त्यस्तो’ पैसा भनेको के हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ देखि राजनीतिक दललाई फन्डिङ गर्न ल्याइएको इलेक्टोरल बन्ड सम्बन्धी कानुन नै खारेज गरिदियो । यो बन्ड मार्फत कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो परिचय गोप्य राखेर राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पाउँथे ।

र, त्यस्तो बन्ड मार्फत कुन पार्टीले कति पैसा लिएको हो त्यो सार्वजनिक गर्न स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई अदालतले आदेश पनि दियो । त्यस्तो बन्ड मार्फत दिएको पैसा पारदर्शी नभएको र दलहरूले कसरी पैसा पाइरहेका छन् भनेर जनताले थाहा पाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला थियो ।

इलेक्टोरल बन्ड मात्रै होइन, भारतमा पनि सबै किसिमको राजनीतिक फन्डिङ पारदर्शी छैन । अपारदर्शी ढंगले अपराधको पैसा प्रवेश गरेकै कारण संसारभर राजनीतिक नेता तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरूले जनताको विश्वास गुमाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव अन्नानले एक दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘त्यसो हुँदा अनियन्त्रित, अघोषित र अपारदर्शी राजनीतिक वित्त नियमन गर्न आवश्यक छ’ निर्वाचन, प्रजातन्त्र र सुरक्षाका लागि विश्व आयोगले पनि भनेको छ ।

विश्व आयोगले के पनि भनेको छ भने कमजोर नियमन भएको ‘पोलिटिकल फाइनान्स’ ले राजनीतिक समानतालाई कमजोर बनाउन सक्छ । संगठित अपराधीहरूलाई राजनीतिक प्रभावमा किन्ने अवसर प्रदान गर्दछ र चुनावप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । यसको नियमन गर्न असफल हुँदा त्यसले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछ ।

‘संसारभरिका जनताले राजनीतिक पार्टी तथा सरकारले आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व गरुन् र आफ्ना आवश्यकतालाई सम्बोधन गरुन् भन्ने चाहन्छन्’ पूर्व महासचिव अन्नान भन्छन्, ‘तर, राजनीतिक दल र नेताहरूले भने आफूलाई जसले चन्दा दियो उसको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका छन् ।’ त्यसैले संसारभरिका सरकारहरूले राजनीतिक चन्दालाई तत्कालै नियमन गर्न जरुरत भएको उनको भनाइ छ ।

पद र लाभ : ‘पोलिटिकल फन्डिङ’ का दुई उद्देश्य

नेपालमा राजनीतिक पार्टीले प्राप्त गर्ने अपारदर्शी सहयोगका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो पद लिने अर्थात् आफैं सांसद वा सार्वजनिक पदाधिकारी बन्ने र दोस्रो– चन्दा बुझाउने त्यसबापत आफूले भने अनुसारका काम गराएर नाजायज पैसा (लाभ) कमाउने ।

नेपाली राजनीतिमा दर्जनौं व्यवसायी तथा ठेकेदारहरू सांसद बनेका उदाहरण छन् । दलभित्रका इमानदार नेता, कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर उनीहरूले टिकट पाउनुको सोझो अर्थ राजनीतिक दल र नेतालाई पैसा बुझाएर त्यो अवसर पाउनु हो ।

त्यस्तै अन्य सार्वजनिक पदमा तटस्थ, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई पाखा लगाएर नियुक्ति पाउनेहरूले पनि अपारदर्शी रूपमा पैसा बुझाएका हुन्छन् भन्न संकोच मान्नुपर्दैन । यस्ता अपारदर्शी अवसर र नियुक्तिमा हुने चलखेलबाट सिर्जित पैसा कुनै न कुनै रूपमा चुनावमा प्रयोग हुन्छ । यसरी लोकतन्त्रलाई पैसाले विस्तारै नियन्त्रण गर्दै लैजाने दृष्टान्तहरू निर्माण हुँदै जान्छन् ।

राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक ढंगले पैसा पाउने व्यवस्था नगर्दा अवैधानिक पैसाको चलखेल बढेको र त्यो नै भ्रष्टाचारको स्रोत भएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन् । लोकतान्त्रिक वा एकल पार्टी प्रणाली जुन भए पनि मुलुकको शासन चलाउने संस्थाहरू राजनीतिक पार्टी हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एकल पार्टी प्रणालीमा पनि दल सञ्चालन गर्न राज्यकै पैसा प्रयोग हुन्छ, तर त्यो पारदर्शी हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर लोकतन्त्र पारदर्शी हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा पनि पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने पैसा अपारदर्शी हुनु राम्रो होइन । त्यसो हुँदा राज्यले नै पार्टी सञ्चालनका लागि पैसा दिनु उचित हुन्छ । अन्य स्रोतबाट संकलित पैसा पनि पारदर्शी बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।’

पार्टीका नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न, कुनै कार्यक्रम गर्न तथा चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । त्यस्तो पैसा जति पारदर्शी ढंगले उनीहरूले प्राप्त गर्छन्, पार्टी त्यति नै बलिया र पारदर्शी हुने लोहनीको भनाइ छ ।

‘चुनाबका बेला नेतालाई पैसाको ठूलो संकट हुन्छ । त्यस्तो संकटका बेला पारदर्शी स्रोतबाट पैसा नपाएको अवस्थामा उनीहरूले नचाहिंदो स्रोतबाट पनि पैसा लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘त्यसले मूल्य–मान्यतामाथि सम्झौता र नचाहिंदो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अनि चुनाव जितेपछि ती अनैतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही नै भ्रष्टाचारको स्रोत बन्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया

कुनै नेता एकपटक भ्रष्टाचारमा फसेपछि त्यो उसको जीवनपद्धति हुनजाने र त्यसबाट ऊ बाहिर आउन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

राजनीतिक दलको आय–व्यय अपारदर्शी हुने, अनि चन्दा वा आर्थिक सहायता दिनेहरू दलको निष्ठावान् कार्यकर्ता भन्दा माथिल्लो तहमा पुग्ने, उम्मेदवारी पनि त्यस्तैले पाउने, निर्वाचित हुने र राज्यको नीतिनिर्माण र शासनमा त्यस्ता वर्ग हावी हुनेभयो भन्ने बहस अहिले नेपालमा भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् ।

‘यसले गर्दा दलहरूबीच समान अवसरको स्थिति भएन । जुन दलले हुनेखाने व्यक्तिसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्‍यो, उसले बढी चन्दा पाउने भयो । हुँदाहुँदा समानुपातिक पदहरू यस्ता व्यक्तिहरूलाई वितरण गरियो भन्ने इस्यू उठेको हुनाले अबको कानुनमा राजनीतिक दलहरू राज्यको अंग भएको राज्यबाटै स्रोत अनुदान दिइनुपर्दछ भन्ने कुरा उठेको छ’, उनी भन्छन् ।

विकल्प : पार्टी चलाउन र चुनाव खर्च राज्यले दिने

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८० फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्ने कि दलहरूले पाएको मतभारका आधारमा राज्यले कोष उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

पार्टीहरूले निर्वाचनमा पाएको मतभारको आधारमा राज्यले नै दलहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि कांग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । ‘पार्टीभित्रको निर्वाचन र आम निर्वाचनको खर्च यही कोषबाट व्यहोर्ने प्रणालीको विकास गर्ने’ उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसो त विश्वका विभिन्न देशमा राज्यले नै दलहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एउटा जर्मनी हो । जर्मनीको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा नै दलहरूलाई राज्यले मतका आधारमा पैसा दिने व्यवस्था छ ।

सन् १९९२ अघि त्यहाँ चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने खर्च कम्पेन्सेसनका रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । तर, त्यहाँको संवैधानिक अदालतको एक फैसलापछि त्यो प्रणालीलाई अन्त्य गरी राजनीतिक दलहरू सञ्चालनका लागि आंशिक तर स्थायी वित्तीय सुविधा दिने व्यवस्था गरियो ।

संघीय संसद् (बुन्डेसट्याग) मा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत मत ल्याएको वा प्रादेशिक संसद् (ल्यान्डट्याग) को चुनावमा १ प्रतिशत भोट ल्याएको पार्टी यसरी सरकारबाट फन्डिङ पाउन योग्य हुन्छ । हरेक राजनीतिक दलले पाएको सदर मत बराबर ०.८३ युरो पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसका साथै राजनीतिक दलहरूले सदस्यता शुल्क, निर्वाचित पार्टी सदस्यले गर्ने योगदान तथा कानुनी रूपमा प्राप्त दानबापत १ युरो पाउँदा ०.४५ युरोका दरले दलहरूलाई राज्यले थपिदिने व्यवस्था पनि छ । नयाँ पार्टीहरूले भने पुराना पार्टीले पाइरहेको लाभ नपाउने भएकाले नयाँ पार्टीलाई ४० लाख भोटसम्म प्रति भोट ०.८३ को ठाउँमा १ युरो प्रदान गरिन्छ ।

यसरी सरकारले दिने सहयोग पार्टी आफैंले उठाउने फन्डिङभन्दा बढी हुनुहुँदैन । तर यसरी पार्टीहरूलाई सरकारले अधिकतम १५ करोड ८ लाख युरोसम्म प्रदान गर्दछ । सरकारले पैसा प्रदान गर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूको सम्पत्ति र उनीहरूले गर्ने खर्चको सार्वजनिक लेखा परीक्षण हुन्छ । वार्षिक वित्तीय विवरण संसद्मा पेश गर्नुपर्ने तथा सर्टिफाइड अडिटरले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।

वित्तीय विवरण संसद्मा पेश गर्न लगाउनुको प्रमुख उद्देश्य नै राजनीतिक दलहरूलाई कुन समूह, कुन संघ वा कुन व्यक्तिले चन्दा दिंदो रहेछ भनेर जनतालाई जानकारी दिनु हो । त्यहाँको कानुनमा ५०० युरोभन्दा बढी सहयोग गर्ने दाताको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० हजार युरोभन्दा बढी चन्दा कसैले दियो भने तत्काल संसद्को अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

नेता तथा पार्टीलाई मू्ल्यमान्यताबाट स्खलित हुन नदिन र आदर्श भावनामा अड्नका लागि राज्यले नै फाइनान्स गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि आफू अर्थमन्त्री हुँदा दुई दशकअघि नै बजेटमै राजनीतिक दललाई राज्यले पैसा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको डा. लोहनी बताउँछन् ।

त्यसका लागि दुईवटा मोडल प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो, चुनावका बेला पार्टीले पाउने मतका आधारमा पैसा दिने । ‘उदाहरणका लागि एक मत बराबर १५० रुपैयाँ दियो भने ३० लाख भोट ल्याउने पार्टीले चुनावमा राज्यबाटै ४५ करोड रुपैयाँ पाउँछ’, उनी भन्छन् ।

त्यसो भएपछि पार्टीले चुनाव खर्चको चिन्ता गर्नुपर्दैन । ‘उम्मेदवारले पनि राज्यले दिएको पैसा पार्टीसँग माग्न सक्छ । यो उम्मेदवारको अधिकार हुनेभयो’, उनी भन्छन् ।

पार्टीको नियमित खर्चका लागि पनि मतको आधारमा पैसा दिने प्रस्ताव उनले गरेका थिए । ‘त्यसका लागि प्रतिभोट २० रुपैयाँ दिइयो भने उसले ६ करोड पाउँछ । १० लाख भोट ल्याउनेले २ करोड पाउँछ । त्यसले पार्टीको नियमित सञ्चालनलाई समस्या हुँदैन’, उनको तर्क छ ।

व्यापारी र उद्यमीबाट अहिले दल तथा नेताहरूले अपारदर्शी पैसा लिने गरेकाले त्यसलाई समेत पारदर्शी बनाउनुपर्ने लोहनी बताउँछन् । ‘त्यसरी व्यवसायीले दिएको पैसा रोक्ने होइन, तर त्यसका माध्यमबाट दल तथा नेतालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

त्यसका लागि दलले चन्दा लिन पाउने तर व्यवसायीले त्यस्तो चन्दा दिएको रकमलाई खर्चमा लेखी कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । त्यसरी चन्दा दिएको रकम व्यवसायीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आफूले प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसो भयो भने व्यवसायीहरू चन्दा दिन प्रोत्साहित पनि हुन्छन्, कसले कसबाट कति चन्दा लियो त्यो पारदर्शी पनि हुन्छ । त्यसो भएपछि पैसाको दबाबमा राजनीतिलाई राख्ने काम कम हुन्छ’, उनको भनाइ छ ।

लोहनी भन्छन्, ‘यो नै भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै प्रश्नको समाधान होइन । तर, यसो गर्न सकियो भने राजनीति भ्रष्टीकरणमा जाने सम्भावना कम हुन्छ । मैले यो प्रस्ताव राजनीतिक दलको हितमा नै ल्याएको भए पनि ठूला पार्टीहरूबाट साथ पाइनँ । त्यत्तिकै सेलाएर गयो ।’

२०७२ सालतिर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई राज्यले निश्चित पैसा दिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसका लागि उसले १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको थियो ।

राजनीतिक दललाई फन्डिङ गर्न अनुदान कोष स्थापना गर्ने आयोगको प्रस्ताव थियो । यसबाट ४० प्रतिशत दैनिक कार्यसञ्चालन र ६० प्रतिशत चुनावी अभियानका लागि खर्च गर्ने गरी निश्चित रकम दिने प्रस्ताव थियो । यो नयाँ व्यवस्थासँगै दलहरूले वार्षिक रूपमा लेखा परीक्षण अनिवार्य र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । तर आयोगले यस्तो मस्यौदा गरे पनि त्यो अहिलेसम्म अघि बढेको छैन ।

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । निर्वाचन आयोगले छिट्टै राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गरेर सरकारलाई बुझाउँदैछ । त्यसमा आयोगले यो विषय सम्बोधन गर्नेछ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन् ।

संविधानको धारा २७२ मा राजनीतिक दलहरूलाई सुविधा दिन सकिने भनेको, त्यो भनेको राज्यबाट उपलब्ध गराउने वित्तीय वा जिन्सी स्रोत भएको थपलियाको भनाइ छ ।

‘यसरी राज्यले नै फन्डिङ गर्ने विभिन्न आधार हुनसक्छन् । पहिलो मतका आधारमा, दलको संगठन संरचनाका आधारमा, प्रतिनिधित्वको आधारमा पनि अनुदान तय हुन सक्छ । प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म हेरिन्छ । सम्बन्धित दलले सीमान्त वर्गलाई कसरी प्रतिनिधित्व गराएको छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने रहेछ’, थपलिया बताउँछन् ।

दल विभाजनलाई निरुत्साहन गर्न एउटै नीति, सिद्धान्त भएका दुई वा बढी दल गाभिन्छन् भने त्यसलाई पनि प्रेरणा हुने गरी अनुदान दिन सकिन्छ भन्ने सोच बनेको उनको भनाइ छ । ‘यसबाट निर्वाचनमा गरिने खर्चको सीमा निर्धारण हुन्छ । यसो हुनसकेमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले चन्दा अनुदान लिन पाउँदैन । त्यसले आर्थिक अनुशासनको अभ्यास बढाउला भन्ने अपेक्षा छ’, थपलियाको भनाइ छ ।

भारतमा राज्यले नै दललाई अनुदान दिने व्यवस्था रहेको थपलिया बताउँछन् । ‘कतिपय मुलुकमा त्यो अभ्यास छ । नयाँ दल आउनै नपाउने होइन, निर्वाचनअघि प्रतिस्पर्धा गरेका दलले पाएको मत अनुसार समानुपातिक रूपमा सबै वर्षका लागि अनुदान दिन सकिन्छ । यो विषय कानुनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ आयोग’, थपलियाले भने ।

यस्तो पारदर्शी व्यवस्था प्रवद्र्धन गर्न दलहरू नै तयार नभएको डा. लोहनीको भनाइ छ । ‘उनीहरूले अपारदर्शी तरिकाले पैसा जम्मा गर्ने गरेका छन् र पैसालाई नै शक्तिको स्रोत बनाएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘पारदर्शी तरिकाले पैसा उठाउने व्यवस्था गरिदियो भने उनीहरूको त्यो शक्ति जान्छ । त्यो शक्ति नगुमाउनका लागि पनि उनीहरू यो लागू गर्न चाहँदैनन् ।’

तर राज्यले त्यसरी प्रदान गर्ने सहयोगको पनि राजनीतिक दलहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बेल्जियमका पूर्व प्रधानमन्त्री इभस लेटेर्मेको भनाइ छ ।

‘राजनीतिमा आउने पैसासँग सम्बन्धित धेरै समस्या छन् । वित्तीय घोटाला, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरी वा ड्रग कार्टेलरहरूले पार्टीहरूलाई अवैध रूपमा पैसाको आपूर्ति गरिरहेका छन् । र निजी कर्पोरेसनहरूले आफ्नो पक्षमा पार्न पार्टीका मान्छेहरूलाई ठूलो रकम दिन्छन्’, उनले भनेका छन् ।

त्यसरी आउने पैसामाथि खासगरी इमानदार राजनीतिज्ञ र विशेषगरी महिला उम्मेदवारहरूको पहुँच कम हुने र त्यसले उनीहरूको प्रतिनिधित्वमा नै प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

अर्कातिर राजनीतिक दललाई सरकारले नै पैसा दिंदा पनि त्यसबाट सत्तामा रहेको पार्टीले मात्रै लाभ लिने र बाँकी पार्टीहरू झनै कमजोर बनाउने गरेका उदाहरण पनि संसारमा धेरै भएको लेटेर्मेको भनाइ छ । विशेषगरी पूर्व सोभियत देशहरू र अफ्रिकामा यस्तो समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । त्यसो हुँदा राज्यले प्रदान गर्ने सहयोगले दलहरूलाई खेल्नका लागि समान मैदान उपलब्ध गरायो कि गराएन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

नेपाली राजनीतिमा पनि पैसा अभिन्न अंग भइसकेको छ । कांग्रेस गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्मा चुनावमा पैसाको चलखेलका कारण जनताको काम गर्ने कार्यकर्ता नेताको नजरमै नपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘राजनीतिमा गलत मान्छेको प्रवेश भयो, उनीहरू सत्तामा पुगे र नैतिकवान् मान्छे शासनमा नपुग्ने अवस्था आयो’, उनी भन्छन् ।

राजनीतिमा पहिलो विचार, दोस्रो कार्यक्रम र तेस्रो प्राथमिकतामा मात्रै पैसा पर्नुपर्नेमा पैसालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । ‘कार्यकर्ताबाट चुनिएर आउने मान्छेलाई टिकट दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’, उनी बताउँछन् ।

एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली पनि राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान र पार्टी कार्यकर्ताबाट उठ्ने लेबी नै पार्टीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कोही कसैले स्वेच्छाले चन्दा दिन्छ भने त्यो पार्टीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ तर त्यस्तो रकम गैरकानुनी रूपमा कमाएको हो/होइन भन्ने पहिल्यै परीक्षण गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

पार्टीहरूले प्राप्त गरेको पैसाको उपयोग पारदर्शी रूपमा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित हुने किसिमका नियमहरू पनि बनाउनुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । चुनावमा हुने खर्च कम गर्न निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने रौतहटका पूर्वसांसद भट्टराईको मत छ । ‘निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने र निर्वाचन आयोगमा बुझाउने सूची पनि गोप्य राख्ने व्यवस्था गरियो भने चुनावमा ठूलो खर्च हुँदैन’, उनी भन्छन् ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित भए पनि सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाउने गरी संविधान र कानुन संशोधन गरियो भने पनि मानिसहरू यसरी चुनावमा खर्च गर्नबाट निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।

एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने र संसद्को चुनाव पूर्ण समानुपातिक बनाउनु चुनावी खर्च नियन्त्रणको एउटा उपाय भएको मत राख्छन् । ‘तर, दलका शक्तिशाली नेताले आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई मात्रै उम्मेदवार नबनाउन् भनेर उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कडा मापदण्ड चाहिं बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।