१ असोज, काठमाडौं । प्रदेश सरकारमातहत रहेर काम गर्ने निकायमध्ये संघीय संरचना बनाउनेमा नेपाल प्रहरी पहिलो बनेको छ । एक महिनाअघि नै प्रहरीले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअगाडि प्रदेश आइजिपी नियुक्तिको तयारी थालेको छ । निर्वाचनअगाडि नै प्रदेशमा आइजिपी नियुक्ति गरिने गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने भएको छ ।
ऐन ल्याएलगत्तै सातै प्रदेशमा आइजिपी नियुक्ति गरिनेछ ।
हाल सातै प्रदेशमा एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर खटाइएको छ । तर, ऐन नभएकाले पहिला क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले गर्ने काम उनीहरूले गर्दै आएका छन् । गृहले सबै निकायसँग सरसल्लाह गरी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ऐन आएलगत्तै आइजिपी नियुक्त गरेर अधिकारसमेत दिन लागिएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐनमा सेवाहद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद छ । हाल एआइजीलगायतको प्रहरीको एक समूह जसरी पनि ३० वर्षे सेवाहद लागू हटाउने लबिङमा छन् । तर, त्यसपछिको ब्याच भने तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा छ । जसकारण निश्चित समयपछि लागू हुने गरी संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन लागिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया 4