Comments Add Comment

सबै सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने, विवादित विषय हटाएर विधेयक पारित

बचत र ऋणकाे व्याजदर अन्तर बढिमा ६ प्रतिशत

५ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै सहकारी संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सहकारी बैंकको मात्र नियमन गर्ने टुंगो लागेको छ । हालै व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको सहकारी विधेयक २०७४ ले हालको राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा भविष्यमा गठन हुने सहकारी बैंकहरुको नियमन मात्र राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

आवश्यकता परेमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिएर सहकारी संस्थाको लागि मापदण्ड बनाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, निरिक्षण र अनुगमनको लागि आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने पनि विधेयकले उल्लेख गरेको छ ।

तोकिएको रकमभन्दा बढिको बचत तथा ऋण प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था र संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था मुल विधेयकमा गरिएको थियो । तर, विधियेक पारित हुँदा सो बुँदालाई हटाइएको हो ।

‘हामी पनि राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गरिदियोस भन्ने थियो तर सबै निकायसँगको छलफलबाट यो व्यवस्था हटाइएको हो,’ एमाले सांसद तथा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल भन्छन् ।

हाल सिमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गरिरहेको राष्ट्र बैंक समेत सबै सहकारीको नियमनको जिम्मा लिन तयार देखिएको थिएन ।

नियमनको लागि ल्याइएका बुँदा हटे
मुल विधेयक पेश भएसँगै कानुन व्यक्ति (संस्थाहरु) सहकारीमा सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्थामा निकै लामो समयसम्म विवाद देखिएको थियो । तर यो विषय पारित विधेयकमा समावेश छैन । पारित विधेयकले सरकारको स्वामित्व र अनुदानमा चलेका विद्यालय, विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरुले मिलेर सहकारी खोल्न नसक्ने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ ।

‘सहकारीप्रति संकुचित भाव राखेर संशोधनहरु गर्न लागिएको थियो, यो सम्भव हुने कुरा नै होइन,’ बडाल भन्छन् । यही व्यवस्थालाई सदर गर्दै विधेयकले सहकारीहरुले पनि पब्लिक लिमिटेड बाहेक अन्य कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर किनेको भएमा एक वर्षभित्र सेयर हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थासमेत पारित विद्येयकले गरेको छ । साना किसानहरुले प्रवद्र्धन गरेको वित्तीय संस्थाको सेयर भने सहकारीहरुले लिन सक्ने भएका छन् ।

बचत खाता बाहेक चल्ति, मद्दती वा अन्य कुनै प्रकारको खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिनु पर्ने प्रस्तावलाई समेत पारित विद्येयकले हटाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन अस्वीकार गरेको पारित विद्येयकले सबै किसिमका खाता सञ्चालन गर्न सहकारीलाई छुट दिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने रकम राखेपछि बाँकी हुने रकमको ४० प्रतिशत संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषमा बार्षिक रुपमा राख्नु पर्ने प्रस्तावलाई समेत सच्याइएको छ । ४० प्रतिशतको सट्टामा यसलाई २५ प्रतिशतमा सिमित पारिएको छ । त्यसपछि बाँकी हुने रकमको १ प्रतिशत रकम बार्षिक रुपमा सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेर यो दर ०.५ प्रतिशतमा सिमित पारिएको छ ।

वचत र ऋणको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतसम्म
पारित विधेयकले सहकारीहरुलाई बचत र ऋणको व्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढि गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म यस्तो सीमा तोकिएको थिएन ।

कर्जा लिएर अपचलन गर्ने, भाकाभित्र ऋणको सावा व्याज फिर्ता नगर्नेलाई कालो सूचीमा राख्न सकिनेदेखि कालो सूची प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सहकारीबाट ऋण लिनेहरुको अभिलेख राख्ने उद्देश्यले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि पारित विधेयकले गरेको छ ।

कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण समेत गठन हुने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघका सञ्चालक, कर्मचारी वा परिवार तथा अन्य कसैको नाममा अचल सम्पत्ती खरिद गरेको भएमा त्यो बिक्री गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पारित विद्येयकमा थपिएको छ ।

त्यस्तै, दर्ता नगरी र सहकारीको अंग्रेजी नाम राखेरसमेत सञ्चालनमा आए, सहकारीको रकम हिनामिना गरिए, बचत रकमको नियम विपरित प्रयोग गरिए, हाउजिङ, सेयर वा रियल इस्टेटमा लगानी गरे कसुर गरिएको मानिने छ । कसूर अन्तरगत अन्य विविध विषय समेटिएको छ । यस्तो कसुर गर्दा बिगोको आधारमा सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तो कसूरमा न्युनतम १ लाख र एक वर्ष कैद देखि अधिकतम ८ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ ।

श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्था गठन गर्दा १५ जना भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अरु के छ ?
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था गठन गर्दा कम्तीमा १ सय जना चाहिने भएको छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमश : १० प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म वचत संकलन गर्न सक्ने भएका छन् । सहकारी संस्थाहरुले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गर्न सक्ने भएका छन् । यसको लागि प्रक्रिया भने तोकिने छ ।

निकै लामो अवधि चलेको संशोधनपछि पारित भएको विद्येयकमा ६४ सांसदले ६ सय ९३ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment