ड्राइभिङ लाइसेन्स ट्रायलमा रमिताः कतै निःशुल्क, कतै सशुल्क

२३ असोज, काठमाडौं । यदि ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिन एकान्तकुनास्थित सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरमा जानुभयो सवारी प्रयोग गरे वापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, अन्य सेन्टरहरुमा ट्रायल दिँदा यो रकम लाग्दैन ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट लिने लाइसेन्सको ट्रायलमा किन दुई खाले व्यवस्था ? विभागका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश नै यस्तै छ हजुर !’

एउटै प्रकृतिका दुई मुद्दामा सर्वोच्चले फरकफरक आदेश दिएपछि यो अवस्था आएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल सेन्टरहरुमा निजी कम्पनीका गाडीहरु भाडामा लिएर चलाउने गरेको थियो, त्यसवापत सेवाग्रहीसँग १०० रुपैयाँ उठाइन्थ्यो ।

लाइसेन्स लिने सेवाग्राहीसँग कानूनबमोजिम बाहेक शुल्क उठाउन नपाइने माग गर्दै दीपक पराजुलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दियो । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘यातायात व्यवस्था नियमावलीमा भएको व्यवस्था बाहेक कुनै पनि रकम नलिनू ।’

यो आदेशपछि सर्वसाधारणले आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिने बाटो खुल्यो । तर, धेरै सेवाग्रहीसँग आफ्नो सवारी नहुने समस्या छ । ट्रायल दिन जाँदा नै सवारी हाँकेर जानु गैरकानुनी हुन्छ । त्यसैले सेवाग्रहीलाई सरकारले निःशुल्क या भाडामा ट्रायल सेन्टरमै उपलब्ध गराएको सवारी प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

विभागले केही समयका लागि सहयोग स्वरुप निःशुल्क गाडी उपलब्ध गराउन भेहीकल सोलुसनलाई अनुरोध गर्‍यो र ट्रायल सेन्टरहरुमा निःशुल्क ट्रायल भइरहेको छ ।

तर, भेहीकल सोलुसनले अब गाडी निःशुल्क दिन नसकिने विभगलाई बताएको छ । अब ट्रायलका लागि कसरी सवारी जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता विभागलाई परेको छ ।

त्यही बेला सर्वोच्चले ट्रायल सेन्टरसम्बद्ध विचाराधीन अर्को मुद्दाको फैसला आयो । जसमा सुजकी ड्राइभिङ सेन्टर भाडामा लिने र यसमा सेवाग्राहीसँग शुल्क उठाएर ट्रायल लिने सरकारी निर्णय सही भएको फैसला सुनाइएको छ ।

आफूसँग भएको सम्झौता कानुन विपरित भएको दाबीसहित परेको रिट नै खारेज भएपछि सुजुकीले पुनः ट्रायल सुरु गर्‍यो, जहाँ अहिले पनि सवारी प्रयोग गरे वापत १०० तिर्नुपर्छ । जबकी एकान्तकुना बाहेक अन्य कार्यालयबाट लाइसेन्स लिन ट्रायल दिनेहरुले सवारी प्रयोग गर्दा शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

‘हामी अदालतको आदेशअनुसार सिुजुकीमा बाहेक अन्यत्र निःशुल्क ट्रायलको पालना गर्छौं । त्यसका लागि अब विभागलाई थप आर्थिक स्रोत चाहिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब निःशुल्क ट्रायल लिने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग्छौं ।’

सुजुकीसँगको सम्झौतामा सर्वोच्चकै आदेश भएकाले त्यहाँ निःशुल्क गर्न नसकिने विभागले बताएको छ ।

समाधान के ?

सर्वोच्चको दुई थरी आदेशपछि यातायात व्यवस्था विभागले समाधानको विकल्प खोजेको छ ।

ट्रायलमा सवारी प्रयोगलाई निःशुल्क बनाउन विभागले प्रतिव्यक्ति लाग्ने औसत खर्चको हिसाव गरेर त्यसैअनुरुप बजेट माग्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिए देशभरी नै सवारीको ट्रायल रोकिन सक्ने विभागको भनाइ छ ।

‘ट्रायलका सन्दर्भमा सर्वोच्चका तीनवटा फैसला छन् । सबैलाई राखेर हामीले भ्याकेन्ट दिएका छौं’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘अहिले ट्रायल रोक्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले देशभर नै निःशुल्क ट्रायल लिने व्यवस्था गर्न विकल्पहरुको खोजी गर्दैछौं ।’