गण्डकीमा विद्युतीय गाडीको पनि आयु तोकियो, ३० वर्षमा पत्रु हुने

१८ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीले निजी सवारी साधनको पनि आयु तोकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म निजी सवारी साधनको आयु नतोकिइएको अवस्थामा गण्डकीले भने २५ वर्षपछि अनिवार्य पत्रु कायम हुने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।

संघीय सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निजी सवारी साधनको हकमा कुनै सम्वोधन गरेको छैन । सार्वजनिक सवारीको हकमा भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी २० वर्षमा पत्रु कायम हुने र अनिवार्य लगत कट्टा गर्नुपर्ने संघीय ऐनमै व्यवस्था छ । तर, गण्डकीमा भने अब निजी सवारी साधनको पनि आयु तोकेर पत्रु कायम गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुने चरणमा छ ।

‘निजी सवारी साधन २५ वर्षमा अनिवार्य पत्रु कायम गरी लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ,’ नियमावलीको नियम ८ को उपनियम २ मा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । सोही नियमको उपनियम १ गते अब निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाइ राइड सेयरिङको बाटो खुला गरेको छ भने अर्को उपनियमले निजी सवारी साधनको आयु तोकेको हो ।

अहिलेसम्म दुई पांग्रे होस् वा चार पांग्रे निजी सवारी साधनले जतिसुकै वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था हटाउँदै आयु तोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख टीकाराम पौडेलले बताए । यो अहिलेसम्म नेपालमा नभएको व्यवस्था गण्डकीमा लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसहित बसेर छलफल गरिएको पौडेलको भनाइ थियो ।

‘त्यही क्रममा हामीले विभिन्न देशमा भएका अभ्यास र अनुभवलाई हेर्‍यौं । भारतमा डिजेल गाडीको १० वर्ष र पेट्रोलबाट चल्ने १५ वर्ष हुने व्यवस्था छ,’ पौडेलले भने, ‘सिंगापुरमा जुनसुकै गाडीको आयु ५ वर्षको हुन्छ । त्यसपछि अनिवार्य लगतकट्टा गरेर मात्र अर्को गाडी दर्ता हुन्छ ।’

धेरैजसो देशले आयु तोकेरै सवारी साधन दर्ता गरेको हुन्छ भने गण्डकीमा पनि यातायात क्षेत्र सुधारका लागि निजी सवारी साधनको पनि २५ वर्षमा पत्रु कायम गरेर लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारी साधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान पनि देखिएकाले नेपालमै पहिलोपटक आयु तोकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए ।

विद्युत सार्वजनिक सवारी साधनको भने तीस वर्षमा पत्रु गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक तथा अन्य सवारीलाई विद्युतीयमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाइ जारी गर्न सक्ने नियमावलीको त्यही नियममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसको अर्थ अब पत्रु कायम हुने ट्याक्सीको लगतकट्टा गरेर अर्को दर्ता गर्दा अनिवार्य रुपमा इलेक्ट्रिक हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।

गण्डकीमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ जारी भएको छ । संघीय सवारी तथा यातायाथत व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र संघबाट विभिन्न समयमा भएका निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई पनि आधार बनाएर गण्डकीको ऐनमा टेकेर प्रगतिशील नियमावली बनाइएको जुग्जालीको भनाइ छ ।

निजी सवारीको सार्वजनिक प्रयोगः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (५) मा भएको व्यवस्था अनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसार पसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने छ ।

गण्डकीमा दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने र बाहिर दर्ताकाको हकमा २५ वर्ष पुगेका सवारी साधनलाई चल्ने नदिने नीति अपनाइने तयारी छ ।

‘गण्डकीको हकमा त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै २५ वर्ष नाघेका सवारी साधनको लगतकट्टा गर्नुपर्छ भने अन्य प्रदेशमा दर्ता भएर गण्डकीमा चलिरहेका सवारी साधनलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कार्यविधि वा कुनै निर्णय गरेर जानेबारे छलफल भइरहेको छ,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका रिज्यालले भने, ‘नियमावलीलाई टेकेर यातायात क्षेत्र सुधार, सेवा सवलीकरण गर्न मापदण्ड, कार्यविधि बनाउने छौं ।’

सरकारी, संस्थान, दातृ निकायलगायतको सवारी साधनको हकमा पनि आयु तोकिएको छैन । सरकारी कार्यालय तथा यातायात क्षेत्रका अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने अभ्यास नेपालमा भइसकेको भए पनि गण्डकीमा अब भने त्यो विषय नियमावलीमै समावेश गरिएको छ ।

डिजिटल प्रविधिमा गए पनि अहिलेसम्म यो कानुनी रुपमै आएको थिएन । कार्यालयमार्फत कागजातका आधारमा प्रवाह हुने सबै सेवाहरु क्रमशः पेपरलेस सेवाको रुपमा रुपान्तरण गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

व्यक्तिकै नाममा पनि सर्वाजनिक रुट दिइने

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १ सय ६८ मा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्नको लागि सार्वजनिक सवारीलाई चक्रप्रणाली अन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।

यातायात व्यवसायीले समितिको नाममा सिन्डिकेट गरेको भन्दै सरकारले त्यही ऐनको दफालाई टेकेर कम्पनीमा जाने व्यवस्था गरेको हो । तर, अहिले पनि कम्पनीहरुले भने चक्रीय प्रणाली (आलोपालो) कायमै राखिराखेका छन् भने कुनै पनि व्यक्तिले रुट इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिएर जानुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने गण्डकीमा कम्पनीमा नगई पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारी चलाउन पाउने भएका छन् ।

‘सवारी धनीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न कम्पनीमा आबद्ध नभइकन यातायात कार्यालयमा सवारी साधन पञ्जिकृत गरि आएमा माग बमोजिमको मार्ग इजाजत जारी गर्न सकिने छ,’ नियमावलीमा व्यवस्था राखिएको छ ।

‘अहिले कम्पनीमा जानैपर्ने र चर्को मूल्य लिएर रुट बिक्री गर्ने, सिफारिस गर्ने गरिएको ओपेनसेक्रेट थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब जुनसुकै व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा एक÷दुई वटा गाडी किनेर सार्वजनिक यातायातका रुपमा चलाउँछु भन्न सक्ने भयो, कम्पनीमै जानुपर्ने बाध्यता पनि हट्ने छ ।’

अब नवीकरण गर्दा नै अनिवार्य राजश्व तिर्नुपर्ने

कर तिर्न र नवीकरण गर्न दुई पटक आउनुपर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती थियो । कुनै सवारी असोजमा दर्ता भयो र अर्को असोजमा नवीकरण गर्न जाँदा अनिवार्य कर तिर्नुपर्दैनथ्यो । त्योे आर्थिक वर्षभरि जहिले पनि राजश्व तिरे हुन्थ्यो । तर, राजश्व तिर्न चैतसम्म कटाउन नहुने व्यवस्था थियो ।

जसका कारणले नवीकरण र राजश्व तिर्न दुई पटक आउने गर्दा एकातिर सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो थियो भने अर्कोतिर कार्यालयमा भीडभाड हुने अवस्था पनि थियो । अब भने नवीकरण गर्दा नै अनिवार्य रुपमा त्यो वर्षको राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । ‘दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सो आर्थिक वर्षको सवारी साधनको कर सँगसगै बुझाउनु पर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

सवारी साधनको नामसारी गर्दा अनिवार्य रुपमा नागरिकता नै चाहिने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीले अब राज्यका निकायबाट जारी भएका अन्य परिचयपत्रबाट पनि नामसारी हुने भएको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्रले पनि नामसारी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक सवारीको जाँचपास प्रमाणपत्र दिंदा अन्य प्राबिधिक परिक्षणका अतिरिक्त अनिवार्यरुपमा प्रदुषण चेकजाँच पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब प्रदेशभरिकै रुट परिमिट लिए पटके अनुमति नचाहिने

गण्डकीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनले प्रदेशभरिकै रुट परमिट लिन पाउने भएका छन् । सार्वजनिक सवारीको रुपमा सञ्चालन हुने सवारीलाई सम्बन्धित सवारी धनी वा व्यवसायी कम्पनीको माग बमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत दिइने छ ।

प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित पालिका वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गरिने नियमावलीमा छ । अन्तर प्रदेश मार्ग इजाजतको हकमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन बमोजिम कार्यालयले मार्ग इजाजत जारि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशभरिकै रुट इजाजत दिने व्यवस्था गर्न लागेपछि व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । प्रदेशभरिकैै रुट इजाजत लिएर जुनसुकै समयमा कुनै पनि जिल्ला जान पाउने भएपछि यातायात क्षेत्र झनै अव्यवस्थित हुने र त्यस्तो आवश्यकता आधारमा मात्र व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । तर, प्रदेशले नियमावलीमै प्रदेशभरिकै रुट इजाजत दिने व्यवस्था ल्याएको छ ।

एउटा मार्ग इजाजतपत्र प्रयोग गरिरहेको सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले सो मार्गमा सवारी नचलाई अर्को मार्गमा सवारी चलाउने भएमा त्यसरी सवारी चलाउने मार्ग इजाजतपत्र लिनको लागि साविकको मार्ग इजाजतपत्र दिने कार्यालयले दिएको सहमतिपत्र समेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।