१९ कात्तिक, काठमाडौं । आजभोलि त्यस्ता निर्माणसम्बद्ध ठेकेदार भेट्न मुस्किल पर्छ, जो आफ्नो व्यवसाय चलाउन राजनीतिको सहारा लिँदैनन् ।
खासगरी, सडक आयोजनामा राजनीतिको सहारा लिएका ठेकेदार कम्पनीको हालीमुहाली र रजगज नै छ । वीरगञ्जमा मुख्य कार्यालय रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन त्यसको एक उदाहरण हो । सडक तथा पुल निर्माणका धेरै आयोजनामा उक्त कम्पनीले दर्जनौं ठेक्का लिएको छ ।
तर, समयमा काम नसक्ने र गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीका रुपमा आलोचित बन्दै आएको छ, पप्पु कन्स्ट्रक्सन । सडक विभागका अधिकारीहरु नै उक्त कम्पनीको कामसँग सन्तुष्ट छैनन् । तर, त्यसवापत दण्डित गर्ने आँट कसैले गरेको छैन ।
सडकका ठूला आयोजनामा लगातार प्राविधिक गल्ति गरेर पनि उन्मुक्ति पाइरहेको उक्त कम्पनीविरुद्ध विभागका अधिकारी सीधा बोल्न पनि सक्दैनन् । पप्पुलाई ‘बदनाम’ कन्स्ट्रक्सनको संज्ञा मात्र दिन्छन्, उनीहरु ।
पछिल्लो समयमा निकै विवादमा आएको उक्त कम्पनीका सञ्चालक हुन्, संघीय समाजवादी फोरमका नेता हरिनारायण रौनियार । उक्त पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाका लागि पर्सा ३ को उम्मेदवार बनेका छन्, उनी ।
बन्नासाथै पुल भाँचिदै/भासिँदै, सडकका दर्जनौं आयोजना अलपत्र
राजनीतिक शक्तिको छायाँमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो कामलाई लापरवाह ढंगले अगाडि बढाएका दर्जनौं उदाहरण छन् । उक्त कम्पनीले जिम्मा लिएका अधिकांश आयोजना अलपत्र र विवादित छन् । यसका केही उदाहरण खोतल्ने प्रयास गरेको छ, अनलाइनखबरले ।
राँझा-जमुनहा सडकको बिजोक
नेपालगञ्जको राँझादेखि जमुनहासम्मको साढे १० किलोमिटर सडकका धेरै स्थानमा ठूला-ठूला खाल्डा परे । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब ६३ करोड रुपैयाँ ऋणमा सञ्चालित सडक गुणस्तरहीन रहेको ठहर भएपछि पप्पुले पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्यो ।
उक्त सडक तोकिएभन्दा दुई वर्ष ढिलो निर्माण भएको थियो । कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको कोहलपुर-राँझा सडक तोकिएको म्यादभन्दा आठ महिनाअघि नै हस्तान्तरण हुँदा पप्पुलाई भने दुई वर्ष समय थप्नुपर्यो ।
त्यो पनि गुणस्तरीय नभएपछि पप्पुले इतिहासमै पहिलोपटक काम नराम्रो भएको स्वीकार्दै जरिवाना तिर्यो । उक्त कम्पनीको काम गराईको ढर्रा भने अझै उस्तै छ ।
उक्त सडक निर्माण सकिए पनि विभिन्न स्थानमा रेलिङ, डिभाइडर र नालाको काम अधुरै छ ।
पप्पुले नै जिम्मा लिएको बर्दिया गुलरियाको बैदीचोकदेखि मगरागाडी जोड्ने सडकको काम पनि विवादित छ । कालोपत्रे गरेको भोलिपल्टै उप्किएको बताउँदै स्थानीय बासिन्दाले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
साढे तीन करोड लगानीमा बनेको साढे तीन किलोमिटर सडक गुणस्तरहीन भएको आरेाप पप्पुमाथि लागेको छ । कम्पनी भने यस विषयमा मौन छ ।
बन्नासाथै पुल भाँचिदै/भासिँदै
उक्त कन्स्ट्रक्सनले रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल गत वर्ष भासियो । उक्त पुल भासिएको दोस्रो पटक हो । यसअघि पनि पुलको पूर्वी पिलर भासिँदा सोही कम्पनीले मर्मत गरेको थियो ।
गत वर्ष दुई सय ४० मिटरको उक्त पुलको पश्चिमतर्फको पिलर भासियो । गुणस्तरहीन निर्माणकै कारण पुल भासिएको दाबी सडक विभागका अधिकारीहरुको छ । त्यसबारे भएको अध्ययनको रिपोर्ट भने तयार भइसकेको छैन ।
पप्पुको गुणस्तरहीन कामको अर्को उदाहरण हो, बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल । निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै पुल भाँचिएपछि पप्पुले त्यसमा आफ्नो जिम्मेवारी नहुने बताउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।
साढे १६ करोडको लागतमा बनेको पुल सञ्चालनमा नआउँदै भाँचिएपछि सडक विभागले त्यसमा निर्माण कम्पनी नै दोषी हुने ठहर गरेको थियो ।
अव्यावहारिक नीतिगत व्यवस्थाहरुले पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ता ठेकेदार कम्पनीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको भनाइ
विभागले पुल मर्मत गर्न बारम्बार ताकेता गरिसकेको छ । र, कम्पनी नै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । चार सय ३५ मिटरको उक्त पुल निर्माण आफूले सकिसकेको र दुई करोड रुपैयाँ विभागले भुक्तानी नदिएको बताउँदै पप्पुले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर अजयकुमार गुप्ता भने सडक विभागले नै गरेको गलत डिजाइनका कारण पुलहरु भासिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पाँच सय मिटरको पुल भएको नदीमा सय मिटर पनि पानी बगेको छैन । ड्यामरेज थुप्रिएपछि पुल भासिन्छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘हामीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन ।’
राजधानीमै मनलाग्दी
गुप्ताको दाबी जे रहे पनि पप्पुले अहिले पनि एक दर्जन पुल निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौं तीनकुनेमा वागमती नदीमाथि पनि ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कामको गति भने ज्यादै सुस्त छ ।
मुलुकमै पहिलोपटक नेटवर्क आर्क ब्रिज निर्माण गरिरहेको कम्पनीले दिने गुणस्तरमा भने सडक विभागकै अधिकारीहरुमा संशय देखिन्छ ।
म्याद सकिनै लाग्दा पनि पप्पुले उक्त पुलको काम तीव्र नपारेपछि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘एउटा पोल देखाएर काम गर्दैन,’ विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘जताततै ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेको छ । हामी हैरान भइसक्यौं ।’
वागमती नदीमाथि दुई सर्भिस लेनतर्फ पुल बनाउनुपर्ने भए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बानेश्वर क्षेत्रमा ट्राफिक जामको समस्या बढेको छ ।
दैनिक सवारीचाप बढिरहँदा तोकिएको समयमा पुल नबन्ने अवस्था आएपछि ट्राफिक प्रहरी पनि हैरान देखिन्छ । वागमतीमा जस्तै बिजुलीबजारको पुल निर्माण पनि सुस्त छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले उक्त पुल २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा बनाइरहेको छ । ८५ मिटरका पुल १२ मिटर चौडा हुनेछन् । पुससम्म काम सक्नुपर्ने भए पनि अब तोकिएको समयमा नबन्ने निश्चित छ ।
यस्तै, काठमाडौं टेकुमा लामो समयदेखि निर्माणाधीन विष्णुमती पुल पनि सोही कम्पनीको जिम्मामा छ । तर, समयमै काम नभएर टेकु क्षेत्रको ट्राफिक समस्या उच्च भएको छ ।
यसैगरी, कीर्तिपुर र ललितपुर जोड्ने सुन्दरीघाटको पुल पनि सोही कम्पनीले बनाइरहेको छ । तर, निर्माण गर्दागर्दै सडक विभागले त्यसमा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गरिसकेको छ ।
सबैतिर अलपत्र
हुलाकी मार्गमा पर्ने झापाको कन्काई पुलको निर्माणमा पनि पप्पुको लापरवाही छ । पप्पु-महादेव जेभी कन्ट्रक्सनले ३० करोड ४० लाख ९० हजार रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।
२०७२ जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण सक्नुपर्ने पुल अझै अलपत्र छ, जुन सात सय २४ दशमलव आठ मिटर लम्बाइको हो । साढे सात मिटर चौडाइ हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
मुलुककै दोस्रो लामो भनिएको उक्त पुलको निर्माणमा पप्पुले गरेको हेलचेक्र्याइँले विभागका अधिकारी दिक्क छन् ।
झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साह ठेकेदारले काम छाडेर हिँड्दा कामदारले पनि पारिश्रमिक नपाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कामदारले नै सामान उठाएका छन् । महिनौंदेखि पुलको निर्माण ठप्प । एउटा पुल नबन्दा ३० किलोमिटर उत्तर गएर नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
हुलाकी सडक आयोजनासँग पनि पटक-पटक यसबारे जानकारी लिइएको साह बताउँछन् । ‘तर, जति दबाब दिँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले कन्काई पुल अलपत्र छाडेको छ,’ उनी भन्छन् ।
पप्पुले अलपत्र छाडेको अर्को पुल हो, पृथ्वी राजमार्गबाट भुम्लीचोक-बुटार जोड्ने गरी त्रिशूली नदीमाथि मोटरेबल पुल । यसको निर्माण पनि निकै सुस्त छ ।
१७ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा बनिरहेको पुलको ५० प्रतिशत पनि काम नसकिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
पप्पुले निर्माण गरिरहेको धनुषा र सिरहा जोड्ने हुलाकी मार्गको कमला नदीमाथिको पुलको काम पनि समयमै पुरा भएन । चार सय ५० मिटरको पुल निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र नै छ ।
हुलाकी राजमार्गको बनाल खोला पुलमा पनि उसैले ठेक्का पाएको छ । तर, काम सुस्त हुँदा त्यसको प्रगति पनि सकारात्मक छैन ।
पप्पुले लिएका सडकका ठेक्का यति मात्रै छैनन् । जति आयोजनामा पप्पुले हात हालेको छ, ती सबै समस्याग्रस्त छन् ।
कञ्चनपुरको दजीखोला पुल, कैलालीको शिवगंगा पुल, पर्साका नौरंगिया, बेदाहा, तिबाबे खोलाका पुल, रौतहटका लमाहा, चाँदी, तरहरा झाँझ पुल तथा त्रिशुली, कमला र भेरी नदी पुल पनि सोही कम्पनीको जिम्मामा छन् ।
उक्त कम्पनीले पर्साको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह-परवानीपुर सडकसहित दुई वटा खण्ड निर्माणको ठेक्का पनि लिएको छ । भर्खरै हुलाकी मार्गको एउटा खण्डमा डेढ अर्बको ठेक्का पनि पप्पुलाई परेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
तर, कार्यशैली परिवर्तन नहुँदा सबैजसो आयोजना प्रभावित भएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘झन् गलत काम गरेवापत पुरस्कार पाएजस्तो ठूला-ठूला ठेक्का पप्पुलाई दिइँदैछ, रोक्न सकिएको छैन,’ विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पप्पुले काम गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, अब उसलाई कसले छुने ?’
निरीह सडक विभाग
विभागका अधिकारीहरु पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अगाडि आफूहरु निरीह भएको स्वीकार्छन् । कुनै पनि डिभिजन सडक कार्यालयहरुले उसले काम नगरेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने आँट गरेका छैनन् ।
पप्पु र सडकका अधिकारीहरुको साँठगाठ नै समस्याको कारक रहेको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ ।
‘पप्पुका सञ्चालक अब सांसद हुँदैछन् भन्ने सुनेका छौं । त्यसपछि त झन् पप्पुको दादागिरि अझ बढ्छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक आडका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन जति खराब काम गर्दा पनि उम्किरहेको छ । अब त झन् बोल्नै नपाइने होला ।’
विभागका पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापा अव्यावहारिक नीतिगत व्यवस्थाहरुले पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ता ठेकेदार कम्पनीले उन्मुक्ति पाइरहेको बताउँछन् ।
ठेक्का तोडेपछि आयोजनामा नयाँ ठेकेदार नियुक्तिका लागि रहेका नीतिगत जटिलताले पनि काम समयमा नगर्ने, गरिहाले पनि गुणस्तरीय नहुने, बीचमै छाडेर भाग्नेलगायत समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।
‘काम नभएपछि हामीमाथि स्थानीय बासिन्दाको दबाब हुन्छ, त्यही समयमा ठेक्का तोड्दा समस्या थपिन्छ,’ उपमहानिर्देशक थापा भन्छन्, ‘अब सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने योजनामा छौं ।’
कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर गुप्ता भने सरकारले आयोजनाहरुमा काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा समस्या भएको बताउँछन् ।
‘हामीलाई मात्रै आरोप लगाए हुँदैन । साइटमा समस्याहरु छन् । ती हल गर्दा लाग्ने लागतको भेरिएसन सरकारले दिँदैन,’ गुप्ता भन्छन्, ‘हामीले गरेका कामहरु गुणस्तरीय छन् । तर, सरकारी संयन्त्रबीच नै समन्वयको अभाव र संरक्षणमा गरिएको बेवास्ताले बनेका संरचनाहरु जोखिममा छन् ।’
सरकारले गर्ने गलत इन्जिनियरिङ डिजाइनका कारण समस्या बढेको उनको दाबी छ । तर, दोष आफूहरुमाथि लगाइए पनि सरकारकै कमजोरीहरुका कारण आयोजनाहरुमा केही समस्या देखिएको दाबी पनि उनको छ ।
